माझा आर्थिक सल्लागार : बँकिंगमधील पेचप्रसंगाला धोरणच जबाबदार !

देवीदास तुळजापूरकर

नवीन आर्थिक धोरण खासगीकरण-उदारीकरण-वैश्विकीकरण या त्रिसूत्रीवर आधारित होते. त्यावर आधारित बँकिंग व्यवसायाची रचना होती. तिचा उद्देश वाट्टेल ते करून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हा होता. ‘वाट्टेल ते करून’ हे आणखी धोकादायक ठरू शकते.




आपण १९९१ साली नवीन आर्थिक धोरणांचा स्वीकार केला. या धोरणांचा एक भाग म्हणून जे नवीन बँकिंगविषयक धोरण स्वीकारले त्याचा हा परिणाम होता. हे धोरण खासगीकरण - उदारीकरण - वैश्विकीकरण या त्रिसूत्रीवर आधारित होते. या धोरणांवर आधारित बँकिंग व्यवसायाची रचना होती. तिचा मुख्य उद्देश वाट्टेल ते करून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे हा होता. यालाच ‘नफेखोरी’ म्हणतात आणि त्यासाठी ‘वाट्टेल ते करून’ हे तर आणखी धोकादायक ठरू शकते आणि नेमके तेच अमेरिकेत घडले. त्यामुळे अमेरिकेला २००८ साली एका मोठ्या वित्तीय संकटाला सामोरे जावे लागले. हे संकट अखेर वैश्विक बनले.



नफा आणि जास्तीत जास्त नफा यातून भागधारकांना लाभांश अधिक मिळतो. यातून शेअर्सची किंमत आणि भागधारकांची संपत्ती वाढते. यातच आता कर्मचारी - अधिकारी आणि कार्यपालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापन यांना पगाराचा  एक भाग म्हणून शेअर्स दिले जातात. यातील वरिष्ठ व्यवस्थापनाला तर ती खूपच दिली जातात. त्यांचा त्यानंतरचा प्रवास हा वाट्टेल ते करून जास्ती - जास्त नफा यासाठीच राहतो आणि यातूनच या बँकांतून कल्पनाशक्ती आणि नवीनता यांचा वापर करत व्यवसायासाठी निगडीत अनेक प्रयोग केले जातात. त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावेत यासाठी निर्णय प्रक्रियेतील संस्था तसेच व्यक्ती म्हणजे नियामक (भारतासाठी रिझर्व्ह बँक), सरकार याचा अर्थ नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर प्रभाव टाकला जातो. यासाठी पुन्हा वाट्टेल त्या मार्गाचा अवलंब करून नफ्याचे पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडीत काढून नवीन विक्रम प्रस्थापित केले जातात. ‘बेस्ट बँक ऑफ द इयर’ सारखे पुरस्कार, पद्मश्री - पद्मभूषण यासारखे पुरस्कार पुन्हा वाट्टेल त्या मार्गाने मिळवले जातात व या सगळ्या प्रक्रियेतून एक आभास निर्माण केला जातो. या भावना कल्लोळात सामान्य माणसाला गंडवले जाते, वारेमाप नफा मिळवला जातो आणि मग एक दिवस यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो काहींच्या बाबतीत यशस्वी होतो तर काही त्यात अडकले जातात. भारतात किंगफिशरचे डॉ. विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी यासारख्या २५ मोठ्या व्यावसायिकांना फरार जाहीर करण्यात आले आहे. त्यांनी भारतीय बँकिंगला हजारो कोटी रुपयांना गंडवले आहे. २००८ साली नेमके हेच अमेरिकेत झाले. महाकाय बँका पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या रातोरात कोसळल्या आणि फक्त अमेरिका आणि तेथील जनताच नव्हे तर सगळे जग अडचणीत आले. मधल्या काळात बँकांचे वरिष्ठ कार्यपालक, शेअर मार्केटमधील दलाल यांनी मात्र जबर कमाई केली. त्याची किंमत एकीकडे सामान्य ठेवीदारांना मोजावी लागली तर दुसरीकडे शेवटी सरकारला या बँकांची सुटका करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशातून या कोसळणाऱ्या बँकांत भांडवल गुंतवावे लागले अन्यथा पूर्ण वित्तीय क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली असती.  एक मोठी बँक बुडाली की ती व्यवस्थेलाच घेऊन बुडते आणि नेमके हेच लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर झाले. आज नेमके हेच भारतीय बँकिंगमध्ये घडू पाहात आहे काय ?




होय. भारतीय बँकिंगमध्येही मोठ्या प्रमाणात थकीत कर्जे समोर आली आहेत. त्यानंतर हे घडू पाहत आहे. त्यात भर पडली ती निश्चलनीकरण, जीएसटी आणि घसरत चाललेला विकास दर यामुळे. पण ज्या सरसकट पद्धतीने हे अमेरिकेत घडून आले तसे भारतात घडू शकत नाही कारण अजूनही भारतीय बँकिंगमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा वाटा ७०% आहे. १९९० मध्ये तो ९० % होता. पण सतत अर्थसंकल्पात तरतूद करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करदात्यांच्या पैशातून करण्यात येत असल्यामुळे तसेच बचत ठेवींवरील घसरत जाणारे व्याजदर आणि सेवा शुल्कात करण्यात आलेली जबर वाढ यामुळे याची किंमत शेवटी सामान्य माणसालाच मोजावी लागत आहे, हे मात्र खरे. 

लेखकाचा संपर्क : 9422209380