आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिका कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयाेग, साडेतीन वर्षांची थकबाकी पाच वर्षांत समान हप्त्यात मिळणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमधील नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांना होणार आहे. लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ५ वार्षिक समान हप्त्यांत देण्यात येणार आहे.


या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील ३६२ पैकी १४६ नगर परिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागवला जाणार आहे. उर्वरित २१६ नगर परिषद व नगरपंचायतींना ४०६.१७ कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी जोर लावला होता. आता विधानसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर फडणवीस सरकारने ही मागणी मान्य करून पालिका कर्मचाऱ्यांना खुश करून टाकले आहे.