आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव नाही; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची स्पष्टोक्ती

एका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारकडे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सरकार मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण देणार असे विधान परिषदेत म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार यासंदर्भात एक कायदा करणार असल्याचे सुद्धा मलिक म्हणाले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे चुकीचे ठरवले आहे.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. यानिमित्त विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कुठलाही प्रस्ताव माझ्याकडे आलेला नाही. आमच्याकडे तसा काही प्रस्ताव आल्यानंतर त्याची सत्यता तपासून पाहिली झाली. याबद्दल अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. तरीही या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष भाजपने रड-गाऱ्हाणे बंद करावे असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले आहे. राज्य सरकारकडून मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव नसला तरीही तो येणारच नाही असे सांगण्यास सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोंधळ घालण्यापेक्षा जेव्हा हा मुद्दा खरंच मांडला जाईल तेव्हा होणाऱ्या चर्चेसाठी आपली ऊर्जा वाचवून ठेवा असा सल्ला ठाकरेंनी विरोधकांना दिला.

म्हणून सामनाचे संपादक पद सोडले

शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या संपादक पदाचा भार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या खांद्यावरून काढून घेतला आहे. तसेच आपल्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांना सामनाच्या संपादक पदाची जबाबदारी दिली. यासंदर्भात बोलताना, मुख्यमंत्री पद अगदी अनपेक्षितरित्या मिळाले होते. त्यामुळे, सामनाचे संपादक पद सोडावे लागले. तरीही सामना, शिवसेना आणि ठाकरे यांना वेगळे करता येणार नाही. आम्ही एक कुटुंब आहोत. रश्मी ठाकरे या मुखपत्राच्या संपादक झाल्याने सामनाची भाषा बदलेल अशीही चर्चा आहे. परंतु, तसे काहीही होणार नाही. सोबतच, संपादकीयची जबाबदारी अजुनही शिवसेना नेते संजय राउत यांच्याकडेच आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.