आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मजबूत सरकार नव्हे, भक्कम नागरिक महत्त्वाचा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रीतीश नंदी   महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीकडून आता भविष्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रकारचे संकेत मिळत आहेत. यापूर्वी अशी आघाडी सरकारे अस्तित्वात आली. त्यापैकी काही यशस्वी ठरली तर काही असफल ठरली. परंतु, भिन्न इतिहास आणि विचारसरणी असणारे तीन पक्ष आपले सारे मतभेद विसरून एका अहंमन्य आणि जनतेची मते ऐकून न घेणाऱ्या सरकारला पर्याय देण्यासाठी किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर पहिल्यांदाच एकत्र आले असावेत. हे तीनही पक्ष स्वत:ची आेळख कायम ठेवून एकत्र काम करू शकतील, अशी अपेक्षा बाळगण्यास वाव दिसताे.  एकंदरीत, महाविकास आघाडीने विचारसरणींचे भवितव्य जणू निश्चित केले आहे. जगभरातील अन्य देशांप्रमाणेच आता आपणदेखील राजकारणाच्या नव्या पर्वात पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच जात, धर्म आणि विचारसरणींच्या माेठमाेठ्या गाेष्टी आणि त्यांचा परस्परविराेधी इतिहास या बाबींना काही काळासाठी का हाेत नाही, विराम मिळेल. आपले तंत्रज्ञान, डाटा, मीडिया, पर्यावरणाची काळजी आणि मानवी भवितव्य संचालित करणारी परिवर्तनवादी शक्ती यामध्ये सहजपणे आघाडी बनलेली आपण पाहू शकलाे. म्हणजेच यामधून भलेही फार काही साध्य झाले नाही तरी उर्वरित जगाशी आम्ही जाेडले जाऊ ही बाब नक्कीच साध्य हाेईल आणि देश कायम धगधगत ठेवणाऱ्या संघर्ष आणि प्रतिकाराच्या राजकारणातून बाहेर निघण्याचा एखादा मार्ग प्रशस्त हाेईल. याशिवाय महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेतदेखील अपेक्षित बदल यामुळे घडू शकतील. म्हणजेच प्रत्येक प्रकारचा विराेधी आवाज ऐकून घेणारी शासन व्यवस्था कदाचित या निमित्ताने अस्तित्वात येऊ शकेल. मग आत्महत्येसाठी मजबूर केला जात असलेला शेतकरी असाे की बेराेजगार युवक असाे. देशाच्या ८०% वास्तविक अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि नाेटाबंदी, जीएसटीमुळे आपल्या उपजीविकेचे साधन गमावून बसलेले लहान-मध्यम गटातील व्यापारी असाेत किंवा जलवायुपरिवर्तन आणि पर्यावरणाच्या हानीमुळे चिंताक्रांत असलेले लाेक असाेत. उद्धव ठाकरे यांनी आतापर्यंत जी काही भूमिका घेतली त्यावरून असे दिसून येते की, भलेही ठाेस काही करता आले नाही तरी असहमतीचा आवाज ऐकून घेण्याची त्यांची तयारी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनाशी काही ठाेकताळे बांधलेले असावेत, असे दिसते. मुख्यत: फडणवीस सरकारच्या बहिरेपणामुळे त्रस्त झालेल्या लाेकांना चिंतामुक्त करण्याकडे त्यांचा कल अधिक आहे. आरेमध्ये मेट्राे कारशेडसाठी आता एकही झाड कापले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. तसेच मुंबईच्या पर्यावरणाचा वारसा सांगणारा आरे परिसर पुन्हा वन विभागाकडे साेपवण्याचे सूताेवाच त्यांनी केले. मेट्राेचे काम सुरू राहील, ते थांबवले जाणार नाही. परंतु, कारशेडसाठी नव्या पर्यायी जागेचा शाेध घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरदेखील फेरविचार करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पाची व्यवहार्य उपयुक्तता तपासून पाहिली जाईल. बुलेट ट्रेनच्या मार्गामुळे विस्थापित हाेणारे लाेक आणि गावांच्या संदर्भातदेखील चाैकशी केली जाणार आहे. जर या चाैकशीत असे निदर्शनास आले की, केंद्र सरकारचे हे शाेपीस किमतीच्या तुलनेने याेग्य नाही तर हा रेल्वे प्रकल्प पूर्णत: थांबवला जाऊ शकताे. आणि या प्रकल्पाचा निधी मुंबईची जीवनरेखा म्हणून आेळखल्या जाणाऱ्या उपनगरीय रेल्वे सेवेच्या नेटवर्कवर खर्च केला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली जाऊ शकते. कारण, या सेवेचे आधुनिकीकरण हाेण्याची गरज आहे. वस्तुत: लाेकांना अन्य शहरांत जाण्यापेक्षाही सर्वप्रथम कामावर पाेहाेचणे हेच सर्वाधिक प्राधान्याचे आणि गरजेचे असते. याशिवाय राेकड आणि साेन्याची देवघेव करणारे अंगडिया वगळता किती मुंबईकर वर्षभरात अहमदाबादला जातात या बाबीवरही संशाेधन केले तर अधिक रंजक माहिती हाती येईल. उल्लेखनीय म्हणजे हेदेखील तपासले गेले पाहिजे की, किती लाेकांना तडकभडक बुलेट ट्रेनचे प्रवासी भाडे परवडणारे आहे.  आरेमध्ये हजाराे झाडांची कत्तल करणाऱ्यांच्या विराेधात निदर्शने करणाऱ्या लाेकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आता मागे घेतले जात आहेत. बहुधा आता ज्याची पूर्तता करता येणार नाही अशी आश्वासनेदेखील शेतकऱ्यांना दिली जाणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत अशा स्वरूपाच्या ज्या काही चुका झाल्या त्या दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. परंतु, सर्वात महत्त्वाचे काय आहे? लाेकांचे गाऱ्हाणे, म्हणणे ऐकून घेणारा मुख्यमंत्री आणि सरकार आमच्याकडे आहे. हाच तर खरा मुद्दा आहे. मग किती पक्ष एकत्र काम करीत आहेत किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका एकसमान आहे किंवा नाही या बाबींना फारसा अर्थ राहत नाही. हे सरकार किती काळ चालेल? ८० तासांच्या फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहिलेले अजित पवार आता उपमुख्यमंत्री असतील किंवा नाही? यास काही महत्त्व उरत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे ठरते ते सरकार काय करू इच्छिते, आणि आपल्या नागरिकांचे गाऱ्हाणे, म्हणणे ऐकणार का? म्हणूनच तर राहुल बजाज यांच्या इशाऱ्याचे गांभीर्य वाढते. जर लाेकांना आंदाेलन करण्याची भीती वाटत नसेल, भलेही टीका का असेना, आपली भूमिका ऐकण्यास सरकार तयार असेल तर जनतेला आपले सरकार चांगले वाटेल. गेल्या पाच वर्षांत नेमकी याचीच उणीव महाराष्ट्राला जाणवत हाेती. महाराष्ट्राचे भवितव्य आणि लाेकशाही सुरक्षित असल्याचे दाखवून देण्याची संधी उद्धव ठाकरे यांना मिळाली आहे. केवळ सरकार मजबूत असणेच महत्त्वाचे नाही, तर खंबीर नागरिक तितकाच महत्त्वाचा आहे.