राज्य सरकारची हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे का; मुख्यमंत्र्यांना अण्णा हजारेंचा पत्राद्वारे सवाल

पारनेर- 'सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करण्यासंदर्भात सरकारला सूचना करूनही तो अमलात येत नसेल, लोकसभा, राज्यसभेने बहुमताने कायदा संमत करूनही सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नसेल, राष्ट्रपतींनी आपल्या सहीने संमत केलेल्या कायद्याचे पालन होत नसेल, तर सरकार लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे चालले आहे असे वाटायला लागले आहे', असा टोला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी पाठवलेल्या पत्रात लगावला आहे. 

आठवडाभरापूर्वी अण्णा हजारेंना फडणवीस यांना पत्र पाठवून लाेकपाल, लाेकायुक्त नेमणुकीचे काय झाले? असा प्रश्न विचारला हाेता. त्याला काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी गुरुवारी अाणखी एक पत्र पाठवले. त्यात हजारे यांनी म्हटले आहे, 'राळेगणसिद्धीला दिलेल्या भेटीत आपण (मुख्यमंत्री) म्हणाला होता की, आपण केलेला लोकपाल, लोकायुक्ताचा मसुदा आणि आम्ही केलेेला मसुदा मिळताजुळता आहे. सत्तेवर आल्यानंतर जनतेला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा राज्यात लागू करू. तथापि, चार वर्षांत लोकायुक्ताचा कायदा झालेला नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार असो किंवा वर्ग १ पासून ४ पर्यंतचे अधिकारी.. घटनात्मक पद्धतीने निर्माण झालेल्या संस्था यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे जनतेने दिले, तर लोकायुक्त त्याची चौकशी करू शकेल असे कायदा सांगतो. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल, लोकायुक्त हा क्रांतिकारक कायदा आहे, म्हणून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी २०११ पासून केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला आहे. रामलीला मैदानावर उपोषण करून प्राण पणाला लावले. देशातील जनता रस्त्यावर उतरली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा एवढे मोठे अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन झाले हाेते', अशी आठवणही अण्णांनी करून दिली.