आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-कॉमर्स कंपन्यांना लगाम, एक्सक्लुझिव्ह डीलवर बंदी; 25% पेक्षा जास्त उत्पादने विकण्यास बंदी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- परकीय गुंतवणूक असणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी केंद्राने नियम कडक केले आहेत. सरकारने फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझाॅनसारख्या कंपन्यांंना उत्पादनांच्या किमती प्रभावित होतील अशा एक्सक्लुझिव्ह डील आॅफर करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच या कंपन्या आपली हिस्सेदारी असलेल्या इतर कंपन्यांची उत्पादनेही विकू शकणार नाहीत.

 

ऑनलाइन रिटेलमध्ये एफडीआयचे हे सुधारित धोरण फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होणार आहे. त्यात म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सर्व व्हेंडर्सना भेदभावाविना एकसमान सेवा पुरवावी. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे पाऊल ई-कॉमर्स कंपन्यांना किमती प्रभावित करण्यापासून रोखेल.

 

देशातील व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय
देशातील कंपन्या-व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत देशातील व्यापारी तक्रारी करत आहेत. व्यापाऱ्यांची संघटना सीएआयटीनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

 

कॅशबॅकही भेदभावरहित असावा
धोरणात म्हटले आहे की, कोणत्याही व्हेंडरला एका ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आपल्या एकूण प्रॉडक्टचा २५% पेक्षा जास्त भाग विकण्याची परवानगी नसेल. तसेच खरेदीदारांना दिल्या जाणाऱ्या कॅशबॅकचा फायदा नि:पक्ष व भेदभावरहित असावा. कंपन्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाबाबत दरवर्षी ३० सप्टेंबरला आरबीआयमध्ये प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...