आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारला आहेर : शेतकरी धर्मा पाटलांच्या आत्महत्येचे कारण गूढ; चौकशी समितीचा ठपका

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - धुळे येथील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने शासनालाच घरचा आहेर दिला आहे. पाटील यांच्या जमीन अधिग्रहणात गैरव्यवहार झाल्याची कबुली देताना कमी मोबदला मिळाल्याने ते अत्यंत दु:खी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. सरकार दरबारी त्यांची तक्रार दुर्लक्षित नव्हती. सुनावणीच्या दिवशी मंत्रालयात आत्महत्येच्या तयारीने जाण्याचे कारण नव्हते. यामुळे त्यांची आत्महत्या एक गूढ असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. तर या प्रकरणी तत्कालीन जमीन अधिग्रहण अधिकारी आणि तहसीलदारांसह ३ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची  शिफारस समितीने केली आहे.

संपादित जमिनीच्या मोबदल्यासाठी मंत्रालयात खेटे घालणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील ८० वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांनी २२ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रालयात विष प्राशन केले होते. २८ जानेवारी रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर सरकारने धर्मा पाटील यांच्या जमिनीवर ११९ हेक्टर शेतीचे फेरमूल्यांकन केले असता त्यांच्या मोबदल्यात वाढ झाली होती. हे प्रकरण मानवी हक्क उल्लंघनाचे असल्याने मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड.असीम सरोदे यांच्यासह अॅड.दीपक चटप, अॅड.वैष्णव इंगोले, अॅड.राकेश माळी, मदन कुऱ्हे, अंकिता पुलकंठवार यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावरून शासनाने सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश श्याम दरणेंच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली. समितीने नुकताच मानवी हक्क आयोगाला आपला अहवाल सादर केला. 
 
अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
न्यायाधीश श्याम दरणे समितीने  या प्रकरणात तत्कालीन जमीन अधिग्रहण अधिकारी प्रतिभा सपकाळे, तहसीलदार रोहिदास खैरनार आणि मध्यस्थ दत्तात्रय देसले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. तिघांकडून कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. सपकाळे आणि खैरनार यांनी शासकीय नोंदीमध्ये फेरफार केली. यामुळे सरकारचे नुकसान झाले. दोघे निवृत्त झाले असले तरी त्यांची लवकरात लवकर विभागीय चौकशी करावी, असे म्हटले आहे. 
 
सत्यशोधन समिती स्थापन करा
या प्रकरणात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.  शासनाने सत्यशोधन समिती स्थापन करावी . पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा. त्यांच्या कुटुंबीयांना ५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन एक आदर्श निर्माण करावा. जबाबदार अधिकाऱ्यांचे  जबाब नोंदवून त्यांच्या वेतनातून नुकसान भरपाई वसूल करावी.
-अॅड.असीम सरोदे, मानवाधिकार कार्यकर्ते
 

अनियमितता झाल्याचे चौकशीतून स्पष्ट
> कमी मोेबदला मिळाल्याने धर्मा पाटील दु:खी होते. त्यांना ४ लाख तर शेजारील शेतकऱ्याला २ कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली. यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले असण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले नव्हते. उलट त्यांना बैठकीसाठी बोलावले. या बैठकीला पाटील आत्महत्येसाठी विष घेऊन मंत्रालयात येण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले नव्हते. अशा प्रकरणात मृत्युपूर्व नोट नसेल तर आत्महत्ये कारण समजणे अवघड होते. यामुळे पाटील यांची आत्महत्या एक गूढ आहे.
 
> धर्मा पाटील यांच्या शेतात असणारी आंब्याची झाडे आणि कागदोपत्री नोंदवलेल्या झाडाच्या संख्येत तफावत आहे.
 
> भूमी अधिग्रहण अधिकारी प्रतिभा सपकाळे यांच्याकडे या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे होती. पंचनामा झाला त्यावेळी ५५० झाडे नोंदवण्यात आली. नंतर या संख्येत खाडाखोड करून ती ८५० करण्यात आली. ५ च्या जागी ८ लिहिण्यात आले. तलाठी रोहिदास खैरनार यांनीही पीक जबाबात खाडाखोड केली. 
 
 
> भूमी अधिग्रहणासाठी अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले. भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यासोबतच भूमी अभिलेख आणि कृषी कार्यालयाकडून विलंब झाला. दरराेजच्या सुनावणीचा रोजनामा लिहिलेला नव्हता. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यात लक्ष नाही घातले. रोजनामा न लिहून प्रतिभा सपकाळे यांनी नियम मोडले. यामुळे सुनावणीचा तपशील रेकॉर्डवर आला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...