आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार, विरोधी याचिकांवर 10 डिसेंबरला होणार सुनावणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा अारक्षणास तातडीने स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तूर्त नकार दिला. त्यामुळे मराठा समाजाला व सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळाला. या प्रकरणात जुन्या व नवीन याचिकेची एकत्रित सुनावणी घेण्याची तयारी हायकाेर्टाने दर्शवली असून त्यानुसार १० डिसेंबरला सुनावणी हाेईल. 

 

अॅड. जयश्री पाटील यांनी १६% मराठा अारक्षण कायद्याला अाव्हान दिले अाहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्यांच्या वतीने याचिका दाखल केली. या १६% अारक्षणामुळे राज्यातील अारक्षण मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त हाेत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा अाक्षेप अाहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. सकाळच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांचे ऑन रेकॉर्ड वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला हाेता. मात्र दुपारच्या सत्रात वकिलांसह याचिका पुन्हा सादर करण्यात आल्यानंतर मात्र न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली. 

 

'राज्य सरकारने नव्या अारक्षणानुसार मेगाभरती सुरू केली असून शैक्षणिक प्रवेशही सुरू केलेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणास तातडीने स्थगिती द्यावी,' अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली हाेती. त्यावर डिसेंबर महिन्यात कोणतेही शैक्षणिक प्रवेश सुरू नसल्याचा खुलासा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मेगाभरतीची प्रक्रियाही अद्याप सुरू नसल्याने तातडीची स्थगिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारी वकील अॅड. थोरात यांनी स्पष्ट केले. नव्या कायद्यामुळे २०१४ सालचा मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल झाला आहे. त्याविराेधात याचिकांची मात्र सुनावणी सुरू अाहे. त्यामुळे जुन्या व नव्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरकार पक्षाने केली ती न्यायालयाने मान्य केली. २०१४ च्या कायद्याविराेधातील जुन्या याचिकेवरील सुनावणी १० डिसेंबरला होणार अाहेच. त्यामुळे अाता नव्या याचिकेची सुनावणीही त्याच दिवशी हाेईल.
 
नाेकर भरतीत १६ टक्के अारक्षणाची तरतूद 
मेगाभरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या असून शासनाच्या सरळसेवा भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी सामान्य प्रशासन विभागाने सरळसेवा भरतीच्या बिंदुनामावली यादीत मराठ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या एसईबीसी प्रवर्गाचा समावेश करणारी सुधारणा केली. या तांत्रिक सुधारणेमुळे नाेकर भरतीदरम्यान मराठा समाजास स्वतंत्र १६% जागा आरक्षित ठेवण्याचा जीअारही सरकारने जारी केला अाहे. 

 

मेगाभरती सुरूच नाही, मग स्थगिती कशी मागता? 
नाेकरभरती व प्रवेश नव्या अारक्षणाने हाेत असल्याचे सांगत अॅड. सदावर्ते यांनी स्थगिती मागितली हाेती. मात्र प्रत्यक्षात नाेकरभरती व प्रवेश सुरूच नाही, हे अाम्ही लक्षात अाणून दिले. तसेच अामचे म्हणणे एेकण्याची विनंतीही केली, ती काेर्टाने मान्य केली. विनोद पाटील, अारक्षण समर्थक याचिकाकर्ते 

 

बातम्या आणखी आहेत...