आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्तर प्रदेश: महाआघाडी झाल्यास भाजपला फक्त 30 जागा मिळतील

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ - राजकीय पक्ष भलेही विकासाच्या गोष्टी करत असतील, पण यूपीची निवडणूक येताच जातीचे राजकारण सुरू होते. लखनऊच्या गुडंबा या बाहेरच्या भागात एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात नोकरी करणारे डॉ. ज्ञानप्रकाश रस्तोगी यांच्या मते, राज्यातील तरुण मागे पडण्याचे हेही एक कारण आहे. मात्र, ते भाजपच्या धोरणांमुळे खूश आहेत. ते म्हणाले की, या सरकारमध्ये किमान कोणत्याही एका वर्गाला खुश करण्याचे राजकारण होत नाही. 

मात्र, जाणकारांच्या मते, २०१४ सारखी मोदी लाट नसल्याने भाजपसाठी तेव्हाच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे कठीण होईल. समाजवादी पक्ष (सप), बहुजन समाज पक्ष (बसप) व काँग्रेस यांची आघाडी झाली तर जातीय समीकरणांमुळे भाजपचे नुकसान आणखी वाढेल. विरोधकांच्या एकजुटीमुळे या वर्षी लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने गोरखपूर, फुलपूर आणि कैराना या तीन मोठ्या जागा गमावल्या आहेत.या जागांवर भाजपला २०१४ मध्ये तर ५०% पेक्षा जास्त मते मिळाली होती. त्यामुळेच आघाडीद्वारे पुन्हा दलित+मुस्लिम+मागास जातींना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न होईल. त्यामुळे भाजप आघाडीचे संख्याबळ ७३ वरून घसरून २५ ते ३० जागांवर येऊ शकते, तर महाआघाडीला ५० ते ५५ जागा मिळू शकतात. त्यामुळे आघाडी होऊच नये यावर भाजपचा पूर्ण जोर आहे. राजकीय विश्लेषकांनुसार, सप महाआघाडीपासून स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरला तर त्या पक्षाला १०-१२ जागा मिळू शकतात. २०१४ च्या निवडणुकीत त्या पक्षाला फक्त ५ जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी सपची स्थिती थोडी चांगली आहे. पण पक्षापासून वेगळे झालेले शिवपाल यादव यांची धर्मनिरपेक्ष आघाडी यादव पट्टट्यात काही मर्यादेपर्यंत नुकसान करू शकते. बसपही वेगळा लढून १०-१२ जागा आणू शकतो. काँग्रेसचा आकडाही २ वरून वाढून ५-७ जागांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष स्वतंत्र लढले तर भाजपला ४५-५० जागा मिळू शकतात. निवडणुकीला ८ महिने उरले आहेत आणि आघाडीचे स्वरूप अजूनही निश्चित नाही. बसप विधानसभा निवडणुकीत तर सोबत नाही. उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या महाआघाडीत काँग्रेस पक्ष असावा, अशी सपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचीही इच्छा नाही. 

 

राज्यातील मोठे मुद्दे असे 
राम मंदिर व नाव बदलण्याचा मुद्दा : योगी सरकारने अलाहाबादचे नाव प्रयागराज केले आहे. आधी मुगलसराय स्थानकाचे नाव बदलले होते. राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झालाय. 
ऊस उत्पादक : बहुतांश ऊस उत्पादकांना थकीत रकमेची प्रतीक्षा आहे. कैरानात या मुद्द्यामुळे भाजपला फटका बसला होता. 

रोजगार : गुजरातमध्ये उत्तर भारतीयांवरील हल्ल्याने येथे रोजगाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. 
कायदा-सुव्यवस्था : यूपी सरकारच्या चकमकींवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 
नोटबंदी-जीएसटी : व्यापारी-व्यावसायिकांच्या भावना विरोधक मांडतील. 
भाजपला 'विकासा'ची साथ : आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय बांधकाम, मोफत वीज यांसारख्या योजनांवर भाजपचा भर असेल. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...