अयोध्याप्रश्नी फेरविचार याचिका दाखल करण्यात मुस्लिमांचे हित नाही : रिझवी

नवी दिल्ली - अयोध्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे मुस्लिमांच्या हिताचे असणार नाही, त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम एकतेला धोका पोहोचेल, असे मत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष घायोरुल हसन रिझवी यांनी रविवारी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.



रिझवी म्हणाले की, फेरविचार याचिका दाखल केल्यास अयोध्येत राममंदिर बांधण्याच्या मार्गात मुस्लिम अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा संदेश हिंदू धर्मीयांत जाईल. मुस्लिमांनी मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जागा स्वीकारावी आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची बैठक झाली, तीत हा निकाल स्वीकारावा, असा एकमुखी निर्णय आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी घेतला. अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी मुस्लिमांनी मदत करावी, तर हिंदूंनी मशीद बांधण्यासाठी मदत करावी. त्यामुळे दोन्ही धर्मांतील सामाजिक सद्भाव आणखी दृढ होण्यास मदत मिळेल.
रिझवी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रश्नी दिलेला निकाल आपण मान्य करू, असे आश्वासन अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने (एआयएमपीएलबी) आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्यासह सर्वांनी दिले होते. त्यामुळे आता फेरविचार याचिका दाखल केली जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करू, असे म्हणणारी एआयएमपीएलबी आणि जमियत यांसारखी मंडळे आणि संस्था आता आपला शब्द फिरवत आहेत, असा आरोपही रिझवी यांनी केला. आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करू, असे ते अनेक वर्षांपासून म्हणत होते, मग फेरविचार याचिकेची गरज काय? असा प्रश्नही रिझवी यांनी उपस्थित केला. 



फेरविचार याचिका शंभर टक्के फेटाळली जाईल, असे मुस्लिम पक्षकारही म्हणत आहेत, मग फेरविचार याचिका दाखल करण्यात अर्थच काय, असा प्रश्न विचारून रिझवी म्हणाले की, देशातील सामान्य मुस्लिम फेरविचार याचिका दाखल करण्याच्या बाजूचे नाहीत. कारण जी प्रकरणे निकाली निघाली आहेत ती पुन्हा उपस्थित करण्यात आणि अशा गोष्टींत अडकून पडण्यात काय हशील, असे त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे आता तुम्ही कोणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करणार आहात असा प्रश्न आहे. बंधुभावाला धोका निर्माण करण्यासाठी आणि दोन्ही धर्मांतील सद्भावाला धक्का पोहोचवण्यासाठी ही याचिका दाखल करणार आहात का? तुमच्या वैयक्तिक समाधानासाठी तुम्ही हे करत आहात का? असे प्रश्नही रिझवी यांनी विचारले. 



अयोध्येत सहा-सात मशिदी आहेत आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या फार नाही. त्यामुळे त्या पुरेशा आहेत. पण हा मशिदीचा मुद्दा नाही. सरकार देणार असलेली जमीन मुस्लिमांनी स्वीकारली तर त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयाचा सन्मान ठेवला जाईल, अशी टिप्पणीही रिझवी यांनी केली.

ओवेसींसह चार-पाच जणच याचिका दाखल करण्याच्या बाजूने 

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह एआयएमपीएलबीचे फक्त चार-पाच सदस्यच फेरविचार याचिका दाखल करण्याच्या बाजूने आहेत. ओवेसी हे मुस्लिमांचा वापर करून राजकारण करतात आणि आपल्याला त्यांची मते मिळावी यासाठी मुस्लिम अशा मुद्द्यांत अडकून राहावेत अशी ओवेसी यांची इच्छा आहे, असा आरोप करून रिझवी म्हणाले की, मुस्लिमांसमोर अनेक प्रश्न आहेत, त्यावर काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नेत्यांनी आता अशा गोष्टी टाळायला हव्यात. आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून मला दररोज अनेक मुस्लिम भेटतात. फेरविचार याचिका दाखल करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. 

कोणाची काय आहे भूमिका?

>  अयोध्या निकालाच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली जाईल, अशी घोषणा एआयएमपीएलबी आणि मौलाना अर्शद मदनी यांच्या नेतृत्वाखालील जमियतने गेल्या रविवारी केली होती. मशिदीसाठी दिली जाणारी पर्यायी पाच एकर जागा स्वीकारण्यासही आपली विरोध असेल, असे मंडळाने स्पष्ट केले होते.

> फेरविचार याचिका दाखल करून काहीही फायदा होणार नाही, असे मौलाना महमूद मदनी यांच्या नेतृत्वाखालील जमियतच्या गटाचे म्हणणे आहे.


>  आपण फेरविचार याचिका दाखल करणार नाही, असे उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळाने स्पष्ट केले आहे. निकालाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंडळाची मंगळवारी बैठक होणार आहे.