सीएए समर्थनावरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठी मुस्लीम आरक्षणाचे गाजर ?

मागील काही काळापासून अनेक समाजांनी आपापल्या आरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून येते. यात मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने आणि मोर्चे काढले. त्यापाठोपाठ धनगर समाजानेही आपल्या आरक्षणाची मागणी लावून धरली. जसे, राजस्थानमध्ये मीना आणि गुज्जर, गुजरातमध्ये पटेल आणि महाराष्ट्रात मराठा किंवा धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांनी देशाचे लक्ष वेधले आहे. यातच आता राज्यातील मुस्लीम समजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा परत एकदा उभा राहीला आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलीक यांनी लवकरच मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा केली आहे. पण, या घोषणेनंतर धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही, असे सांगत विरोधकांकडून याला विरोध केला जातोय.  यातच तत्कालील भाजप सरकारकडून घटनेत काही बदल करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. पण, अद्याप राज्यात धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत आहे. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राज्यातील मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मराठा समाजासोबतच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाला कुठेही विरोध केला नव्हता. पण प्रत्यक्षात ते मिळालेच नाही. इकडे महाराष्ट्रातही तत्कालीन काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षणाचा कोटा दिला होता. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली, कोर्टाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायलाही सांगितले. पण, यानंतर आघाडी सरकार कोसळले आणि भाजप सत्तेवर आले. त्यानंतर भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचे नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवे नोटिफिकेशनही काढले नाही आणि विधेयकही मांडले नाही. त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकले नाही.

आरक्षण आताच का ?

यानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत मिळून सत्ता स्थापन केल्यावर मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मांडला आहे. पण, या आरक्षणाचा विरोध भाजपकडून केला जात आहे. तत्कालिन भाजप सरकारने आरक्षण धर्माच्या आधारे दिले जाऊ शकत नाही, असे सांगून आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला सारला होता. हाच मुद्दा परत एकदा भाजपकडून काढण्यात आला आहे. पण, यातही आपल्याला प्रश्न पडतो की, ठाकरे सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा आताच का आणला ? आपल्याला माहित आहे की, शिवसेना भाजपपासून वेगळी झाली आहे, पण केंद्राने लागू केलेल्या सीएए कायद्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी खुलेआम समर्थन केले आहे. यामुळे मुस्लिम समाज ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आहे. मुस्लिमांचा हाच विरोध कमी करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हे मुस्लिम आरक्षणाचे गाजर आणल्याचे दबक्या आवाजात चर्चा आहे.