मन की मुलाखत... (अग्रलेख)

'नरेंद्र मोदींची मुलाखत फारच चांगली होती, फक्त मध्ये-मध्ये प्रश्न विचारायला नको होते..', हे ट्विट समाज माध्यमांत चर्चेत आहे. त्यातील उपरोधिक भाष्य मोदींच्या या बहुचर्चित मुलाखतीबाबत बरेच काही सांगून जाते. आपले म्हणणे सोयीने लोकांपर्यंत पोहोचवायचे असेल तेव्हा विशिष्ट वृत्तसंस्था अथवा एखाद्याच पत्रकाराला मुलाखत द्यायचा फंडा मोदी राबवतात. साहजिकच या मुलाखती 'मॅनेज' तर नाहीत ना, अशी शंका येते. माध्यमांबाबत मोदी अशा पद्धतीने 'सिलेक्टिव्ह'राहणार असतील, तर आक्षेप घेतले जाणारच. खरे तर मोदींनी सर्व माध्यमांशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून खुला संवाद साधायला हवा. पण मोदींना असा खुलेपणा मान्य नसल्याने आणि पत्रकार परिषदेत ऐनवेळी कुणीही कोणताही अडचणीचा प्रश्न विचारण्याची शक्यता असल्याने मोदी त्या फंदात पडत नसावेत आणि त्याऐवजी आपल्या आवडत्या 'मन की बात' छापाच्या मुलाखतींचा पर्याय निवडत असावेत. असो. त्याउपरही मोदींच्या अशा मुलाखतींची दखल घ्यावी लागते ती त्यातील विधाने ते पंतप्रधान या नात्याने करत असल्यामुळे. 

 

सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या मनातील संशय मोदींच्या या मुलाखतीमुळे दूर झाला नाही हे खरे; पण निवडणुकीच्या हंगामाची चाहूल मात्र त्यामुळे लागली. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत राजकारणाचा स्तर किती खालावतो, हे आपण अनुभवत आहोत. नोटबंदीच्या निमित्ताने समग्र अर्थकारणाविषयी अथवा सर्जिकल स्ट्राइकच्या संदर्भाने संरक्षणविषयक चर्चा करण्याऐवजी सगळे मुद्दे अस्मितेच्या थाटात मांडण्याची कसरत मुलाखतीतून दिसली. अर्थकारण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणासारख्या मुद्द्यांकडे अस्मितेच्या अंगाने पाहिले जाणे आपल्याला आता नवे राहिलेले नाही. त्याच हेतूने सध्या संघ परिवार राममंदिराचा मुद्दा पेटवण्याच्या प्रयत्नात आहे. शिवसेनेनेही राममंदिर उभारणीला प्राधान्यक्रम देण्याचा आग्रह धरला आहे. अयोध्येत राममंदिर निर्माणासाठी केंद्राने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी उच्चरवाने केली जाऊ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर असा अध्यादेश सरकार काढणार नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार म्हणून जी काही जबाबदारी असेल ती पार पाडली जाईल, हे मोदींचे विधान कमी महत्त्वाचे नाही. अर्थात, त्यामुळे संघ आणि शिवसेनेची नाराजी त्यांनी ओढवून घेतली आहे.'सामना'या शिवसेनेच्या मुखपत्राने 'मोदींचा सेक्युलर बाणा, प्रभू राम कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत' अशी उपहासगर्भ टिप्पणी केली आहे. संघाच्या भय्याजी जोशींनी 'यासंदर्भात पंतप्रधान काय बोलले ते आपण ऐकले नाही' म्हणत आपला जुनाच राग आळवला आहे. त्यामुळे राममंदिराचा आजवर भाजपसाठी तारणहार ठरलेला मुद्दा आता त्यांची गोची करणार हे निश्चित. दुसरीकडे सर्जिकल स्ट्राइकप्रकरणी मोदींनी देशभक्ती फॉर्म्युला वापरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, मात्र त्यात नवे काहीच नव्हते. या कारवाईबाबत राजकारण नको म्हणताना सर्जिकल स्ट्राइकसाठी गेलेल्या पथकाच्या आपण सतत संपर्कात होतो यावर त्यांनी जोर दिला. पण अशा मोहिमेप्रसंगी देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने हेच करणे अपेक्षित असल्याने त्यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काय आहे? नोटबंदी आणि जीएसटीशी संबंधित प्रश्नांवर मोदींनी केवळ प्रचारकी थाटाची उत्तरे दिली. नोटबंदीचा डोंगर पोखरून साधा उंदीरही हाती लागलेला नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असताना भविष्यात त्याचा मोठा लाभ होईल, असे लंगडे समर्थन मोदींनी केले. रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधीवर सरकारचा डोळा असल्याचे लपून राहिलेले नाही. किंबहुना, याच मुद्द्यावरून आरबीआय आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाची सांगड ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याशी घातली जाते. परंतु, मोदींनी पटेलांची राजीनाम्याविषयी आपल्याशी सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती आणि त्यांनी व्यक्तिगत कारणास्तव राजीनामा दिला असल्याचे स्पष्टीकरण केले. 

 

सध्या संसदेत आणि बाहेरही गाजत असलेल्या रफाल विमान खरेदी प्रकरणातील आक्षेप खोडून काढण्याऐवजी मोदींनी राजकीय भाष्य करत राहुल गांधींवर टीका केली. आरोप करणाऱ्यांपेक्षा मी लष्कराच्या निकडीचा विचार केला, असे सांगून त्यांनी खऱ्या मुद्द्यांना खुबीने बगल दिली. परंतु, दुसऱ्याच दिवशी याबाबतचे मूळ मुद्दे संसदेत उपस्थित करत राहुल यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागली असता तिथे मोदींनी अर्थमंत्री जेटलींना पुढे करत याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी अप्रत्यक्षपणे फेटाळली. एकुणात कोंडी फोडण्यासाठी दिलेल्या या मुलाखतीने मोदींची अधिकच कोंडी झाल्याचे दिसले. रफाल, तीन तलाकसारखे मुद्देही मुलाखतीच्या माध्यमातून राजकीय डावपेचांचा भाग होत असतील आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे नवे सरकार भूमिपुत्रांच्या अस्मितेला नाहक चुचकारत असेल तर निवडणुकीच्या तोंडावरील राजकारणाच्या घसरत्या स्तराचा अंदाज येतो. 'वंदे मातरम' सारख्या मुद्द्याचे होणारे राजकारण यापेक्षा वेगळे काय सांगते? येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संकुचित राजकारणाला कसा जोर चढणार त्याचेच हे निदर्शक म्हणावे लागेल.