आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनसुनावणी नेमकी कोणासाठी?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रुग्णांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत डॉ. अनंत फडके यांचा लेख २१ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखातील मुद्द्यांचा प्रतिवाद करणारा हा लेख. रुग्णसंवाद वाढावा म्हणून डॉक्टरही प्रयत्नशील असतातच.
डॉ. अनंत फडके यांचा लेख डॉक्टरांविरुद्धच्या अपप्रचाराचा एक अत्युत्कृष्ट नमुना आहे आणि त्यातल्या मुद्द्यांच्या फुसकेपणाची दाद द्यावी तितकी ती थोडीच ठरेल.
डॉ. फडक्यांचा पहिला मुद्दा म्हणजे, ‘डॉक्टर रुग्णसंबंधात डॉक्टरचा अटळ वरचष्मा असतो.’ आणि ‘त्यात डॉक्टरची अटळ वैद्यकीय सत्ता असते.’ फडके साहेबांना कदाचित माहीत नसेल की आज उच्चशिक्षित डॉक्टर होण्यासाठी झटणारा प्रत्येक विद्यार्थी वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत, तुटपुंज्या आर्थिक अवस्थेत, दिवसाचे २२-२४ तास शैक्षणिक कष्ट उपसत असतो. वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्याला त्याचे क्लिनिक किंवा दवाखाना उभारायला त्याला लघुउद्योगांप्रमाणे कुठल्याही सवलती मिळत नाहीत किंवा सरकारच्या सद्य ‘स्टार्टअप धोरणातही त्याला सामावून घेतलेले नाही. त्याला वीजबिल, टेलिफोन बिल्स, पाण्याची बिले, मालमत्ता करासहीत सर्व कर, बँकांचे हप्ते इत्यादी सारे काही पूर्णपणे कमर्शियल दरानेच भरावे लागते. त्यात दवाखान्यावर होणारे हल्ले हे सारे डॉ. फडकेंनी पाहावे आणि ते म्हणतात ती डॉक्टरांची ‘वैद्यकीय सत्ता’ त्यात कुठे दिसते आहे हे सांगावे. या साऱ्या घडामोडींमुळे आजमितीला वैद्यकीय व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. त्याऐवजी आजचा बुद्धिमान विद्यार्थी, आयटीसारख्या क्षेत्राला प्राधान्य देऊ लागला आहे.
डॉ.अनंत फडके यांनी दुसरा मुद्दा १९९५ ते २०१५ या कालावधीत महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे आलेल्या आकडेवारीचा मांडला आहे. त्यांनी फसव्या पद्धतीने ही आकडेवारी दिली आहे. त्यांनी एका गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलेले दिसते, ते म्हणजे १४ जानेवारी २००० ते २० मे २०११ या काळात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा कारभार, डॉक्टरांनी निर्वाचित केलेल्या सदस्यांकडून नव्हे, तर प्रशासकांच्या मार्फत चालवला जात होता. या काळात डॉक्टरांविरुद्ध असलेल्या २८५ केसेस पडून होत्या, त्याबाबत डॉ. फडके चकार शब्दही बोलत नाहीत. कदाचित त्यांच्या सरकारशी असलेल्या हितसंबंधांना त्यामुळे बाधा येत असावी. या २८५ केसेस विद्यमान कौन्सिलने निकालात काढल्या. याशिवाय जाहिरात करणाऱ्या डॉक्टरांविषयक ९५ केसेसपैकी ९१, भ्रूणहत्याविषयक १४४ पैकी १३० केसेस निकालात काढल्या, याबाबत डॉ. फडके गप्प आहेत. दिवाणी-फौजदारी कोर्टांमध्ये, ग्राहक न्याय मंचाकडे प्रचंड संख्येने केसेस येत असतात. त्याचप्रमाणे मेडिकल कौन्सिलकडेही येतात. या कौन्सिलच्या सभासदांपैकी काही नोकरी करतात, पण बाकीचे कुठलाही ‘धंदा’ करत नाहीत, तर आपला वैद्यकीय व्यवसाय करत असतात. या सभासदांविषयी, ‘नोकरी, धंदा’ सांभाळून असा शब्द डॉ. फडके वापरतात. आयुष्यात कधीही वैद्यकीय व्यवसाय न केल्यामुळे, वैद्यकीय व्यवसायाला धंदा म्हणणाऱ्या डॉ. फडकेंबाबत, ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ ही म्हण पुरेपूर लागू होते, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. ६-७ जानेवारी २०१६ रोजी जी जनसुनावणी झाली तिचा डंका ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ आणि इतर संस्थांकडून पिटला गेला. वेगवेगळी पत्रके, आवाहने यातून डॉक्टरांविरुद्ध तक्रारी करण्यासाठी लोकांना आकृष्ट केले गेले, पण प्रत्यक्षात या सुनावणीसाठी काम करणाऱ्या ज्या माननीय निवृत्त न्यायाधीशांसमोर झाली, त्यांनी खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्ध असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यास नकार दिला आणि फक्त सरकारी रुग्णालयांच्या खटल्यांना प्राधान्य दिले, ही गोष्ट डॉ.फडके यांनी कौशल्याने गुलदस्त्यात दडवून ठेवली. दणक्यात गाजावाजा केलेल्या या सुनावणीत फक्त पाचच केसेस निकाली काढल्या आणि त्याबद्दल झालेल्या एकूण दंडाची रक्कम आहे, सव्वाचार लाख रुपये फक्त!! म्हणजे ‘खोदा हिमालय और निकाला चूहा.’
आजच्या बदलत्या व्यापारी जीवनशैलीत रुग्णसंवाद वाढावा यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन व सर्वच डॉक्टर्स कसोशीने प्रयत्न करत असतात, परंतु डॉ. फडके यांच्या अशा लेखामुळे आणि त्यातील बिनबुडाच्या आरोपांमुळे लोकांची मते कलुषित होऊन या संबंधांना तडे जाऊ शकतात.

(लेखक हे इंडियन मेडिकल असोसिएशन - महाराष्ट्र राज्य, या संस्थेचे माजी सचिव आहेत.)