आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालमत्ता करावर यापुढे दोन टक्के व्याज आकारणी नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराचे देयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसानंतर कराचा भरणा न केल्यास दरमहा आकारण्यात येणारे दोन टक्के व्याज यापुढे न आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिकेच्या २४ सप्टेंबरच्या झालेल्या सर्व साधारण सभेत घेण्यात आला. परंतु ज्या नागरिकांकडे कर थकीत आहे, त्यांना मात्र व्याजाचा भरणा करावाच लागणार आहे. 


महापालिका अधिनियमानुसार चालु आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराचे देयक मिळाल्यापासून ९० दिवसा नंतर देयकाचा भरणा केल्यास दरमहा दोन टक्के व्याज आकारण्यात येते. पूर्वी एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षात केव्हाही कराचा भरणा केल्यास दंड अथवा व्याज आकारले जात नव्हते. या निर्णयामुळे नागरिकांना नाहक व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊनच नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ९० दिवसात कराचा भरणा न केल्यास यापुढे व्याज न आकारण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. या विषयावर सभेत बोलताना अॅड. धनश्री देव म्हणाल्या, चालू आर्थिक वर्षात व्याज न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ज्या नागरिकांनी आता पर्यंत चालू आर्थिक वर्षात व्याजाचा भरणा केला,त्यांना व्याजाची रक्कम परत करावी. रहिम पेंटर म्हणाले, ज्या प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना इतर बाबतीत लाभ दिला जातो, त्याच प्रमाणे जे मालमत्ता धारक ज्येष्ठ आहे, त्यांना मालमत्ता करात सुट देण्यात यावी. तर राजेश मिश्रा म्हणाले, होऊ घातलेल्या निवडणुकींवर डोळा ठेवून व्याज न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


या विषयाबरोबरच शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या पथदिव्यांच्या खांबावरून केबल वायर, नेट वायर्स टाकणाऱ्या कंपन्यांकडून भाडे आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही याच सभेत घेण्यात आला. यासाठी प्रशासनाकडून दरही देण्यात आला. याबाबत अजय शर्मा म्हणाले, महापालिकेचे १५८० पोल आहेत, त्या पोलवर आकारण्यात आलेले दर, हे कोणत्या नियमानुसार आकारण्यात आले. तर विजय इंगळे म्हणाले, केबल कोणत्याही कंपनीचे असोत, त्यात भेदभाव करु नये, रिलायन्स कंपनीला वेगळी ट्रीटमेन्ट दिली जाते. असे करण्यामागे नेमके कारण काय? तर सतीश ढगे म्हणाले, ज्या पथदिव्यांवर केबल टाकल्या आहेत, त्यांचे ठिक आहे. मात्र आता जे नवीन पथदिव्यांसाठी पोल उभे केले आहेत, त्यावर केबल टाकू नये. त्यासाठी नगरसेवकांची एनओसी घ्यावी. 


हरीश आलिमचदांनी म्हणाले, शहरात एमएसईबीचेही १८ ते २० हजार पोल आहेत, त्या खांबावरुनही केबल टाकलेल्या आहेत, त्यावरही भाडे आकारावे. तर सुनील क्षीरसागर म्हणाले, भूमिगत केबल टाकण्याच्या प्रकारामुळे शहराची दयनीय अवस्था झाली आहे. प्रशासनाचे काम सुस्तावले आहे. ही बाब सर्वथा चुकीची आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. नगरसेवकांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी दिलीत. चर्चे अंती महापौर विजय अग्रवाल यांंनी शहरात जे केबल नेटवर्क आहे, त्या व्यतिरिक्त आता कोणत्याही कंपनीचे केबल टाकताना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल, महासभेने मंजुरी तसेच भाड्याचे दर निश्चित केल्या नंतरच केबल टाकण्याचे काम केले जाईल. प्रशासनाने प्रती पोल दहा रुपये तर प्रति इमारत ५० रुपये भाडे सुचवले असले तरी एक रुपया प्रति पोल तर प्रति इमारत १० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे. तीन महिन्या नंतर या प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल. 


दोन विषय ठेवले स्थगित 
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरकुले निर्माण करण्याकरता जागा नसल्याने शहरातील आरक्षणाच्या जागा निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे तसेच शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना शहर बस वाहतुकीत सवलत देणे हे दोन विषय स्थगित ठेवण्यात आले तर महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांवर नंबर प्लेट लावण्याचा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला. स्थायी समितीने यावर चर्चा केल्या नंतर हा विषय महासभेत घेतला जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. 


सभेच्या प्रारंभी इतिवृत्तावर चर्चेत राजेश मिश्रांनी गुलजार पुरा स्मशान भूमितील अतिक्रमणाचा मुद्दा काढला. इतिवृत्ता बाबत बोलता येणार नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केल्या नंतर विरोधी पक्षनेते साजिदखान पठाण म्हणाले, सत्ताधारी पक्ष नगरसेवकांचा अपमान करीत आहे, तर आर्थिक वर्षात करावर व्याज न आकारण्याच्या निर्णयावर चर्चेत विरोधी पक्षनेते साजिदखान पठाण यांनी एलईडी पथदिव्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना तुम्ही एलईडी चोरले, असा महापौरांवर आरोप केला. केबलवर भाडे आकारण्याच्या विषयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी काही देणे-घेणे झाले का? असा प्रश्न केल्याने महापौर अग्रवाल, विरोधी पक्षनेते साजिदखान पठाण यांच्यात खडाजंगी झाली. 

बातम्या आणखी आहेत...