आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तलाकचे विधेयक महिलांच्या अडचणीत भर घालणारे; मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केली नाराजी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


जालना - तीन तलाकचे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाल्यानंतर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा धार्मिक प्रश्न असून त्यात हस्तक्षेप नको. शिवाय तलाक हा सिव्हिलचा भाग असल्याने तो क्रिमीनलमध्ये समाविष्ट करण्यात येऊ नये. मात्र तसेच झाल्याने तलाक दिलेल्या मुस्लिम महिलेच्या अडचणीत भर पडणार असल्याची भावना प्रामुख्याने व्यक्त केली आहे. हे विधेयक शरिअतच्या विरोधात असल्याने त्याचा स्वीकार करु शकत नसल्याचे काहींनी म्हटले आहे, तर हे विधेयक महिलांना संरक्षण देणारे असल्याचे सांगत काही महिलांनी त्याचे स्वागत केले आहे. 


महिलांसाठी त्रासदायक 
सरकार तीन तलाक देणाऱ्याला गुन्हा मानते. लग्न हे सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट आहे. याला क्रिमीनल बनवू नये. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीला तलाक दिल्यानंतर त्या महिलेने जर तक्रार केली तर त्या व्यक्तीला तुरुंगवास होणार. जर पुरुष तुरुंगात गेला तर मग तिची गुजराण कशी होणार. तीन वर्षांनंतर तो व्यक्ती परत आल्यानंतर तो तिचा कसा स्वीकार करेल. त्यामुळे महिलांसाठी हे त्रासदायक विधेयक आहे.

- अब्दुल मुजीब, सचिव, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद 


अधिकारावर गदा 
हे विधेयक आमच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे. जेव्हा पुरुष तुरुंगात जाईल तर तो त्या महिलेचा सांभाळ कसा करेल. यामुळे कौटुंबिक समस्या संपणार नाही तर त्या वाढणार आहेत. बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने हे विधेयक पारित केले , परंतु समाजातील बुध्दिजिवी वर्ग त्यावर मंथन करीत आहे. त्यानुसार यावर कसा मार्ग काढायचा यावर आम्ही पर्याय शोधतो आहे. आमचे उलेमा यावर मार्ग काढतील.

- फिरोज बागवान, जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी. 


हस्तक्षेप मान्य नाही 
मनात आले म्हणून तीन तलाक कुणी लगेचच देऊ शकत नाही ती शेवटची पायरी आहे. कुराणमध्ये तलाकसंदर्भात सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यामुळे आमच्यासाठी ही पूर्णपणे धार्मिक बाब आहे. त्यात अशाप्रकारे हस्तक्षेप होणार असेल तर तो कुणीच मान्य करणार नाही. सरकारने असा कायदा केला असला तरी आम्ही शरिअतच्या नियमांचे पालन करु. या विधेयकामुळे कौटुंबिक समस्या वाढतील, कमी होणार नाहीत.

- जिलानी शेख, नोकरदार, जालना 

 

हस्तक्षेप मान्य नाही 
मनात आले म्हणून तीन तलाक कुणी लगेचच देऊ शकत नाही ती शेवटची पायरी आहे. कुराणमध्ये तलाकसंदर्भात सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यामुळे आमच्यासाठी ही पूर्णपणे धार्मिक बाब आहे. त्यात अशाप्रकारे हस्तक्षेप होणार असेल तर तो कुणीच मान्य करणार नाही. सरकारने असा कायदा केला असला तरी आम्ही शरिअतच्या नियमांचे पालन करु. या विधेयकामुळे कौटुंबिक समस्या वाढतील, कमी होणार नाहीत.

- जिलानी शेख, नोकरदार, जालना 

 

महिलांना संरक्षण मिळेल 
तीन तलाकचे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. केवळ तीन तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारल्यानंतर पती-पत्नीतील संबंध संपुष्टात येतात. आता सरकारने तीन तलाक विरुद्ध कायदा अस्तित्वात आणल्याने मुस्लिम महिलांना संरक्षण मिळणार आहे. या कायद्यामुळे पुरुषांमध्ये धाक निर्माण होणार असून तलाक देण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे या विधेयकाचे स्वागतच आहे.

- परवीन सय्यद, गृहिणी, बदनापूर 

बातम्या आणखी आहेत...