छोट्या कंपन्यांवरील 10,000 कोटींपर्यंतच्या कर्जाची पुनर्रचना; रिझर्व्ह बँकेची घोषणा

नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी लघु उद्योजकांसाठी (एमएसएमई) कर्जाच्या पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) योजनेची घोषणा केली आहे, त्यानंतर १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची पुनर्रचना होऊ शकते. मानांकन संस्था इक्राच्या वतीने हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.पुनर्रचनेत बँका कर्जाचा कालावधी आणि व्याजदरात बदल करू शकतात. २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी एकूण कर्ज १३ लाख कोटी रुपयांचे आहे. यामध्ये बँकेच्या कर्जाचे १० लाख कोटी तर एनबीएफसीचे तीन लाख कोटी आहेत. 

सामान्यपणे ९० दिवसांपर्यंत कर्जाचा ईएमआय न मिळाल्यास बँक त्या खात्याला एनपीए म्हणून घोषित करते. छोट्या कंपन्यांसाठी ही कालमर्यादा १८० दिवसांची आहे. या योजनेमुळे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना जास्त फायदा मिळेल. कारण १० ते २५ कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या कंपन्या जास्त संकटात आहेत. जून २०१८ मध्ये सूक्ष्म कंपन्यांचा एनपीए ८.७ टक्के, लघु कंपन्यांचा ११.५ टक्के आणि मध्यम कंपन्यांचा १४.५ टक्के होता. 

छोट्या कंपन्यांच्या संघटनांनी या योजनेचा फायदा सध्या जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या सर्वांना देण्याची मागणी केली आहे. एमएसएमई विकास फोरमचे अध्यक्ष रजनीश गोयंका यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे छोट्या कंपन्यांना फायदा होईल. मात्र, अनिल भारद्वाज यांच्या मते, योजनेमध्ये केवळ एमएसएमईचा समावेश केल्यास त्यांच्यावर जास्त परिणाम होईल. सध्या वार्षिक २० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटीत नोंदणी अनिवार्य नाही.
 
२५ कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाची पुनर्रचना 
रिझर्व्ह बँकेने कर्ज पुनर्रचनेसाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. एक जानेवारी २०१९ रोजी कंपनीचे एकूण कर्ज २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. कंपनीने कर्ज फेडण्यास डिफॉल्ट केलेले असावे. मात्र, बँकेने त्याला एनपीएमध्ये टाकलेले नसावे. बँका ३१ मार्च २०२० पर्यंत पुनर्रचना करू शकतात. यासाठी बँकांना तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणामही होणार नाही. 

शक्तिकांत पुढील आठवड्यात भेटणार 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास पुढील आठवड्यात एमएसएमई आणि एनबीएफसीच्या प्रतिनिधींची बैठक घेणार आहेत. १९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत संचालक मंडळाने एनबीएफसी आणि एमएसएमईमध्ये नगदीचे संकट असून त्यामुळे कंपन्या अडचणीत आल्या असल्याचे सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेने हे संकट दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी संचालक मंडळाने केली होती. 

यूके सिन्हा समिती जूनपर्यंत एमएसएमईवर करणार सूचना 
एमएसएमई क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. बाजार नियामक सेबीचे माजी अध्यक्ष यूके सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना वेळेवर कर्ज मिळत नसल्याचे वारंवार सांगण्यात येत आहे. ही समस्या उद्भवण्यामागचे नेमके कारण ही समिती शोधून काढणार आहे. या समितीला याच वर्षी जूनपर्यंत यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे.