Home | Magazine | Rasik | Namrata Desai writes about Indian political system

बाया की महिला? पुरुष की बाप्ये?

नम्रता देसाई | Update - Apr 14, 2019, 12:12 AM IST

पण शहरात आणि गावात राहणाऱ्या लोकांना राजधानीत रोज कोण काय बोलतंय, याने काय फरक पडतो?

  • Namrata Desai writes about Indian political system


    सगळे बोलणारे, पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारांना समोर ठेवून बोलतात. पण शहरात आणि गावात राहणाऱ्या लोकांना राजधानीत रोज कोण काय बोलतंय, याने काय फरक पडतो? पण देशात सध्या दोनच व्यक्ती पंतप्रधान पदासाठी योग्य असल्याचे बोलले जाते. त्यात कुठे बाईच्या नावाचा विचार केल्याचे ऐकायला मिळाले का?


    किती बायका, पुरुषांना व्यापारी कारणाने फोन केल्यावर तुम्ही विवाहित आहात का ते विचारतात? किती जणी वरिष्ठ बाई कोण, हे विचारते? पुरुष उत्क्रांतीच्या टप्प्यात मागास राहिला असावा का, अशी राहून राहून मला शंका येते.. ती अशा पुरुषांची ओळख झाली याचसाठी.


    हे शब्दांचे खेळ आहेत. याच खेळाला अनुसरून लोकशाहीचा विचार करताना जनता की नागरिक? असा प्रश्न आणि त्याचा उहापोह केला जातो. जनसामान्यांच्या समस्या आणि नागरिक प्रश्न यांभोवती आज भारत झिम्मा खेळत आहे. देशात बायकाही राहतात आणि बाप्येही. वाचताना जरा वंगाळ वाटतंय का? पण भारत गावातच जगतो. शहरात आज राहणाऱ्यांचं मूळ गावकुसात आहे.
    मागे कोकणात असलेल्या आमच्या गावात राहायला जावं असं, ठरवलं आणि एक एक टप्पा ठरवत गेले. अडचणी आणि बाया यांनी लग्न करून सात जन्माचं नातं बांधलंय. तसंच निवडणूक आणि राजकीय पक्ष यांनी मतदारांना महत्त्व न, देता आदेश देण्याची रीत करून ठेवली आहे.

    माझ्या लहानपणी दारात येणारे नेते आता कुठे दिसत नाहीत. राजकीय नेते आता मतदारांच्या दारात येत नाहीत, तर त्यांनी आयोजित केलेल्या मिटिंगसाठी मतदारांनी यावं, असा आग्रह असतो. सध्या निवडणूक असल्याने २० ते २५ स्थानिक वर्तमानपत्र रोज वाचते. त्यात स्थानिक नेते काय म्हणतात, ते येत असेल असं वाटायचं. पण हे सगळे बोलणारे, पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारांना समोर ठेवून बोलतात. पण शहरात आणि गावात राहणाऱ्या लोकांना राजधानीत रोज कोण काय बोलतंय, याने काय फरक पडतो? पण देशात सध्या दोनच व्यक्ती पंतप्रधान पदासाठी योग्य असल्याचे बोलले जाते. त्यात कुठे बाईच्या नावाचा विचार केल्याचे ऐकायला मिळाले का? का नाही? करोडोंच्या देशात एक बाई उमेदवार नाही?


    सीमॉन द बोव्हुआर लिखित ‘द सेकंड सेक्स’ या पुस्तकात तिने पटवून दिले आहे की, बाप्ये एक प्रणाली आखतात. त्यामध्ये बाईला दुय्यम स्थान देऊन, स्वतःकडे निर्णयाचे अधिकार राखून ठेवतात. त्यामुळे एकीकरण होऊन समाज समतोल विकास साधू शकत नाही. देशाच्या निर्मितीपासून आतापर्यंतचा प्रवास बघता बायांचा विचार करणारा देश म्हणून क्वचित काही घटना समोर येतात. एखाद-दोन बायका सर्वोच्च पदावर विराजमान झाल्या असल्या, तरी देश समतोल विकास साधण्यासाठी अजून नागरिकांची तयार होण्याची गरज आहे.


    आत्महत्या केलेल्या शेतकरी व्यक्तीची बायको असूदे, नाहीतर पदावर असताना झालेल्या हल्ल्यात दगावलेल्या पंतप्रधानांची मुलगी किंवा मुलगा असूदे, त्या उमेदवाराला जर स्वतंत्र ओळख तयार करता येत नसेल, तर भावनिक मुद्यावर नागरिकांनी त्यांना का निवडून द्यायला पाहिजे? आपण खरंच विचार करतो का?

    राजेशाहीत मंदिर व्यवस्था समाजाच्या केंद्रस्थान होती. लोकशाहीत संसद केंद्रस्थानी पाहिजे. पण भारतीय काँग्रेस पक्षाने "१०, जनपथ' इथून आदेश आल्यावर निर्णय घेण्याची पद्धत रुजवली. म्हणजे, सत्तेला पक्षीय रूप दिले. पक्षाची सूत्र महिलेच्या हाती असल्याचे चित्र या निमित्ताने ठसवण्यात इतर विरोधक यशस्वी ठरले. तिच बाब सध्या भारतीय जनता पक्षाने अंगिकारली आहे. या पक्षाचे अध्यक्ष पुरुष आहेत. पण निर्णय पक्ष मुख्यालयातून घेण्यात येतात. त्यातूनही भाजप हा पक्ष बायांना निर्णयाच्या प्रक्रियेत सामावून घेताना दिसत नाही. कित्येकदा राष्ट्रपती पदावर विराजमान या पक्षाच्या विचारसरणीच्या व्यक्तीबाबत चर्चा झाल्या आहेत, त्यात त्यांच्या कुटुंबातले पुरुष निर्णयात अधिक वरचढ ठरल्याचे देशाच्या राजधानीत असणारे पत्रकार सांगतात. जर देशाच्या सर्वोच्च पदावर असताना निर्णयप्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवता येण्यात काही इतर घटक प्रभावी ठरत असतील तर काय बोलावे?


    खरंतर खेडी म्हणजे गाव आणि शहर म्हणजे प्रगती, असे नॅरॅशन- असा विचारव्यूह खूप आधीपासून आपल्या डोक्यात पक्का करण्यात आला आहे. गावात राहताना बायांना जमीन हक्कदार म्हणून अधिकार असतो. पण त्याचवेळी शहरातल्या बायांच्या म्हातारवयातसुद्धा राहत्या घरावर साधे नावही नसते. कमाईतल्या पैशावर अधिकार खूप दूरची गोष्ट! घरातल्या रोजच्या निर्णयात सरस असणाऱ्या बाया घरातल्या पुरुषाशी चर्चा केल्याशिवाय महत्वाचे निर्णय घेत नाहीत, हे चित्र वारंवार दिसते. त्यामागे काय कारण असेल?

    बाप्ये दिसतात, का असे? कार्यालयीन निर्णय असो की एखाद्या गावाच्या किंवा तालुका किंवा जिल्ह्याच्या संबंधित निर्णय असेल तर परस्पर निर्णय काय घेण्यात आला,तोच ऐकायला मिळतो. कधी बाईने मिटिंग बोलावली, तर त्याला किती पुरुष उपस्थित राहतात? महिला म्हणून वेगळी आणि बाई म्हणून वेगळी छबी ठसवण्यात येते. तसं मर्द किंवा पुरुष ही एक विचित्र संकल्पना आपल्याकडे आहे. पुरषासारखा पुरुष तू तरी ती बाई ऐकली नाही? हे वाक्य तर इतके सहज वापरले जाते की, त्यात काही वावगे आहे असेही कोणाला वाटत नाही.


    राजकीय निर्णय प्रक्रिया ही आपल्या निष्ठा, तत्व आणि निर्णय याभोवती फिरते. यात सहभाग घेण्यासाठी बायांना बचतगट तयार करायला प्रोत्साहन दिले जाते. पण बाया कमाई करू शकतील यासाठी बाया किती बाई ग्राहकांशी संपर्क करतात? खरेदीदारांचा विचार केला तर बायांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. पण पणन किंवा विपणन या प्रक्रियेत पुरुष अधिक आहेत. मग एकत्र येऊन काम करण्याचा विचार का केला जात नाही?


    मागे गावात शेतमाल खरेदी-विक्री कंपनी स्थापन करून, मी काही उत्पादनांसंदर्भात नेटवर्किंग सुरू केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष असल्याचे सांगत एक जणाने तुमच्या वरिष्ठ पुरुष सहकाऱ्यांचे नाव सांगा, त्यांचा नंबर द्या, म्हणजे, मला त्यांच्याशी व्यवहाराचे सविस्तर बोलता येईल, असे सांगितले. याच व्यक्तीला मी विवाहित आहे किंवा नाही, हा प्रश्नदेखील पडला होता. तिथेच ठाम नकार देत, कंपनी माझी आहे. इथे कोणी पुरुष माझे वरिष्ठ म्हणून काम बघत नाहीत, हे स्पष्ट केले.


    किती बायका, पुरुषांना व्यापारी कारणाने फोन केल्यावर तुम्ही विवाहित आहात का ते विचारतात? किती जणी वरिष्ठ बाई कोण, हे विचारते? पुरुष उत्क्रांतीच्या टप्प्यात मागास राहिला असावा का, अशी राहून राहून मला शंका येते. ती अशा पुरुषांची ओळख झाली याचसाठी.

    जर महिला सक्षमीकरण आणि उत्पादकता विकास यामध्ये बायांचा पुढाकार पाहिजे असं वाटत असेल, तर देशाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन वैचारिकता तसेच सामाजिक विषयावर अधिक सखोल काम करण्यासाठी दिशा ठरवून घेतली पाहिजे. जोपर्यंत व्यावसायिकता रुजत नाही तोपर्यंत नागरिक हक्क आणि मतदान याचे महत्त्व ठाशीव पद्धतीने समोर येणार नाही.

    वृत्तपत्रात लेखन करताना महिला सदर कसे आहेत, याचा बारकाईने आढावा घ्या. निवडणुकीचे दिवस आहेत, पण कुठेतरी बाई मतदारांबद्दल लेखन केले जातेय का? रांगोळी, मेहंदी, स्वयंपाक, सजावट, ललित आणि खरेदी याभोवतीच हे सदर पिंगा घालतात. पण बाईच्या आयुष्यात रोज या गोष्टी सध्याच्या काळात किती उपयोगी आहेत?

    आणखी एक विषय म्हणजे मासिक पाळी! मागे याविषयी ग्रामपंचायत स्तरावरच्या ५० बायांशी बोलले. तर मासिक पाळी चालू असेल, ते शिवाशीव असल्याने त्या दिवसात बाया कार्यालयात जात नसल्याचे काहींनी सांगितले. जशी बाईला वयात येताना पाळी येते, तशी वयात येणाऱ्या पुरुषांना दाढी येते. म्हणून चार दिवस पाळी येणाऱ्या बाया कार्यालयात जात नाहीत, तिथेच रोज येणाऱ्या पुरुषांनी तर घराचा उंबरादेखील ओलांडता नये, वगैरे चर्चा केली. त्यानंतर या पन्नासमधल्या १४ बाया पाळीच्या दिवसात ग्रामपंचायत कार्यालयात काम असेल तेव्हा जाऊ लागल्याचे त्यांनी सांगितले. बदल चर्चा झाली, की थोडा थोडा होतो. ही चर्चा वर्षभर सुरू होती म्हणून १४ जणींनी तरी यामागचा विचार अंमलात आणला.


    गावात शिक्षणाचे काम अंगणवाडीपासून महिला करतात. आरोग्याचे काम ‘आशा’ म्हणून महिला करतात. शेतात काम मजूर म्हणून महिला करतात. पण शेतकरी म्हणून दर्जा आणि ओळख पुरुषांना दिली जाते. कारण काय? जर भारतात सगळ्यात मोठी व्यावसायिक लॉबी शेतमाल उत्पादकांची असेल, तर त्यात महिलांचा सहभाग मोठा आहे. याचे गुणोत्तर काढून बायांना निर्णयाच्या प्रक्रियेत स्थान का दिले जात नाही? महिला किंवा मुलगी जेव्हा कर्ज घ्यायला बँकेत जाते. त्यावेळी नवरा किंवा वडील यांचे परवानगी पत्र मागितले जाते. तसे पत्र पुरुष किंवा मुलगा कर्जप्रकरण करतो, तेव्हा त्यांना बायको किंवा आईचे परवानगी पत्र मागितले जाते का? नसेल तर का नाही? प्रश्न हक्कांचा परिणामी कायदेशीर, शासकीय, प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाचा आहे. मग या प्रश्नाचे राजकीय माध्यमात पडसाद का उमटत नसावेत? पुरुषांना अधिकार प्यारा आहे म्हणून? जर पुढे जाऊन नकोच पुरुष, त्याचा काही उपयोग नाही, आवश्यकता नाही, अशी बायकांनी बहुसंख्येने म्हणायला सुरुवात केली तर? पुरुष भ्रूणहत्या होऊ लागल्या तर? हे दिसतात, तितके गमतीत घेण्याचे विषय नाहीत.


    जिच्या पोटात जीव वाढतोय, तिलाच जर देशाच्या महत्वाच्या विषयात डावलले जात असेल आणि फक्त ३३ टक्क्यात अडवून ठेवले जाणार असेल, तर हे ३३ टक्के कुठल्या निकषावर ठरवले आणि त्याला महिलांची संमती आहे का, हे प्रश्न आपण कधी उपस्थित करणार आहोत? ३३ टक्के तरी मिळू द्या आधी. तेवढ्या भरा. मग बघू आकडा वाढवायचं असे आवाज आले, तर तितक्याच ताकदीने ‘देऊ करणारे तुम्ही कोण?’ असा प्रतिप्रश्न करायला आधी बायका एक मंच देशात तयार करतील का? की तिथेही राजकीय विचारसरणी यावरून सावळा गोंधळ सुरू होईल?


    वर्ष २०१९ची लोकसभा निवडणूक लिंगसापेक्ष न राहता लिंगनिरपेक्ष होणं तसं अवघड आहे. हत्या झालेल्या पंतप्रधान आजीचा नातू आणि बायको नाकारलेला पुरुष यांना पंतप्रधान पदासाठी उमेदवार म्हणून बाया उमेदवार कशा बघतात, त्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.

    (लेखिका सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग येथील पत्रकार, समाज अभ्यासक आहेत.)

    नम्रता देसाई
    ndnamratad4@gmail.com
    संपर्क : ८१८००६३३९४

Trending