आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Muslims Wants Reservations; Says, MLA Imtiaz Jalal

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण हवे; आमदार इम्तियाज जलील यांची याचिका

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रक्रियेनुसारच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका औरंगाबाद (मध्य)मधील एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना जे निकष लावण्यात आले त्याच आधारे मुस्लिम समाजालाही आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

 
दरम्यान, मराठा समाजाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आल्याची शुक्रवारपासून चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्याला विराम लावण्याच्या उद्देशाने आमदार इम्तियाज यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याच्या उद्देशाने शनिवारी सुभेदारी विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. 

 

इम्तियाज म्हणाले, मराठा आरक्षणाला एमआयएम आणि मुस्लिम समाजाचा सदैव पाठिंबा राहिलेला आहे. सभागृह व सभागृह बाहेर आम्ही नेहमी त्यासाठी मागणी केली. मुस्लिम समाजाला न्यायालयाने ५ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश असताना त्यांंना आरक्षण मिळत नाही. राज्य सरकारने ज्या गायकवाड समितीच्या निकषांच्या आधारे मराठा समाजाच्या आर्थिक व इतर मागासलेपणाचे निकष लावले त्याच प्रक्रियेचे अवलंब करून मुस्लिम समाजाचे सर्वेक्षण करावे. त्याआधाारे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे.मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी २००७ मध्ये जमाते इस्लामी हिंदच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती एका राजकीय पक्षाच्या दबावामुळे मागे घेण्यात आली, असा आरोप इम्तियाज यांना केला. परंतु राजकीय पक्ष आणि नेता कोण हे सांगण्याचे त्यांनी टाळले. इम्तियाज यांची याचिका ही मुख्यमंत्र्यांचीच खेळी असल्याचा आरोप काही मराठा संघटनांनी केला आहे. औरंगाबाद दौऱ्यात इम्तियाज यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. 

 

विधीमंडळात का बोलले नाहीत? : 
मराठा व्यक्तीने मुस्लीम आरक्षणाला कधीही विरोध केलेला नाही. या बाबींवर विधीमंडळात आक्षेप घेण्याची संधी असताना तिथे हे आक्षेप का घेतले नाहीत, असा प्रश्न प्रा. डाॅ. बाळासाहेब सराटे यांनी उपस्थित केला. 

 

काय आहे याचिका? 
-मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आवश्यक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत. 
-मुस्लिम समाजाला आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर आरक्षण कायदा २०१८ व महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ ला स्थगित द्यावी. 
-राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल चुकीच्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला. तो अहवालच रद्दबातल करावा.