आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ना हिंदू श्वेतवर्णीय आणि ना मुस्लिम कृष्णवर्णीय

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

चेतन भगत   भारतीय इंग्रजी भाषिक लाेकांचा प्रगतिशील/उदार/सहिष्णू/बुद्धिजीवी वर्ग काही वेळा बहुसंख्याकवाद वर्धिष्णू हाेण्याची चिन्हे दिसताच चिंतेत पडलेला दिसताे. त्यांना वाटते की, १) स्वायत्त संस्था दुबळ्या केल्या जात आहेत. २) धर्मनिरपेक्ष देशातील लाेकांवर हिंदू अजेंडा थाेपवला जात आहे. ३) अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जाचे मानले जाते. ४) मुस्लिमांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. ५) आरएसएस भारताला हिंदू राष्ट्र बनवू पाहत आहे. ६) सरकार हिंदूंचे समर्थन करीत आहे. अयाेध्येतील राममंदिर उभारणीसंदर्भातील निर्णयाकडे याच दृष्टिकाेनातून पाहिले जात आहे... खरे तर हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाचा आहे. बहुसंख्यक हिंदू हा अत्याचारी आणि अल्पसंख्याक मुस्लिम पीडित असल्याची भावना या उदारमतवाद्यांची आहे. म्हणूनच मुस्लिमांना अधिक संरक्षण आणि अधिकारांची गरज असल्याची आणि हिंदू अनियंत्रित हाेत असल्याची हाकाटी पिटली जाते. या साऱ्यामध्ये ते आपल्या देशातील हिंदू-मुस्लिम संबंधांची एेतिहासिक विणदेखील विसरून जातात. पाश्चिमात्य देशातील नियतकालिकांतून प्रेरणा घेत हा अभिजात वर्ग त्याचे अनुकरण करताे. अर्थात काॅपी किंवा नक्कल करणे ही सामान्य बाब आहे. आमच्या अभिजात वर्गाइतका उत्साह अन्य काेणी दाखवत नाही. अगदी डाेळे झाकून ते नक्कल करतात. त्यांच्यासाठी न्यूयाॅर्क आणि वाॅशिंग्टनमधील उदार पत्रकार सदैव याेग्यच असतात. साेशल मीडियावरदेखील अशा नियतकालिकांना ते फाॅलाे करतात आणि त्यातील लेख मित्र परिवारात शेअर करतात. जर पाश्चिमात्य देशांतील अल्पसंख्याक कृष्णवर्णीयांच्या अधिकारांचा आणि श्वेतवर्णीय बहुसंख्यकांच्या अत्याचाराचा मुद्दा मांडत असतील तर हेच तत्त्व भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांच्या संदर्भातही लागू केले जाते. हिंदू बहुसंख्याक आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत म्हणूनच हिंदूदेखील श्वेतवर्णीयांप्रमाणेच विशेषाधिकार प्राप्त घटक आहेत आणि मुस्लिमांशी अतिशय वाईट पद्धतीने ते वागतात. जेव्हा हिंदू समाज राममंदिर किंवा भारतातील हिंदू परंपरा आणि संस्कृतीविषयी बाेलताे तेव्हा हे स्पष्ट आणि प्रबळ बहुसंख्याक वर्तन ठरते. वस्तुत: भारतातील हिंदू-मुस्लिम आणि अमेरिकेतील श्वेत-कृष्णवर्णीयांमध्ये काेणतेही साम्य नाही. अमेरिकेला एकतर्फी अत्याचाराचा स्पष्ट इतिहास आहे. येथे कृष्णवर्णीयांच्या गुलामांच्या रूपात आणले गेले. श्वेतवर्णीय त्यांची खरेदी-विक्री आणि असभ्य वर्तन करीत. हा इतिहास पुसून काढणे सहज साेपे नाही. दुसऱ्या बाजूला भारत पूर्णपणे निराळा आहे. अगाेदर मुस्लिमांनी अनेक शतके हिंदूंवर अत्याचार केला. वस्तुत: भारतातील बहुतेक मुस्लिमांच्या पूर्वजांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला हाेता. भारतातील हजाराे मंदिरे ताेडून मशिदी उभारल्या गेल्या. जेव्हा आम्ही भारतीय हिंदू-मुस्लिम संबंध समजून घेण्याचे ठरवताे त्या वेळी याचाही विचार का हाेऊ नये? दुसरा मुद्दा- जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा मुस्लिमांना सुरक्षित जमीन देण्यासाठी स्वतंत्र देश (पाकिस्तान व बांगलादेश) निर्माण करण्यात आले. या दाेन्ही देशांनी हिंदूंना राहण्यास मज्जाव केला, परंतु भारताने मुस्लिमांचा अनादर केला नाही. काेट्यवधी मुस्लिमांच्या पिढ्या येथे शांततापूर्ण वातावरणात नांदत आहेत. काही लाेक म्हणतात की, आम्ही भूतकाळातील गाेष्टी का कराव्यात, ज्याची आज उपयुक्तता नाही. हे आम्ही मान्यही करू, पण आरक्षणाचा आग्रह धरताना ही भूमिका का स्वीकारली जात नाही? उच्च जात, परंतु निम्न मध्यम वर्गातील भारतीय मुले कठाेर मेहनत करूनही आपल्या आवडीच्या शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. एेतिहासिक चुका हेच त्याचे कारण आहे. अर्ध्या जागा गुणवत्तेवर आधारित नाहीत, कारण शतकांपूर्वी उच्चवर्णीयांनी निम्न जातीच्या लाेकांवर अत्याचार केले हाेते, हे या मुलांना निमूटपणे स्वीकारावे लागते. आता आम्ही २०१९ मध्ये आहाेत आणि प्रत्येक वेळी हिंदू-मुस्लिम इतिहासाची पुनरावृत्ती करू शकत नाही. भविष्यात पुढचा पल्ला गाठण्यासाठी काही मतभेदांना आता मूठमाती द्यावी लागेल. परंतु धर्मनिरपेक्ष असण्याचा अर्थ हिंदुत्वाशी निगडित आपली संस्कृती, परंपरा आणि मूल्यांना तिलांजली देणे याेग्य नाही. बहुसंख्याकांच्या सर्वात प्रमुख असणाऱ्या ईश्वरासाठी जमिनीची मागणी करणेही तितकेसे याेग्य नाही. काश्मिरातील बहुसंख्याकवाददेखील लक्षणे काही ठीक दिसत नाहीत. अनुच्छेद ३७० संपुष्टात आणण्याचे सर्व डावपेच फसले आहेत. या चुका ३० वर्षांपूर्वीच दुरुस्त हाेणे गरजेचे हाेते. जगात सर्वाधिक हिंदू असणारा भारत हा एकमेव देश आहे. जर या देशात आम्ही आमच्या धर्माचे रक्षण करू शकत नसू आणि त्यास कमी लेखत असू तर आम्हाला लाज वाटली पाहिजे. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचा मुद्दा लावून धरणे, स्वत:ला समानता आणि न्यायाचे चॅम्पियन ठरवणे हे फॅशनेबल ठरू शकते, परंतु भारतात हिंदू-मुस्लिम इतिहासातील संदर्भाची पुरेशी जाण नसताना पाश्चिमात्य धारणांची मांडणी केल्याने धर्मनिरपेक्षतेची काेणती सेवा घडणार आहे? यामुळे हिंदू नाराज हाेत राहतील आणि जे याेग्य वाटते त्यांनाच मते देत राहतील. खऱ्या अर्थाने जर भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची काळजी असेल तर दाेन्ही बाजूंना समजून घ्यावे लागेल. हिंदूंनी कमी अत्याचार सहन केलेले नाहीत. आज बहुसंख्याक असल्यामुळे त्या वेदनांच्या अनुभूतीचा आणि काही चुका सुधारण्याचा त्यांना अधिकार नाही का? भारत हा मुळातच धर्मनिरपेक्ष देश आहे. भारताचा इतिहास आणि हिंदुत्वाचा सन्मान लक्षात घेता त्याकडे कानाडाेळा केला नाही पाहिजे. नवी दिल्ली म्हणजे ना न्यूयाॅर्क आहे, ना वाराणसी, वाॅशिंग्टन आणि अजमेर, अलबामा... म्हणूनच पाश्चिमात्यांच्या धारणा भारतात काॅपी-पेस्ट करण्याचा प्रयत्न टाळला पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...