अग्निशमन दलाच्या संचालक पदासाठी 'मराठी' भाषेची अट नको, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सल्ला

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन सेवा संचालक पदासाठी मराठी भाषेची अट बंधनकारक ठेवण्याची गरज नाही असे शुक्रवारी हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. संचालक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवाराला उत्कृष्ठ मराठी यायलाच हवी असे बंधन आहे. शर्मिला घुगे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये हे पद गेल्या 6 वर्षांपासून हे पद रिक्त असल्याची माहिती दिली. त्यावरच सुनावणी घेताना जस्टिस एस.सी. धर्माधिकारी आणि आर.आय. चगला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

जस्टिस धर्माधिकारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "राज्य सरकारला नियुक्तीसाठी असलेली मराठी भाषेची अट शिथील करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ही अट बंधनकारक ठेवण्याची गरज नाही. एकदा या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर ती व्यक्ती मराठी भाषा शिकू शकते." डिसेंबर 2014 पासून महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन संचालक पद रिक्त आहे. त्यामुळे, मुंबईच्या अग्निशमन दल प्रमुखांना त्याचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. मुंबईच्या अग्निशमन प्रमुखांवर हा दबाव टाकला जाऊ नये असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

अग्निशमन दलात काम करणाऱ्यांसाठी आणि आयुष्य वाचवण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे ही महाराष्ट्र अग्निशमन दल संचालकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे असे निर्देश सुद्धा न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर घेतली जाणार आहे.