आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे जग शक्य आहे!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आत्मकेंद्री ‘विकासा’ला नकार देण्याची हिंमत असेल, तरच नव्या जगाबद्दल बोलता येईल. याची सुरूवात लहान मुलांच्या घडवणुकीपासून करावी लागेल. त्यांना घडवण्यासाठी मुळात आपल्याला स्वत:ला आणि आपल्या संस्थांना बदलावं लागेल. मुला-मुलीला रस्त्यावर कचरा न टाकण्याची शिकवण, ही पुढे कचऱ्यासारखं राजकारण करणाऱ्यांना नाकारण्यापर्यंत पोहोचते, हे लक्षात घ्यावं लागेल...

 

‘घणाघात’ या माझ्या स्तंभातला हा माझा शेवटचा लेख. म्हणता म्हणता वर्ष निघून गेलंसुद्धा! हे वर्ष सुरू होताना, माझ्या पहिल्या लेखाचं शीर्षक खरं तर आजच्या लेखाचं असणार होतं. मात्र, १ जानेवारीला पुण्याजवळ कोरेगाव-भीमा इथं झालेल्या हिंसाचारानं आहे, तेच जग सावरण्याची स्थिती ओढवली. त्याचा उल्लेखही मी पहिल्या लेखात केला होता. वर्षाअखेरीस अनेक महत्वाच्या घटना जगात-देशात-राज्यात घडून गेल्या आहेत. युरोपात ब्रेक्झिटवरून ब्रिटनची लटकंती कायम आहे, डेमॉक्रॅट्सचं संख्याबळ वाढल्यानं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ऊर्फ ट्रम्पतात्या (महाराष्ट्रात ते या नावानंच ओळखले जातात) यांना जरा वेसण बसली आहे, मात्र अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी भिंत उभारण्याकरता त्यांनी प्रतिनिधीगृहाकडे चार लाख कोटी डॉलर्स मागणे, ‘सीएनएन’च्या रिपोर्टरला व्हाइट हाऊसमधून हाकलणे आदी आचरटपणा कायम ठेवला आहे.


सौदीचा राजपूत्र सलमानने तुर्कीत पत्रकार खशोगी यांची हत्या घडवून आणल्यानं मध्यपूर्वेत वादळ उठलं,तर पाकिस्तानमध्ये एकीकडे ‘नया पाकिस्तान’ची घोषणा देत, पाक क्रिकेट संघाचा माजी कप्तान इम्रान खाननं देशाच्या कप्तानपदाची धुरा सांभाळतानाच ईशनिंदेप्रकरणी एका महिलेची सुटका झाल्यानं, पाकिस्तान पेटला, तेव्हा ‘नया पाकिस्तान’ किती अवघड आहे, हे कळलं. चीनमध्ये खुल्या आर्थिक धोरणाची चाळिशी तिथला कम्युनिस्ट पक्ष साजरी करतोय, असं फारच गंमतीशीर चित्र पाहायला मिळालं. मात्र तेव्हाच चीन मात्र जगाला आपली, आर्थिक दारं म्हणावी तशी उघडी करत नाहीयेत हेही दिसून येतंय.

 

भारतात यंदा अनेक कारणांनी हे वर्ष गाजलं. सुप्रीम कोर्टातल्या न्यायाधीशांची सरकारवर बोट ठेवणारी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद, राफेल प्रकरणावरून घेरला गेलेला भाजप, कर्नाटकसह राजस्थान, म. प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात भाजपचा झालेला पराभव, त्या पराभवाला आणि पुढे कर्जमाफीला कारणीभूत ठरलेला बिकट शेती प्रश्न, शबरीमला-समलिंगी सबंध-कथित अनैतिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टानं दिलेले निवाडे, भीमा-कोरेगाव दंगलीवरून देशभरात झालेले अटकसत्र आणि ‘शहरी नक्षलवादा’ची सुरू झालेली चर्चा, लोकांच्या आणि व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे अमृतसर रेल्वे दुर्घटनेतील मृत्यू, राम मंदिराचा मुद्दा देशाच्या राजकारणात पुन्हा केंद्रस्थानी आणला जाणं, इंधनाच्या दरांची नव्वदी पार उसळी आणि रूपयाची डॉलर तुलनेत ७५ रूपये गटांगळी ही काही पटकन आठवलेली उदाहरणं. महाराष्ट्रात नववर्षाची सुरूवातच कोरेगाव-भीमा दंगलीने झाली आणि त्याचे पडसाद आजही जाणवताहेत. मराठा समाजाला अन्य मागास दर्जा मिळून त्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासांचे आरक्षण मिळणं, ही मात्र मला राज्यातल्या अन्य कोणत्याही घटनेपेक्षा स्थित्यंतर म्हणावी, अशी घटना वाटते. यामुळे राज्यातील ८० टक्क्यांच्या आसपास जनता अधिकृतरित्या मागास ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्र हेच मुळी मागास राज्य आहे, हे सरकारनंच सिद्ध केलंय. राज्याचं आगामी राजकारण-समाजकारण या निर्णयामुळे प्रभावित होणार आहे. या अशा परिस्थितीत येणारं २०१९ हे वर्ष त्यातल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे अनेक अर्थांनी फार महत्वाचं ठरणार आहे.

या अशा स्थितीत नव्या जगाचं स्वप्न आपल्याला पाहायचं आहे. ते आपण आधी पाहिलं नव्हतं असं नाही, तर दर वेळी हे स्वप्न पाहायचंय आणि ते किती प्रत्यक्षात उतरलं, याचा आढावाही घ्यायचाय. मुळात नवं जग आपल्याला कसं हवंय, हे आपणच ठरवायचंय. आपण न ठरवल्यास कुणी अन्य ते आपल्यासाठी ठरवेल. समाज असं होऊ देत नाही, हेच भाजपच्या तीन राज्यातल्या परभवानं दाखवलंय. ‘मोदी नाहीतर मग कोण’? या मिथकाला या जनतेनं साफ नाकारलं. मोदी नाही तर कोण हे तुम्ही नाही, तर आम्ही ठरवू, भले आमच्या निवडी चुकतील पण त्या ‘आमच्या’ असतील. 

 

परवाच काही लेख वाचले. त्यांचा सूर हाच होता, की देशाचा विकास हा कथित मजबूत एक पक्षीय सरकारांपेक्षा बहुपक्षीय आघाड्यांच्या काळातच अधिक झाला. उलट, एककेंद्री सत्तेतून कधी आणीबाणी, तर कधी नोटाबंदीसारखे निर्णय घेतले गेलेलेही आपण पाहिले. २०१८ उलटताना ‘एक देश-एक पक्ष-एक नेता’ अशा वायफळ बाष्कळ घोषणांच्या मायाजालातून स्वत:ची सुटका करून घेणं म्हणजे नव्या जगाच्या दिशेनं एक पाऊल टाकणं होय. राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा तापवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याहेत. ठिकठिकाणी धर्मसंसदही झाल्या म्हणे. मात्र, मी ९२च्या आसपासचा पाहिलेला काळ बघता, आज लोकांनी अशा भावनिक मुद्यांना ना त्यात सहभागी होऊन प्रतिसाद दिला, ना हे मुद्दे मांडणाऱ्या पक्षाला मतदान करून कौल दिला. आमच्या रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांनावरून लक्ष भरकटविण्याच्या प्रयत्नांना नाकारणं म्हणजे, नव्या जगाच्या दिशेनं पाऊल टाकणं. शबरीमला मंदिर प्रवेश, समलिंगी संबंधांचं निर्गुन्हेगारीकरण यांना अपवाद सोडता बहुसंख्याकांकडून विरोध न होणं हीसुद्धा, नव्या जगाची आशाच. मात्र, त्याचवेळी जाती-धर्मापलिकडे जाण्याऐवजी व आपल्या समस्यांची सोडवणूक नव्या आणि कल्पक मार्गांनी प्रयत्नपूर्वक करण्याऐवजी जातीचा वापर पांगुळगाड्यासारखा करण्याची मोठ्या समुदायांमधली वाढती लाट ही चिंता आहे.

 

शेती हा आपल्या देशाचा एक मोठा भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक घटक आहे. त्या त्या प्रदेशानुसार तिथल्या शेतीचे प्रश्नही वेगवेगळे आहेत. मात्र, त्यांच्यावर दीर्घकालीन उपाय न करता कर्जमाफीसारखे बुडत्याचा पाय खोलात नेणारे, उपाय म्हणजे आर्थिक अराजकतेला आमंत्रणच! हीच स्थिती मोठमोठ्या उद्योगांच्या बुडीत खात्यांबाबत. एकीकडे खाजगीकरण-उदारीकरणाचा पुरस्कार करायचा आणि त्यांचे लाभ घेऊन अशा कंपन्या डुबायला लागल्या की मागच्या दारानं त्यांना एक तर बुडण्यापासून वाचवायचं, व्याज सोडायचं किंवा काहीच नाही तर परदेशात पळून जायला मदत करायची, अशानं नवं जग तर सोडाच पण, ज्या खुल्या व्यवस्थेचे गोडवे गायले जाताहेत. तीही धोक्यात येतेय.

 

या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे, व्यक्तिगत स्वार्थ आणि अपरिमित विकासाची हाव. मुळात विकास म्हणजे, काय हे त्या आंधळ्या आणि हत्तीच्या गोष्टीसारखं झालंय. जास्तीत जास्त उत्पन्न, निवडीचे पर्याय, अधिकाधिक संपत्ती आणि भोग. यासाठी अधिकाधिक स्पर्धा त्या स्पर्धेसाठी अधिकाधिक आक्रमकता आणि यातून टिकेल तो जगेल हे प्रस्थापित होत जाणारं वर्चस्ववादी तत्व! यातून कसदारपणा, गुणवत्ता, सामूहिक कल्याण यांचा बळी दिला जाणं स्वाभाविक आहे. आम्हाला अधिकाधिक रस्ते हवेत, ते नसले तर फ्लायओव्हर हवेत, शहरं फुगायला हवीत, त्यासाठी जंगलं-शेती नष्ट करायला हवी, २४ तास पाणी (जणू काही २४ तास संडास किंवा बाथरूमध्ये बसून राहणार), पगार असो की उत्पन्न की पद-हुद्दा तोही वाढत जायला हवा, दुचाकी असेल तर गाडी हवी, एक असेल तर दोन हव्या, जुनी झाली की नवी हवी! भोगाचे प्रकार व पर्याय वाढले पाहिजेत आणि ते मिळवण्यासाठी संपत्तीचा ओघ हवा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, अंगणवाड्या, सार्वजनिक सुविधा भंगार झाल्या तरी चालतील, पण आमच्या महापुरूषांचे हजारो कोटी रूपयांचे पुतळे हवेत. शासनाच्या जनकल्याण योजनांसाठी पैसा कमी पडला तरी चालेल, मात्र आम्हाला सातवे,आठवे वेतन आय़ोग, पाच दिवसांचे आठवडे, मरेपर्यंत पेन्शन हवं. लोकांच्या याच व्यक्तीवादी स्वार्थाची फार मोठी किंमत समाज म्हणून आपण सारे देतो. यातूनच नद्याची गटारं होतात, जंगलांचे प्लॉट्स पडतात, प्रदूषण वाढतं, एकूणच समाजाचं मानसिक स्वास्थ्य हरपू लागतं. लैंगिक अत्याचारांपासून, खून-बलात्कार, आत्महत्या, कुटुंबातील आण समाजातील वाढणारे ताणतणाव, अकाली जडणारे आजार ही या अमर्याद विकासाची किंमत आपण चुकवतोय.

 

या अशा आत्मकेंद्री ‘विकासा’ला नकार देण्याची हिंमत असेल, तरच नव्या जगाबद्दल बोलता येईल. याची सुरूवात लहान मुलांच्या घडवणुकीपासून करावी लागेल. त्यांना घडवण्यासाठी मुळात आपल्याला स्वत:ला आणि आपल्या संस्थांना बदलावं लागेल. करिअर घडवण्याचे ठाशीव साचे नाकारावे लागतील. वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या पिढीला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. सभ्यता आणि नैतिकता, गुणग्राहकतेला घरातूनच प्रतिष्ठा मिळवून द्यावी लागेल.

समाजकारणात-राजकारणात लहानपणापासून भाग घ्यावा लागेल. हे वाचायला विचित्र वाटेल मात्र, मुला-मुलीला रस्त्यावर कचरा न टाकण्याची शिकवण, ही पुढे कचऱ्यासारखं राजकारण करणाऱ्यांना नाकारण्यापर्यंत पोहोचते, हे लक्षात घ्यावं लागेल. अशा सजग नागरिकांनीच स्थानिक आणि सरतेशेवटी राष्ट्रीय राजकारण घडतं. दिल्लीतला ‘आप’ हा राजकीय पक्ष म्हणण्यापेक्षा सजग नागरिकांचा शहरपातळीवरचा राजकीय प्रयोग आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जात म्हणून प्रतिष्ठा-फायदा घेणं आणि जातीला प्रतिष्ठा, महत्व मिळवून देणं थांबवावं लागेल. शहर ते देशपातळीवर सगळेच निर्णय लाभ देणारे नसतात. पाण्याची मुळात साठवण जर धरणात नसेल तर लोकांनी २४ तास पाण्याची मागणी करणं चुकीचं आहे. हेच तत्व कमी संसाधन असलेल्या कोणत्याही मुद्यासाठी लागू आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या मानानं अवघे मुठभरच आयकर भरतात. एवढ्या पैशाच्या जास्तीत जास्त विनियोगाला मर्यादा येणार हे उघड आहे. राजकीय पक्ष तर हवेतच मात्र जमेल तिथं सर्व समाजाचाही चळवळींच्या माध्यमातून दबावगट हवा. चांगल्या संस्था, उपक्रम आणि व्यक्ती यांना उभं करणं, टिकवणं, किमान एका तरी समाजकार्यात नियमित भाग घेणं हे सारचं नव्या जगाचं नवं पॉलिटिक्स आहे, असं मी मानतो. 

 

यातल्या असंख्य गोष्टी अनेकांनी अनेकवेळा सांगतल्या आहेत. मात्र, पिढीदरपिढी ते नव्यानं सांगावं लागतं, हेही खरंच. यातील अनेक बाबी अगदी मलाही प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झगडावं लागेल. मात्र आपण असा संघर्ष करतो म्हणूनच तर ‘जिवंत’ असतो. सर्व प्रकारचे वाद-राग-लोभ पाहूनही माणसाच्या आतल्या चांगुलपणावर माझी श्रद्धा आहे. हा चांगुलपणा वाढत जाण्यासाठी तुम्ही, आम्ही, आपण सारेच प्रयत्न करूयात आणि एक एक पावलानं का होईना,नवं जग घडवूयात हीच अपेक्षा आणि नवर्षानिमित्त याच शुभेच्छा!
समाप्त

बातम्या आणखी आहेत...