औरंगाबाद शहरातील बहुतांश शाळा शालेय पुस्तकाबरोबर खासगी प्रकाशन संस्थेची व्यवसायमाला, वर्कबुक्स किंवा गाइड्स घेण्याचा आग्रह धरतात. शिक्षण खात्याच्या वर्कबुकला परवानगी देत नाहीत. तरीही सर्व मुलांना पुस्तके खरेदी करण्यासाठी जबरदस्तीही केली जाते. त्यातील प्रकरणे होमवर्क सोडवून शाळेत रोज न्यावे लागतात. यामागे मोठे आर्थिक रॅकेट आहे. या व्यवहारात कोट्यवधींची उलाढाल होते. यात 30 ते 40 टक्के कमिशनही असते. हे पैसे कोणाकोणाच्या खिशात जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. या पुस्तकामुळे मुलांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे वाढते. शाळांना तर त्याचे काही देणेघेणे नाही. मुलांच्या वजनाच्या 10 टक्के इतकेच दप्तर असावे. त्यापेक्षा जास्त वजन असणार्या एका तरी शाळेला दंड झाला आहे का? शिक्षण खाते, उपसंचालक विभागातील अधिकारी आम्हाला नियम पाहावे लागतील अशी संतापजनक भूमिका घेतात.