Home | Maharashtra | Marathwada | Nanded | Nanded District Bank scam issue

डाॅ. डी. आर. देशमुख यांनी बजावली चंद्रकांतदादा यांना कायदेशीर नोटीस

प्रतिनिधी | Update - Dec 12, 2018, 08:29 AM IST

नांदेड जिल्हा बँक घोटाळा : सहकारमंत्री पाटील यांनी सर्व संचालकांना दिली होती क्लीन चिट

  • Nanded District Bank scam issue

    नांदेड - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरणात संचालकांना दिलेली क्लीन चिट रद्दबातल करून त्यांच्याकडून कर्जवसुली करावी, अशी मागणी बँक बचाव समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार डाॅ. डी.आर. देशमुख यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख व अवर सचिव यांना कायदेशीर नोटीस जारी केल्या आहेत. सहकार खाते असताना चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बँकेतील घोटाळा प्रकरणात सर्व संचालकांना क्लीन चिट दिली. त्याविरोधात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

    जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सन २००० पासून २००५ पर्यंत नोकरभरती, संगणक खरेदी, बोगस कर्जवितरण, कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ, बोगस अनुदान व बोनस, साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, शेतकऱ्यांची परवानगी नसताना विमा आदी अनेक प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. विशेष लेखा परीक्षक ए.एस.गंभीरे यांनी बँकेचे लेखा परीक्षण केले. या लेखा परीक्षणात त्यांनी बँकेतील घोटाळा प्रकरणात सर्व संचालकांना दोषी ठरून त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले. लेखा परीक्षणाचा अहवाल त्यांनी २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी त्यांनी सादर केला. त्यानंतर बँकेने फेरपरीक्षणासाठी तक्रार केल्यानंतर गंभीरे यांनीच पुन्हा लेखा परीक्षण करून २८ एप्रिल २०११ रोजी दुसरा लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. पहिल्या अहवालात संचालकांना संशयाच्या कट घरात उभे करणाऱ्या गंभीरे यांनी २८ एप्रिल २०११ रोजी दिलेल्या दुसऱ्या अहवालात मात्र सर्व संचालकांना दोषमुक्त केले. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी डाॅ. डी.आर. देशमुख यांनी लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांकडे तक्रार करून बँकेतील घोटाळ्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. लोकायुक्तांनी या तक्रारीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना डाॅ. डी.आर.देशमुख यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी लोकायुक्तांच्या आदेशानंतरही या सर्व प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले.


    बेकायदेशीर कर्जवाटप : उमरी तालुक्यातील बितनाळ येथील विविध कार्यकारी संस्थेनी २२ कोटी रुपयाचे कर्जवाटप केले. शेतकऱ्यांकडून कोणतेही तारण न घेता, जमीन नसताना, जमीन कमी असताना, पीक क्षेत्र नसताना, पीक क्षेत्र कमी असताना, मध्यम मुदत खोदकाम झालेले नसतानाही कर्जाची उचल झालेली आहे. साईनाथ संभाजी, देवराव गंगाधर, गंगाधर संभाजी यांना ३ एकर उसाचे क्षेत्र असताना २१ एकर उसाचे क्षेत्र दाखवून कर्ज वाटप करण्यात आले. शेती कर्जात संस्था स्तरावरील असलेली बँक कर्जाची अनिष्ट तफावत ३१ मार्च २००० अखेर २२ कोटी ९३ लाख रुपये एवढी आहे. या कर्जाच्या परतफेडीबाबत आजपर्यंत प्रयत्न झालेले नाहीत. कलंबर सहकारी साखर कारखान्याकडे ३१ मार्च २०१२ अखेर ४७ कोटी २ लाख रुपये कर्ज थकीत आहे. बँकेनी कर्ज मंजूर करत असताना बँकेचे कर्ज धोरण, नाबार्डचे कर्ज धोरण व परिपत्रिय सूचनांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य कर्ज मंजूर केले आहे. सदर कर्जास बँकेचे तत्कालीन संचालक व कार्यकारी संचालक जबाबदार आहेत. विशेष लेखा परीक्षक बी.जे.वाळके यांनी दि. २ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात याचा उल्लेख केला आहे. गोदावरी मनार, हुतात्मा जयवंतराव पाटील कारखान्याने सुद्धा कोट्यवधी रुपयाचे कर्ज बुडवले आहे. त्याचाही लेखा परीक्षणात उल्लेख आहे.

    चौकशी होऊन कर्ज वसुली व्हावी
    सहकार न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दिलेल्या निकालपत्रात बँकेतील घोटाळा प्रकरणी संचालकांना दोषी धरले आहे. बँक घोटाळ्यातील रक्कम दोषी संचालकांकडून वसूल करावी असेही सहकार न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. त्यानंतरही सहकार मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सर्व संचालकांना क्लीन चिट कशी दिली हा खरा प्रश्न आहे. दोषी संचालकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे बँक डबघाईला आली. रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवर निर्बंध लादले.२००५ पासून जवळपास २०१६ पर्यंत बँकेचे व्यवहार ठप्प होते. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही. बँकेतील ठेवी लोकांना परत मिळाल्या नाही. त्यामुळे जवळपास ३५० जणांनी आत्महत्या केल्या. असे असतानाही सहकार मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील संचालकांना मोकाट सोडत असतील तर ते नैसर्गिक न्यायाला धरून होणार नाही. त्यामुळेच मी वकिलामार्फत संबंधितांना नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती माजी आमदार तथा बँक बचाव समिती नांदेडचे अध्यक्ष डाॅ. डी.आर. देशमुख यांनी दिली.

    प्रकरण चंद्रकांत दादांच्या दरबारात गेल्यानंतर सर्वांची सुटका
    राज्यात भाजप सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर बँक संचालकांनी तत्कालीन सहकार मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे हे प्रकरण नेले. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या प्रकरणाची शहानिशा करून या प्रकरणी सर्व संचालकांना दि. ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी क्लीन चिट दिली. त्यामुळे या प्रकरणातील संचालक माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर, माजी आमदार बापूसाहेब गोरठेकर, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, माजी खासदार सुभाष वानखेडे, डी.बी.पाटील यांच्यासह सर्व संचालकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

Trending