Home | Maharashtra | Marathwada | Other Marathwada | NABARD to borrow 2200 crores loan for 'Krishna' scheme

‘कृष्णा’ योजनेसाठी नाबार्डकडून 2200 कोटींचे कर्ज घेणार; 43 गावे, 30 वाड्यांसाठी टंचाई आराखडा

प्रतिनिधी | Update - Nov 07, 2018, 07:29 AM IST

दुष्काळी आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

  • NABARD to borrow 2200 crores loan for 'Krishna' scheme

    उस्मानाबाद - मराठवाड्यातील अनेक गावांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे काम निश्चित कालावधीत म्हणजे ४ वर्षांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी नाबार्डकडून २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ८०० कोटी रुपये दिले असून, योेजनेचे काम गतीने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.


    मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी आम्ही केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळवली. त्यानंतर कामाला गती आली. आता बोगद्याचे काम वेगाने सुरू असून ४ वर्षांत काम पूर्ण होण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. ते म्हणाले, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत बँक अधिकाऱ्यांसह कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. जिल्ह्यात ८६ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून, यावर्षी सरासरीच्या ५८ टक्केच पाऊस झाला आहे. सर्वात कमी ३९ टक्के पाऊस परंडा तालुक्यात झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उमरगा वगळता सर्व सात तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उमरगा तालुक्यात सुरुवातीच्या काळात चांगला पाऊस झाल्याने ८७ टक्के सरासरी आली आहे. मात्र,कृषी विभागाने केलेल्या पैसेवारीमध्ये उमरग्यासह जिल्ह्यातील ७३६ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आली असून, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नियमानुसार पावसातील खंड आणि कृषी उत्पादकता याचा विचार करून या तालुक्यालाही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


    मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी अपेक्षित आहे. उमरगा तालुक्याची उत्पादकता कमी असल्याने आम्ही तयार केलेल्या समितीसमोर हा विषय ठेवण्यात येईल. जिल्ह्यातील सोयाबीन,संकरित ज्वारी, उडीद-मुगाची उत्पादकता घटली आहे. तसेच रब्बीच्या उत्पादनातही मोठी घट होणार आहे.
    २४३ गावे, ३० वाड्यांसाठी ४०७ उपाययोजना : सीना-कोळेगाव प्रकल्पातील पाणीसाठा मृत साठ्यात असून, लघु प्रकल्पात साडेतेरा टक्के पाणीसाठा आहे. संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील २४३ गावे, ३० वाड्यांसाठी विविध प्रकारच्या ४०७ उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्यासाठी १२ कोटींचा येणारा खर्च शासनाकडून दिला जाणार अाहे. जिल्ह्यातील ३ नगर पालिका क्षेत्रात पाणीटंचाई उपाययोजनेसाठी ४५ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.उजनी प्रकल्पात मुबलक प्रमाणावर पाणीसाठा असून, शहराची वाढीव योजना जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

    चाऱ्याचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची मदत घेणार : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यात ७ लाख पशुधन असून,यापैकी ४ लाख मोठी जनावरे आहेत. प्रशासनाच्या माहितीनुसार मार्चपर्यंत (२०१९) चारा पुरू शकतो. पुढच्या काळात चारा कोठून आणायचा, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी जवळच्या जवळ शेतकऱ्यांच्या मदतीने चारा उत्पादन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बीची पेरणी करता येऊ शकते, अशा भागात हे नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


    शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत गाळ : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून गावे पाणीदार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय जैन संघटनेने देखील या कामासाठी पुढाकार घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात ५८६ गावे घेण्यात आली होती. त्यापैकी ५३० गावांची कामे पूर्ण झाली. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मधील गावे बाकी आहेत. यापैकी ७८ गावांतील कामे सुरू आहेत. तलावातील गाळ काढून गरीब शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत टाकण्यासाठी राज्यस्तरीय योजना तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    बैठकीपासून का रोखता, आम्ही चोर आहोत का?
    बैठकीसाठी अगदी मोजक्या व्यक्तींनाच एंट्री असल्याने भाजपचे अनेक माजी पदाधिकारी, ज्येष्ठ कार्यकर्तेही बाहेरच अडकून पडले. शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख दिलीप जावळे यांनाही पोलिसांनी मुख्य प्रवेशद्वारावर अडवले. त्यांनी पोलिसांजवळ संताप व्यक्त करीत ‘आम्हाला बैठकीपासून का रोखता, कोणासाठी लावलीय बैठक, आम्ही चोर आहोत का’, असा संतप्त सवाल केला. मात्र, पोलिसांचा नाइलाज असल्याने त्यांना प्रवेश देता आला नाही.मुख्यमंत्री परत निघाल्यानंतर काही शेतकरी प्रवेशद्वारासमोर निवेदन घेऊन थांबले होते. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटता आले नाही.

Trending