आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा आदेश : ‘एसईबीसी’ काेट्यातील उमेदवारांना मिळणार या जागांवर कायम नाेकरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - एसईबीसी (मराठा) आरक्षणाला हायकाेर्टाची स्थगिती असताना राज्य सरकारने ९ जुलै ते १४ नाेव्हेंबर २०१४ या काळात तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी नाेकरभरती केली हाेती. ११ महिन्यांच्या या नियुक्त्यांना मागील ५ वर्षांत काेर्टाच्या आदेशानुसार वेळाेवेळी मुदतवाढही दिली जात हाेती. मात्र आता हायकाेर्टानेही मराठा आरक्षणावर शिक्कामाेर्तब केले आहे. त्यामुळे २०१४ मध्ये या कंत्राटी नाेकऱ्या देताना ‘एसईबीसी’साठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्त केलेल्या खुल्या गटातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जागा रद्द करण्याचे आदेश गुरुवारी सरकारने काढले आहेत. या जागी आता नव्याने निवड प्रक्रिया राबवून मराठा उमेदवारांचीच कायमस्वरुपी नियुक्ती केली जाईल.


पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर मराठा समाजाला नाेकऱ्यांत १६ टक्के आरक्षण दिले हाेते. या आरक्षणानुसार नाेकर भरतीही केली हाेती. मात्र दरम्यानच्या काळात हायकाेर्टाने आरक्षणाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली हाेती. आॅक्टाेबर २०१४ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात मंजूर करुन घेतला. मात्र या कायद्यालाही हायकाेर्टात आव्हान देण्यात आल्याने पेच निर्माण झाला हाेता. मात्र या काळात काेर्टाच्या आदेशानुसार काही जागांवर तात्पुरत्या स्वरुपात नाेकर भरती केली हाेती. ११ महिन्यांसाठीच या नियुक्त्या देण्यात आल्या. जाेपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय लागत नाही ताेपर्यंत या नियुक्त्यांना सरकारने मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया सुरु ठेवली हाेती. मात्र आता २६ जून २०१९ राेजी हायकाेर्टाने मराठा समाजाला नाेकऱ्यात १३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्तीही करुन घेतली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिन र.अं. खडसे यांनी एक आदेश काढला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, ‘जुलै ते नाेव्हेंबर २०१४ या काळात ‘एसईबीसी’च्या राखीव जागांवर नियुक्त केलेल्या खुल्या गटातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आता रद्द करुन त्या जागी मराठा समाजातील उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.’ मात्र राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे या पदांवर नियुक्ती मिळालेल्या खुल्या गटातील उमेदवारांच्या नाेकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे.

 

शिष्यवृत्ती याेजनाही लागू
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजना लागू करण्याचा शासन आदेशही गुरुवारी काढण्यात आला. या दोन्ही योजनांचा पहिला हप्ता उपलब्ध तरतुदीतून संबंधित विभागांना देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.