आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरित फटाक्यांच्या संशोधनात ‘नीरी’ने टाकले पुढचे पाऊल

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रमाकांत दाणी 

नागपूर - सर्वसामान्य फटाक्यांच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्के कमी प्रदूषण करणारे हरित फटाके (ग्रीन क्रॅकर्स) विकसित करून ते उत्पादकांच्या मदतीने प्रत्यक्ष बाजारात उपलब्ध करण्यात नागपुरातील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला यश आले असताना नीरीने आता त्यापुढे जाऊन किमान ५५ टक्के कमी प्रदूषणकारी फटाक्यांच्या निर्मितीच्या दिशेने संशोधन सुरू केले आहे. 

फटाक्यांमुळे वातावरणात घातक धुलीकणांसह सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड सारख्या पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या वायूचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी लागू केल्यावर केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील अग्रणी संशोधन संस्था ‘सीएसआयआर’ला हरित फटाक्यांवर संसोधनाची सूचना केली होती. त्यानुसार  ‘सीएसआयआर’ अंतर्गत कार्यरत नागपुरातील नीरीसह अनेक संस्था या संशोधन प्रकल्पात सहभागी झाल्या आहेत. त्यात नीरीची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरली असून नीरीच्या नागपुरातील फॅसिलिटी सेंटरमध्येच हरित फटाक्यांच्या चाचण्या झाल्या.
“फटाक्यांमधील लोकप्रिय  सहा प्रकारांवर संशोधन करून नीरीने ते हरित फटाक्यांच्या स्वरूपात विकसित केले.  यात सुतळी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, अनार, जमीन चक्र, फुलझड्या आणि पेन्सिल अशा आवाज आणि शोभेच्या फटाक्यांचा समावेश अाहे,” अशी माहिती नीरीचे संचालक डॉ. राकेशकुमार यांनी ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना दिली.

नीरीच्या एनव्हायर्नमेंटल मटेरियल डिव्हिजनच्या प्रमुख डॉ. साधना रायलू यांनी सांगितले की, हरित फटाके विकसित करताना पारंपरिक फटाक्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर फटाक्यांमध्ये बेरियम नायट्रेट रसायनाच्या वापरावर प्रतिबंध आहे. त्यामुळे बेरियम नायट्रेटविरहित फॉर्म्युला विकसित करण्यावर नीरीने भर दिला.  बेरियम नायट्रेटच्या जागी पोटॅशियम नायट्रेटचा वापर करण्यात आला आहे. हरित फटाक्यांची वेगळी ओळख म्हणून फटाक्यांवर वैशिष्ट्यपूर्ण हिरव्या लोगोचा वापर करण्यात आला आहे.
 

६ हजार काेटींची उलाढाल : भारतीय फटाके उद्योगाची वार्षिक उलाढाल ६ हजार कोटींची आहे, असे नीरीचे म्हणणे आहे. दरवर्षी त्यात दहा टक्क्यांनी वाढ होत आहे. देशातील पाच लाख कुटुंबांना या उद्योगातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत असतो. त्यामुळे पारंपरिक फटाक्यांवरील बंदीचा रोजगारावरील गंभीर परिणाम लक्षात घेऊनच या संशोधनाला चालना देण्यात आली आहे.
 
 

बातम्या आणखी आहेत...