आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी योजनेत एकापेक्षा जास्त घरे मिळवता येणार नाहीत : मुंबई हायकोर्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेत कोणत्याही व्यक्तीला भले तो न्यायमूर्ती असला तरी एकावेळी एकापेक्षा जास्त सरकारी घरे विकत घेण्याचा हक्क नसल्याचे मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच एकाच वेळी २ घरभाडेही घेता येणार नाही. 


न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या पीठाने सांगितले की, राज्य सरकारने न्यायाधीश किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सवलतीत गृहनिर्माण योजना राबवण्यात कोणत्याही आक्षेप नाही. मात्र कुणी आपल्या पदाचा वापर करून त्याचा गैरफायदा घेत सरकारी कोट्यातून एकापेक्षा जास्त घरे मिळवली तर ते चुकीचे आहे. आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा निकाल दिला. याचिकेत ओशिवारा उपनगरात हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींसाठी सरकारच्या गृह प्रकल्पावर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. याबाबत सरकारने धोरण आखावे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

 

आधीचे घर द्यावे लागेल परत 
हायकोर्ट म्हणाले, सरकारी सदनिकाधारकाला सरकारी कोट्यातून नवीन घर घ्यायचे असेल किंवा दुसऱ्या शहरात फ्लॅट घ्यायचा असेल तर त्याने सरकारी कोट्यातील आधीचा फ्लॅट सरकारला परत करावा.

बातम्या आणखी आहेत...