लहान मुले-मुली देशाचे नागरिक नाहीत का? बिहार शेल्टर होम कांडवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले

नवी दिल्ली - मुझफ्फरपूर शेल्टर होम अत्याचार प्रकरणात चुकीचा एफआयआर दाखल केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला फटकारले आहे. अख्ख्या देशात खळबळ माजणाऱ्या बिहार शेल्टर होम प्रकरणी राज्य सरकारने गंभीर दखल घेणार अशी ग्वाही दिली होती. हेच का आपले गांभीर्य? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला खडेबोल सुनावले. मुझफ्फरनगर शेल्टर होममध्ये लहान मुलींवर लैंगिक आणि अनैसर्गिक अत्याचार करण्यात आले. त्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करताना पोक्सोचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. प्रत्येकवेळा या प्रकरणाची फाइल वाचताना आपल्याला अतिशय दुख होतो असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. 

...तर, बिहार सरकारविरुद्ध आदेश देणार सुप्रीम कोर्ट

- बिहार शेल्टर होम अत्याचार प्रकरणात बिहार सरकारने काहीच झाले नाही असे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले. सोबतच, पोक्सो किंवा अनैसर्गिक अत्याचारा कलमा देखील आपल्या अहवालात लावलेल्या नाहीत.

- सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला एफआयआर दाखल करण्यासाठी 24 तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. सोबतच या FIR मध्ये भारतीय दंड विधानाची कलम 377 आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचार विरोधातील पोक्सो अॅक्ट अंतर्गत एफआयआर दाखल करावा असे निर्देशही देण्यात आले.

- कोर्टाने एफआयआरमध्ये टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (टीस) च्या अहवालाचा उल्लेख करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. या कलमांतर्गत लहान मुलींवर अत्याचार झाल्याचे समोर आल्यास बिहार सरकारविरुद्ध आदेश काढला जाईल.