आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • New Logical Reasoning Of Transport Government, Liberal For Transport Infrastructure; 1 Lakh Crore Will Spend, Budget News And Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परिवहन सरकारची न्यू लॉजिकल रीझनिंग, वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी सरकार उदार; १३७ लाख कोटी रु. खर्च करणार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • टीबी संपवणार, पीपीपीतून जिल्हा रुग्णालय चमकणार

नवी दिल्ली- सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी १०३ लाख कोटी रुपयांचे नवे प्रकल्प नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी)अंतर्गत लाँच केले आहेत. लॉजिस्टिक्स पॉलिसीची घोषणा होईल. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्मितीला वेग येईल. वाहतूक सुविधांवर १.७ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. विकासाचे टप्पे आणि आकाराच्या अाधारे ६५०० पेक्षा जास्त प्रकल्पांचे वर्गीकरण केले जाईल.

रस्ते दिल्ली- मुंबई द्रुतगती मार्ग २०२३ पर्यंत होईल


> राष्ट्रीय महामार्गाच्या निर्मितीत गती आणली जाईल. यात २५०० किमीचा एक्सेस कंट्रोल हायवे, ९००० किमीचा आर्थिक कॉरिडॉर व २००० किमीचा रणनीतिक महामार्गाचा समावेश.
> दिल्ली- मुंबई द्रुतगती मार्ग २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल. चेन्नई- बंगळुरू दरम्यान द्रुतगती मार्गाचे काम सुरू होईल. 

जलमार्ग कमीत कमी एक बंदर सूचीबद्ध करणार


> कमीत कमी एका मोठ्या बंदराला काॅर्पोरेटायझेशन आणि सूचीबद्ध केले जाईल. अर्थ गंगा योजनेतंतगत नदीकाठावर आर्थिक हालचाली वाढवणार.
रेल्वे रुळालगत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारुन वीजनिर्मिती.
> रेल्वे रुळाजवळ सौर ऊर्जा प्रकल्प लावून वीजनिर्मिती करणार. चार स्थानके पीपीपी पद्धतीने विकसित.
> १५० खासगी रेल्वे चालवणार. पर्यटन स्थळांना जोडण्यासाठी नव्या तेजस रेल्वे सुरू करणार.

विमान २०२४ पर्यंत १०० नवीन विमानतळांचा विकास 


> केंद्र सरकारने वाहतूक सेवा वाढवणाऱ्या उडान योजनेंतर्गत २०२४पर्यंत १०० आणखी विमानतळ विकसित करण्याची याेजना आहे. 
>तोपर्यंत विमानांची संख्या ६०० हून वाढवून १२००  करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

शहराला कंपार्टमेंट

पाच नवीन स्मार्ट सिटी विकसित करणार


सरकार ने स्मार्ट सिटीसाठी गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदाही १३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली अाहे. गेल्या वर्षी केवळ ९८४२ कोटी रुपयेच खर्च झाले होते. या वर्षी राज्यांसोबत पीपीपी पद्धतीने पाच नवीन स्मार्ट सिटी विकसित करण्याची घोषणा.


> नगरविकास मंत्रालयाने अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत केवळ दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद वाढवत ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
> दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये स्वच्छ हवेसाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठीचे निकष पर्यावरण, वन मंत्रालय निश्चित करेल. यासाठी ४४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 
> मेट्रो प्रकल्प आणि सर्वांसाठी घर या योजनेंतर्गत तरतूद या वेळी पाच- पाच टक्के वाढवली आहे. मेट्रोसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद, जी गेल्या वेळच्या तुलनेत ८४८ कोटी रुपये जास्त आहे.
> स्थानिक संग्रहालयासह पाच पुरातत्त्व स्थळांचा विकास केला जाईल.

आरोग्याला शिकवण

टीबी संपवणार, पीपीपीतून जिल्हा रुग्णालय चमकणार


> सरकारने आरोग्य सेवेसाठी ६९००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा पाच हजार कोटी जास्त आहे.
> डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी पीपीपी पद्धतीने सध्याच्या जिल्हा रुग्णालयांशी वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणार.
> सरकार राष्ट्रीय परीक्षा मंडळांतर्गत निवासी डॉक्टरांना डीएनबी/एफएनबी अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यासाठी मोठ्या रुग्णालयांना प्रोत्साहन देणार. 
> विदेशात शिक्षक/ नर्स/ पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे. विशेष ब्रिज कोर्स बनवून परदेशात पाठवण्यासाठी कर्मचारी तयार करणार.
> "टीबी हरणार, देश जिंकणार' मोहिमेत २०२५ पर्यंत देशातून टीबीला पूर्णपणे हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शिक्षणाला गुणवत्ता

विशेष पोलिस, न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापणार


> अर्थसंकल्पात पोलिस व न्यायवैद्यक शास्त्रासाठी वेगवेगळी विद्यापीठे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. 
> शिक्षणासाठी ९९,३०० कोटी आणि कौशल्य विकासासाठी ३००० रुपयांची तरतूद.
> लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली जाईल. अव्वल १०० क्रमांकाच्या शिक्षण संस्था फुल फ्लेज ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरू करू शकतील.
> मार्च २०२०- २१ पर्यंत १५० उच्च शिक्षण संस्था अॅप्रेंटिसशिप असलेले पदवी, पदविका सुरू करू शकतील. यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यात मदत होईल.
> शहरी संस्थांमध्ये नवीन अभियंत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी इंटर्नशिपची संधी देण्यात येईल.