Home | Maharashtra | Pune | Naxal connection: 90 days increase in custody of five people

नक्षल संबंध : पाच जणांच्या कोठडीत ९० दिवसांची वाढ; सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, गडलिंग, सेन, राऊत अटकेत

विशेष प्रतिनिधी | Update - Sep 03, 2018, 06:50 AM IST

पुण्यात शनिवारवाड्यातील ३१ डिसेंबर २०१७ची वादग्रस्त एल्गार परिषद आणि नंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमामध्ये उसळलेल्

  • Naxal connection: 90 days increase in custody of five people

    पुणे- पुण्यात शनिवारवाड्यातील ३१ डिसेंबर २०१७ची वादग्रस्त एल्गार परिषद आणि नंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमामध्ये उसळलेल्या दंगलीस कारणीभूत असल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, प्रा. शोमा सेन आणि महेश राऊत यांच्या पोलिस कोठडीत आणखी ९० दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. बंदी घातलेल्या डाव्या संघटनेच्या संपर्कात राहून शहरी नक्षलवाद पसरवण्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. विशेष न्यायालयात सरकारी वकिलांनी ही बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.


    जंगलातील नक्षलवाद्यांपेक्षा शहरी नक्षलवादी अधिक धोकादायक आहेत. कारण अटक केलेल्यांमध्ये डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक यासारखे बुद्धिजीवी आहेत. शहरांमध्ये राहून हे नक्षलवादी अंडरग्राऊंड कारवाया करतात. त्यांचे धागेदोरे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत असल्याचे आढळले आहे. शहरी नक्षलवादाची ही व्याप्ती लक्षात घेता ६ जून रोजी अटक केलेल्या आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, असा युक्तिवाद पोलिस आणि सरकारी वकिलांची विशेष न्यायालयात केला. विशेष न्यायाधीश किशोर वडणे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.


    सोमवारी या पाच जणांच्या अटकेस तीन महिने पूर्ण होत आहेत. या मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने त्यांना ३ सप्टेंबरनंतर जामीन मिळू शकला असता. या पार्श्वभूमीवर तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार आणि जिल्हा सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वला पवार यांनी बाजू मांडली.


    एल्गार परिषदेविरोधात दाखल तक्रारीचा तपास करताना राज्यात, देशात पसरलेल्या शहरी नक्षलवादाचे धागेदोरे समोर येत आहेत. शहरी नक्षलवादाची व्याप्ती लक्षात घेता या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पूर्ण वेळ पोलिस अधिकारी देण्याचा निर्णय पुणे शहर पोलिस दलाने घेतला आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांना शहरी नक्षलवादाच्या पूर्ण वेळ तपासासाठी इतर कामातून मोकळीक देण्यात आली आहे.

    सरकारी वकील अॅड. पवार यांचा युक्तिवाद
    देशातील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना नक्षली प्रशिक्षणासाठी जंगलात पाठवणे, कारवायांसाठी अल्पसंख्य, दलित, विद्यार्थ्यांची भरती करणे, एल्गार परिषदेला आर्थिक मदत अशा कारवायांत पाचही आरोपींचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न होत आहे. अटकेतील इतर आरोपींशी या पाच जणांचा संबंध स्पष्ट होत आहे. व्यापक राष्ट्रीय कटाचा हा भाग असल्याचे समोर येत आहे, असे अॅड. पवार यांनी सांगितले.


    बचाव पक्षाची मागणी फेटाळली
    अॅड. सिद्धार्थ पाटील आणि रोहन नहार यांनी आरोपींचा बचाव करताना दावा केला, की मुळातच ९० दिवसांची मुदत ३ सप्टेंबरला नव्हे, तर ४ सप्टेंबरला संपते. त्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत द्यावी व ही सुनावणी स्थगित करावी. न्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायाधीशांच्या या निर्णयावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी बचाव पक्षाने केली. तीही न्यायाधीशांनी फेटाळून लावली.


    ‘फोरेन्सिक’ तपास वेळखाऊ
    आरोपींकडून जप्त लॅपटॉप, मेमरी कार्ड, हार्डड्राइव्ह, मोबाइलचा ‘सीडीआर’ इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा न्यायवैद्यक (फोरेन्सिक) तपास वेळखाऊ आहे. बंदी घातलेल्या संघटनांकडून, हवालामार्गे पैसे घेतल्याचे चौकशीत उजेडात आले आहे, या व्यापक कटाच्या तपासासाठी वेळ लागणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Trending