आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारने जारी केला तीन तलाकसंबंधी अध्यादेश, हिवाळी अधिवेशनापर्यंत संसदेत मंजूर करावे लागणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - ट्रिपल तलाक विधेयक संसदेमध्ये प्रलंबित राहिल्यामुळे मोदी सरकारने हे बिल पास करण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ट्रिपल तलाकसंबंधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली. 

 

या अध्यादेशानंतर आता मुस्लीम महिलांना ट्रिपल तलाकपासून दिलासा मिळणार आहे. पण त्यासाठी सरकारला हा अध्यादेश 6 महिन्यांत संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागेल. म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात तो मंजूर करून ध्याला लागेल. हे बिल पास झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे म्हणजे बोलून, लिहून, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा व्हाट्सअॅप सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तीन तलाक देणे बेकायदेशीर असेल. लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर तीन चलाक विधेयक हे राज्यसभेमध्ये अटकले होते. काँग्रेसच्या खासदारांनी या विधेयकामध्ये काही बदल करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. 


मूळ विधेयकामध्ये तीन सुधारणा 
मूळ विधेयकाला लोकसभेने आधीच मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत सध्या ते प्रलंबित आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017’ मध्ये तीन सुधारणांना मंजुरी दिली होती. सरकारने मुस्लिम समुदायातील तीन तलाकशी संबंधित प्रस्तावित कायद्यात आरोपीला सुनावणीपूर्वी जामीन देण्यासारख्या काही तरतुदींना मंजुरी दिली होती. 


विधेयकात झाले हे बदल 
प्रस्तावित कायद्यात गुन्हा अजामीनपात्र असेल पण आरोपी जामीनासाठी सुनावणीच्या आधीही दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. अजामीनपात्र कायद्यात पोलिस ठाण्यात जामीन देता येत नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीची बाजू ऐकल्यानंतर जामीनाबाबत निर्णय घ्यावा, यासाठी ही तरतूद असल्याचे कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले होते. पती कायद्यानुसार पत्नीला पोटगी द्यायला तयार असेल तरच दंडाधिकारी जामीन देतील, अशा बातम्या होत्या. तसेच तरतुदीनुसार पोटगीची रक्कम न्यायाधीश ठरवतील. 


पीडित किंवा नीकटवर्तीयांच्या तक्रारीनंतरच एफआयआर 
एका दुसऱ्या तरतुदीनुसार जर पीडितेने स्वतः किंवा तिच्याशी संबंधित व्यक्तीने किंवा नातेवाईकाने पोलिसांत तक्रार केली तरच पोलिस एफआयआर दाखल करतील. 


दंडाधिकारी सोडवू शकतात वाद 
यातील तिसरी दुरुस्ती म्हणजे तीन तलाकचा गुन्हा तोडगा काढण्यायोग्य बनवणे. यानुसार आता न्याय दंडाधिकारी पती आणि पत्नी यांच्यात वाद सोडवण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. या तरतुदीमुळे दोन्ही पक्षांना खटला मागे घेण्याचा अधिकार असेल. 

 

बातम्या आणखी आहेत...