मंत्रिमंडळ विश्लेषण / राष्ट्रवादीचे ९, काँग्रेस ८, शिवसेना व मित्रपक्षांचे ५ मंत्री घराणेशाहीतूनच; मंत्रिमंडळाचा कोटा फुल्ल, आता विस्तार नाही

  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेतील जुन्या-जाणत्या मंत्र्यांना दिला डच्चू 
  • ठाकरे सरकारमध्ये तब्बल निम्मे मंत्री (२२) राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार
  • मंत्री न केल्याने संजय राऊतांचे आमदार बंधू नाराज
  • भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल : राजू शेट्टी यांचा इशारा

दिव्य मराठी

Dec 31,2019 11:18:13 AM IST

चंद्रकांत शिंदे

मुंबई - ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकूण ४३ मंत्र्यांपैकी २२ मंत्री हे घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेले आहेत. यात राष्ट्रवादीचे ९, काँग्रेसचे ८ आणि शिवसेना व सहयोगी पक्षाचे एकूण पाच मंत्री घराणेशाहीतूनच आलेले आहेत.


मुख्यमंत्रिपद मिळत असल्याने उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला झुकते माप देत जास्त मंत्रिपदे दिली. शिवसेनेतील जुन्या-जाणत्या मंत्र्यांना डच्चूही दिला. भाजपबरोबर सत्तेत असताना विधान परिषदेतील आमदारांना जास्त मंत्रिपदे दिल्यानेही आमदार नाराज होते. ठाकरे यांनी ती नाराजी या वेळी दूर करत विधानसभेतील आमदारांना मंत्रिपदे दिली आहेत.


राजकीय वारसा असलेले मंत्री :

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अशोक चव्हाण, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, राजेश टोपे, वर्षा गायकवाड अशा ज्येष्ठ सदस्यांसोबतच आदित्य ठाकरे, अमित देशमुख, विश्वजित कदम, आदिती तटकरे यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले आहे.


बच्चू कडू यांना लॉटरी :

भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी नेते म्हणून सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली होती. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या सरकारमध्ये प्रहार संघटनेचे शेतकरी नेते बच्चू कडू यांना मंत्रिपद देऊन घटक पक्षांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला.

मंत्री न केल्याने संजय राऊतांचे आमदार बंधू नाराज :

सत्तास्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संजय राऊत यांच्या भावाला सुनील राऊत यांना मात्र उद्धव ठाकरेंनी मंत्रिपदाची संधी दिली नाही. नाराजीमुळे ते राजीनामा देणार असल्याचीही चर्चा होती. संजय राऊत मुंबईत असतानाही शपथविधी समारंभाला हजर राहिले नाहीत. यावर संजय राऊत यांनी आम्ही नाराज नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने मंत्रिपद देण्यात काही अडचणी असतात. मात्र, आमच्यावर कोणी नाराज नसून कोणी तसे सांगितले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सूत्रांनुसार सुनील राऊत यांच्यावर पक्षाची वेगळी जबाबदारी सोपवण्याचा विचार उद्धव ठाकरे करत आहेत.


भविष्यात किंमत चुकवावी लागेल : राजू शेट्टी यांचा इशारा


संविधान, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यावर श्रद्धा असणाऱ्या लहान पक्षांनी भाजपसारख्या संधिसाधू पक्षाची साथ सोडून महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला. मात्र, त्याच घटक पक्षांचा महाविकास आघाडीला विसर पडला. भविष्यात याची किंमत त्यांना चुकती करावी लागेल, असा गर्भित इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. ज्यांनी ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयची पीडा मागे लावली त्यांना शपथविधीसाठी सन्मानाने आमंत्रण देण्यात आले. मात्र, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ज्यांनी नुकसान सोसून आटोकाट प्रयत्न केले त्या घटक पक्षांना शपथविधीवेळी बेदखल ठरवण्यात आले, असे ते म्हणाले.

शिवसेनेच्या या माजी मंत्र्यांना मिळाला डच्चू


२०१४ च्या युती सरकारमध्ये शिवसेनेने दिवाकर रावते, रामदास कदम, दीपक केसरकर, रवींद्र वायकर, तानाजी सावंत, विजय शिवतारे, जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रिपदे दिली होती. या वेळी शिवतारे आणि क्षीरसागर निवडणूक हरल्याने त्यांचा पत्ता आपोआपच कट झाला. रावते, कदम, केसरकर, तानाजी सावंत, वायकर यांना डच्चू मिळाला.

यांना लागली प्रथमच मंत्रिपदाची लॉटरी

  • शिवसेना : आदित्य ठाकरे, विधान परिषद सदस्य अनिल परब, शंभुराजे देसाई, उदय सामंत, संदीपान भुमरे, शंकरराव गडाख (सहयोगी आमदार), राजेंद्र
  • पाटील यड्रावकर (सहयोगी आमदार)
  • राष्ट्रवादी : धनंजय मुंडे, बाळासाहेब पाटील, दत्तात्रय भरणे, आदिती तटकरे, प्राजक्त तनपुरे, संजय बनसोडे
  • काँग्रेस : सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, अमित देशमुख, अस्लम शेख, के. सी. पाडवी, सतेज पाटील आणि विश्वजित कदम


ठाकरे मंत्रिमंडळाचा कोटा फुल्ल, आता विस्तार नाही

राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्के मंत्र्यांची संख्या असावी, मात्र १२ पेक्षा कमी नसावी असा नियम आहे. त्यानुसार राज्याच्या २८८ सदस्यांच्या १५% म्हणजे ४३ मंत्री असणे आवश्यक आहे. ठाकरे सरकारमध्ये पहिल्या टप्प्यात ६ आणि सोमवारी ३६ मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला.

आतापर्यंत मंत्रिमंडळात सर्वच्या सर्व ४३ मंत्री अभावानेच दिसले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्या टप्प्यात सर्व मंत्रिपदे वाटून टाकल्याने आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यताच उरलेली नाही. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी घटनेत मात्र अशा पदाची तरतूदच नाही.

X
COMMENT