आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेरधामणाचा जीआर नाही, आयक्तालयही रखडले: अधिवेशनातील आश्वासने अपूर्ण, दोन हजारांवर जागा रिक्त

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान घेतलेल्या बैठकीत विविध विकास कामांसह प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनांची अद्यापही पूर्तता झालेली नसताना आज पुन्हा आढावा बैठीकीसाठी येत आहेत. अकोल्यात प्रश्न खुप आहेत. समस्या सुटण्याची गती कमी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न सोडवण्यासाठी कडक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

पावसाळी अधिवेशना दरम्यान आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी विनामूल्य जागा तसेच जनता भाजी बाजार, जुने बस स्थानक, विश्राम गृहासमोरील जागेवर वाणिज्य संकुल, ऑडिटोरियम आदी बांधण्यासाठी या जागांचा आगाऊ ताबा देवून स्वामित्व धनातून जागेचे पैसे भरणे आदी बाबी मान्य केल्या होत्या. त्याच बरोबर एसटीपी प्लॉन्टला तत्काळ मान्यताही दिली होती. याच बरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेत येणाऱ्या अडचणी, भूमिगत गटार योजनेच्या कामावरील स्थगिती लवकरच उठवण्यात येईल, आदी आश्वासने मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या आश्वासनापैकी महापालिकेला प्रशासकीय कार्यालयांसह विविध विकास कामांसाठी चार जागा जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेला देण्यात आल्या मात्र प्रीमियमचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही तसेच प्रशासकीय इमारतीसाठी कोणतेही शुल्क न आकारता महापालिकेला अद्यापही जागा मिळालेली नाही. परिणामी या आश्वासनांची पूर्तता पूर्ण झालेली नाही. तर दुसरीकडे अमृत योजनेसह विविध कामे शहरात सुरु असली तरी या विकास कामांकडे लक्ष देण्यासाठी महापालिकेसह विविध शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त अाहेत. त्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

नागपूर येथील याच बैठकीत शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये जागेबाबत नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने नमुना ८ अ, गावठाण, स्लम याबाबतची कागदपत्रांद्वारे नकाशा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी केली असता प्रायव्हेट आर्किटेक्ट कडून ले-आऊट तयार करण्या बाबत व संबंधितांचे नकाशे मंजूर करण्यात यावे व यामध्ये शुल्क अतिशय कमी आकारण्यात यावे, आदी सुचना संबंधित विभागाच्या सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या महत्त्वपूर्ण आणि लाखो नागरिकांच्या फायद्याच्या आश्वासनांची अंमलबजावणीही अद्याप झालेली नाही.

 

पोलिस बंदोबस्त
शेतकऱ्यांच्या अार्थिक उन्नतीसाठी शेतकरी जागर मंचतर्फे गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात अांदाेलन झाले हाेते. अांदाेलनात मंचातर्फे करण्यात अालेल्या सहा मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल, असे लेखी अाश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी िदले हाेते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागण्या मान्य केल्याची घाेषणा िसन्हा यांनी शेतकऱ्यांसमाेर केली हाेती. मात्र अाता अकरा महिन्यानंतरही मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. त्यानंतर यंदाही २३ अाॅक्टाेबर राेजी पुन्हा दुसरी परिषद पार पडली आणि नंतर ठिय्या अांदाेलनही झाले. याही वेळी केवळ अाश्वासन देण्यात अाले. मुख्यमंत्री बुधवारी अकोल्यात येणार असल्याच्या निमित्ताने हे मुद्दे चर्चेत अाले अाहेत.

 

कृषी क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर शेतकरी जागर मंचतर्फे गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात पहिली कासाेधा परिषद घेतली हाेती. या वेळी झालेल्या अांदाेलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांतर्फे विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे अाश्वासन िदले हाेते. मात्र मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे यंदा २३ अाॅक्टाेबर राेजी पुन्हा परिषद आणि त्यानंतर अांदाेलन करण्यात अाले. हे अांदाेलन दुष्काळी अनुदनाप्रती हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये देण्यात वितरीत करण्यात यावे, साेने तारण कर्जमाफी योजनेतील अटी दूर करुन लागू करण्यात यावी, कापूस, मुग, उडीद, तूर व सोयाबीन शासकीय खरेदीसाठी एकराचे निकष रद्द करण्यात यावेत व शेतकऱ्यांचा संपूर्ण शेतमाल विनाअट खरेदी करावा, विनाअट शेतकऱ्यांचा सात-बारा काेरा करण्यात यावा, शेतकऱ्यांना न मिळालेला ऑफलाइन पिकविमा देण्यात यावा, सर्व शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपये पिक कर्ज देण्यात यावे, ट्रॅक्टर व शेती अवचारे, बियाणे, खते, यावरील जीएसटी माफ करावा, वन्यप्राण्यांपासून हाेणाऱ्या शेतमालाच्या नुकसानाची भरपाई देण्यात यावी, अकाेला जिल्हयातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात यावे, शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने १२ तास िवनाखंड वीज पुरवठा करण्यात यावा अादी मागण्यांसाठी करण्यात अाले.

बातम्या आणखी आहेत...