आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन अपहारप्रकरणी नायगावच्या आमदारांवर होणार गुन्हा दाखल; सरपंचपदी असताना केला होता कारनामा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - सरपंचपदी असताना दोन हेक्टर ४१ आर शासकीय जमिनीवर निवासी तथा व्यापारी भूखंड  पाडून ३३ वर्षांच्या करारावर खरेदी-विक्री केल्याप्रकरणी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव बाजारचे आमदार वसंत चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होणार  आहे. सदर प्रकरणी मूळ रेकॉर्ड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या सुनावणीत दिले होते. खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. मंगेश पाटील यांनी नायगावचे आ. चव्हाण यांच्यासह इतर दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.   


जुना गट क्रमांक ४३९ व सर्व्हे क्रमांक १२६ याची ग्रामपंचायत सातबारावर नोंद आहे. दोनशे रुपये इतक्या भाडेतत्वावर विक्री करण्यात आले. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम ५५ आणि ५६ नुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या  परवागीविनाच विक्री केल्याने त्याविरोधात नायगाव बाजार येथील रघुनाथ तुकाराम सोनकांबळे यांनी अॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्यावतीने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पोलिसांत तक्रार दिली. विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना २१ फेब्रुवारीला निवेदन दिले. परंतु यावर कारवाई झाली नाही. खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली. उपरोक्त प्रकरणी नोटिसा बजावल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. खंडपीठाने यासंबंधीचे  रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चव्हाण यांनी नांदेड- हैदराबाद  महामार्गावर असलेल्या जागेवरील २५ बाय १५ क्षेत्रफळाच्या भूखंडांची नाममात्र दरात विक्री केली होती. काही भूखंडांचे क्षेत्रफळ यापेक्षा जास्त असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाचा तपास होणे गरजेचे  असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सत्तेचा दुरुपयोग झाला असल्याने यात कायदेशीर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

शासकीय मालमत्तेचे स्व:तच्या फायद्यासाठी हस्तांतरण करण्यात आले. याप्रकरणी पोलिस अधीक्षक व विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांनी दखल घेणे गरजेचे होते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामसेवकास बाजूला ठेवून कारवाई करण्यात आल्याने गुन्हा दाखल करावा असेही स्पष्ट केले आहे.  नगरपालिकेच्या वतीने अॅड. आर. एन धोर्डे, शासनातर्फे सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर तर आ. चव्हाणांतर्फे अॅड. विलास सावंत यांनी तर याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अॅड. राहुल गारूळे यांनी साहाय्य केले.

बातम्या आणखी आहेत...