आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारच्या नवीन नियमानुसार हेलमेट खरेदी करणे होईल महाग, पेट्रोलपेक्षा जास्त येईल खर्च...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिझनेस डेस्क- सरकारने साल 1993 च्या भारतीय एकक ब्यूरो (आयएसआय) नियमांत बदल करून 2015 यूरोपियन एककाला लागु केले आहे. सरकारच्या या नवीन नियमांमुळे हेलमेट मॅन्यूफॅक्चरींग महाग होणार आहे. याचा थेट परिणाम हेलमेटच्या किमतीवर दिसेल. हेलमेट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे जनरल सेक्रेट्री सुभाष चंद्रा यांनी सांगितले की, सरकारने नवीन नियमांत बदल नाही केले, तर येणाऱ्या काळात हेलमेटच्या किमती 5 ते 10 हजार रूपयांवर जातील. हा खर्च एका व्यक्तीच्या महिन्याभराच्या पेट्रोल खर्चापेक्षा जास्त आहे.

 

स्मॉल स्केल हेमलेट व्यवसाय होतील बंद 
सुभाष चंद्रा यांनी सांगितले जुन्या नियमांनुसार हेलमेट मेकींगसोबतच एक टेस्टींग लॅब बनवलेली असते, जिथे हेलमेटची टेस्टींग केली जाते. ही लॅब तयार करायला 5 ते 10 लाख खर्च येतो. पण आता नवीन नियमांनुसार यूरोपियन टेस्टिंग लॅब लावावी लागणार, ताचा खर्च 1 ते 2 कोटी रूपये आहे. अशातच एक स्मॉल स्केल व्यवसायीकाला ती लॅब लावणे परवडणारे नसेल आणि हेलमेट मॅन्यूफॅक्चरींग फक्त काही निवडक कंपनीकडेच राहतील. असे झाल्यास या कंपन्या आव्वाच्या सव्वा भावाने हेलमेट विकतील.


80 कोटी टू-व्हीलर चालकांवर पडेल भार  
चंद्रा यांनी सांगितले की, नवीन एकक लागु झाल्यावर आर्थिक मंदी झेलत असलेले स्मॉल स्केल हेलमेट उद्योग बंद होतील. यामुळे लाखो लोकांच्या रोजगारावर गदा येईल. त्यासोबतच सामान्य नागरिकांना हेलमेट खरेदी करणे परवडणारे नसेल. याचा परिणाम भारतातील 80 कोटी वाहन चालकांना होणार आहे. 


टेस्टिंगवर जोर क्वॉलिटीवर नाही 
सध्या एका हेलमेटला बनवण्यासाठी 200 रूपयांपर्यंत खर्च येतो. त्यात प्लास्टिक शेल, थर्मोकोल, कपडा, फोम आणि टेप उपयोगात आणले जाते. चंद्रा यांनी सांगितले की, जर सरकार क्वॉलिटी वाढवण्यावर जोर देईल, तेव्हा चांगला फायदा होईल. पण सरकारने फक्त टेस्टिंगवर जोर दिला, आणि क्वॉलिटीवर नाही तर याचा परिणाम हेलमेटवर होईल. 

 

बातम्या आणखी आहेत...