आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील अनुसूचित जातीचे ४.६० लाख विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ऑनलाइन अर्ज भरून ८ महिने उलटले, मात्र बँक खात्यात पैसे जमा होईना!
  • पुणे विभागातून सर्वाधिक अर्ज, मुंबईतून सर्वात कमी अर्ज

भरत हिवराळे 

औरंगाबाद - राज्यात असलेल्या विविध महाविद्यालयांत  २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात  दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या ४ लाख ६० हजार ३९ विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरले आहेत. परंतु शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात  अद्याप एक दमडीही जमा झाली नाही. त्यामुळे या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडूनच खऱ्या अर्थाने  न्याय मिळत नसल्यामुळेे शैक्षणिक खर्च भागवणे अवघड झाले आहे. 




राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मॅट्रिकोत्तर भारत सरकार शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, विद्यावेतन अन्् राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यानुसार २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात १५ जानेवारी २०२०  पर्यंत ऑनलाइन अर्ज घेण्यात आले.  त्यामुळे आतापर्यंत ४ लाख ६० हजार ३९ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टलवर भरलेत. यात ३१ जानेवारीपर्यंतच्या महाडीबीटीच्या अहवालात शिष्यवृत्तीचे ३ लाख ४९ हजार १४९ तर फ्रीशिपचे ४० हजार ५३८ व नाकारलेले ४७ हजार ८५१, रद्द केलेले ३ हजार ५८२ तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनला परत पाठवलेल्या १८ हजार ९१९ शिष्यवृत्ती अर्जांचा समावेश आहे. परंतु या सर्व अर्जातून  शिष्यवृत्तीचे ३ लाख ४९ हजार १४९ तर फ्रीशिपचे ४० हजार ५३८ असे एकूण ३ लाख ८९ हजार ६८७ शिष्यवृत्ती अर्ज पात्र ठरले आहेत. यातील महाविद्यालयांनी  ३ लाख ४० हजार १५९ अर्ज मंजूर करून सहायक आयुक्त समाज, कल्याण कार्यालयाकडे वर्ग केले आहेत. तर महाविद्यालयस्तरावर अजूनही  ४९ हजार ५२८ अर्ज मंजुरीअभावी पडून आहे. तर प्रत्येक जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयांनी पुण्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयांकडे आतापर्यंत ३ लाख ४ हजार ८३० विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करून फॉरवर्ड केले आहेत. तर अजून स्थानिक सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात  ३५ हजार ३२९ शिष्यवृत्ती अर्ज मंजुरीअभावी पडून आहेत.  त्यामुळे संबंधित समाज कल्याण विभागाच्या अन्् महाविद्यालयाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी शैक्षणिक खर्चासाठी  वेळेत शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थी हतबल झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागाने  दोन टप्प्यात शिष्यवृत्ती न देता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात एकदाच शिष्यवृतीची संपूर्ण रक्कम जमा करावी, अशी मागणीदेखील अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.

पुणे विभागातून सर्वाधिक अर्ज, मुंबईतून सर्वात कमी अर्ज 


राज्यभरातून १५ जानेवारीपर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे पुणे विभागातून सर्वाधिक ९० हजार २५० तर सर्वात कमी मुंबई विभागातून केवळ ४४ हजार २६२ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. याचबरोबर अमरावती विभागातून ६४ हजार २६९, औरंगाबाद विभागातून ६७ हजार ५५०, लातूर विभागातून ४७ हजार ४८६ तर नागपूर विभागातून ८८  हजार ४८, नाशिक विभागात ५८ हजार १७४ असे ७ विभागातून ४ लाख ६० हजार ३९ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. या भरलेल्या अर्जात विविध त्रुटी व अन्य कारणामुळे रद्द केलेले व नाकारलेले आणि विद्यार्थ्यांच्या लॉगिनला परत पाठवलेले ७० हजार ७०५ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाचाही समावेश आहे. 

जिल्हानिहाय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज 


अकोला १४८३७, अमरावती २२१०८, बुलढाणा ११३७५, वाशीम ६२०३, यवतमाळ ९७४६, औरंगाबाद ३२६७८, बीड १४३८८, जालना ११४२९, परभणी ९०५५, हिंगोली ७९९६, लातूर १३२५५, नांदेड २२५८५, उस्मानाबाद ६७२७, मुंबई उपनगर ९४९७, रायगड ५५९५, रत्नागिरी ३५६२, सिंधुदुर्ग १५६८, ठाणे १५०७१, मुंबई ६५९१, पालघर २३७८, भंडारा ८७४७, चंद्रपूर १३८५१, गडचिरोली ३८९९, गोंदिया ६१२५, नागपूर ४६२२०, वर्धा ९२०७, अहमदनगर १९८९०, धुळे ३८०१, जळगाव ९९१८, नंदुरबार १५२५, नाशिक २३०४०, कोल्हापूर १५०३४, पुणे ४२९१६, सांगली ९१७५, सातारा ९००२, सोलापूर १४१२३.