आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवी मुक्ती, नवा संग्राम!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पोलिस कारवाईनंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले त्याला मंगळवारी ७१ वर्षे पूर्ण झाली. त्या वेळी त्या संस्थानाचा भाग असलेला मराठवाडाही त्या निमित्ताने निझामाच्या जोखडातून मूक्त झाला. त्यामुळे १७ सप्टेंबर हा दिवस राज्य शासनाने ‘मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिन’ म्हणून घोषित केला आहे. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या न्यायाने मराठवाड्याचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून त्याची नेहमीची औपचारिकताही काल पार पडली. आता पुन्हा त्याला उजाळा मिळेल तो पुढच्या वर्षी. मधल्या काळात मराठवाड्याचे प्रश्न, अडचणी, इथे येणारी नैसर्गिक संकटे, इथला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यांची चर्चा होतच राहील. प्रश्न कमी होतील का? अडचणी संपतील का? शक्यतो नाहीच. पण माणसाने आशावादी राहायला हवे असे म्हणतात. या प्रांताच्या वाट्याला आलेला दुष्काळ पाठ सोडायला तयार नाही. अर्ध्या मराठवाड्यात आजही दुष्काळी स्थिती कायम आहे. त्यामुळे इथली उसाची लागवड आणि दारूचे कारखाने नेहमी टीकेचा विषय ठरत आले आहेत. टंचाईच्या या प्रांतात पाणी ओरबाडून घेणारे उसाचे पीक घ्यायला बंदी करावी, असा प्रस्तावच विभागीय आयुक्तांनी सरकारकडे पाठवला आहे. तत्त्वत: तो योग्यही ठरवता येईल. पण परिस्थिती अशी आहे की दारूचे आणि साखरेचे कारखानेच इथे कामगारांना आणि शेतकऱ्यांना आश्वासित उत्पन्न देत आहेत. ज्या अॉटो इंडस्ट्रीसाठी औरंगाबाद आणि मराठवाड्याची ओळख निर्माण झाली आहे ती इंडस्ट्रीही प्रचंड अडचणीत आली आहे. आयटी उद्योग इथे यायला तयार नाहीत. डीएमआयसीचा गवगवा झाला आहे; पण तिथेही उद्योगांची प्रतीक्षाच सुरू आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी तर दूरच, लातूरसारख्या शहरात पिण्यालाही पाणी उरलेले नाही. तिथे केंद्र सरकारने रेल्वे बोगी बनविण्याचा कारखाना मंजूर केला आहे. तो होईलही, पण तिथे काम करण्यासाठी येणाऱ्यांना पाणी कुठून देणार, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.  कोकणातून समूद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची स्वप्ने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाखवली जात आहेत. ती पूर्ण होतील यावरच आता मराठवाड्यातल्या जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. देशात नावाजलेले सचखंड गुरुद्वारा असूनही नांदेडसारखे अप्रगत राहिलेले शहर दुसरे नसेल. बीड, उस्मानाबाद जिल्हे तर भीषण दुष्काळामुळेच कायम गाजत राहिले आहेत. इथल्या  रेल्वेच्या बाबतीतही आनंदच आहे. औरंगाबादचा प्रगत प्रांताशी संपर्काचा दुवा इतका अपूर्ण आणि कच्चा आहे की तोच आधी चर्चेत येत राहतो. त्यामुळेच जागतिक वारसा असलेली अजिंठा आणि वेरूळ ही दोन ठिकाणे असूनही इथल्या पर्यटन व्यवसायाचा ऱ्हासच होत चालला आहे. या सर्व प्रश्नांवर मुक्तिदिनाच्या निमित्ताने मंथन व्हावे, त्यातून मार्ग निघावा, जनशक्ती तयार व्हावी अशी अपेक्षा असते. यंदाही ते झाले नाही. पुढे तरी होईल अशी अपेक्षा बाळगूया. त्यातूनच नव्या मुक्तीची पहाट उजाडू शकते. अन्यथा नव्याने संग्राम करावाच लागेल.   

बातम्या आणखी आहेत...