‘मी टू’वर फक्त चर्चा; तक्रार करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी: विजया रहाटकर यांची खंत

लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींना ‘मी टू’च्या वादळानं वाट मोकळी करून दिली. सोशल मीडियावर तक्रारींचा पाऊस पडला. मात्र, त्या तुलनेत प्रत्यक्ष कायदेशीर यंत्रणांकडे दाद मागणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मात्र अत्यल्प अाहे. जोपर्यंत महिला कायदेशीर प्रक्रियांसाठीही पुढे येत नाहीत तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले.  आयोगाकडे ‘मी टू’च्या प्रत्यक्ष फक्त दोनच तक्रारी अाहेत. तरीही विशाखा समित्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याचे निर्देश सरकारला देणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.  

प्रश्न : ‘मी टू’च्या वादळाकडे आपण कसं बघता?  
रहाटकर : अाजवर सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा यामुळे महिला गप्प राहत होत्या. मात्र, अाता हे सारं झटकून महिला बोलू लागणं हा महत्त्वाचा सामाजिक बदल आहे. मात्र, फक्त सोशल मीडियावर व्यक्त होऊन ही लढाई संपणारी नाही, तर त्यांनी तक्रारी केल्या तरच त्यांना पूर्ण न्याय मिळू शकतो.  

प्रश्न : महिला अायाेगाकडे किती तक्रारी अाल्यात?  
रहाटकर : फक्त दोनच. त्यातील एक तक्रार जुनीच आहे. आयोगाने त्यावर कारवाई केली आहे. आणि दुसरी तक्रार अभिनेत्री तनुश्री दत्ताची. ती देखील तिच्या प्रतिनिधीने दाखल केली. महिना उलटून गेला तरी तिचा प्रतिसाद नाही.   

प्रश्न : तुम्ही महिलांना काय आवाहन कराल?  
रहाटकर : पहिल्यांदा कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेऊन त्यानुसार दाद मागितली पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक ऑफिसमध्ये विशाखा समित्या असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत आम्ही यासाठी अभियान राबवले. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या असाव्यात, त्या कार्यरत असाव्यात यासाठी जनजागृती केली. आता सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या स्थापन झाल्या आहेत. पीडितांनी  त्यांच्या तक्रारी दाखल कराव्यात.

प्रश्न : पण या समित्या कागदावरच दिसतात...  
रहाटकर : हे खरंय की सर्व काही आलबेल नाही. पण ही सुरुवात आहे.  आयोगाने पुढाकार घेऊन किमान शासकीय कार्यालयांमध्ये समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या जेवढ्या सक्रिय होतील, महिला त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील तेवढ्या त्याही सक्रिय होतील. तक्रार घेण्यासाठी माझ्यापर्यंत स्वत:हून कुणी येईल ही अपेक्षा चुकीची आहे.   

प्रश्न : विशाखा समित्यांकडे दाद मिळत नाही ?  
रहाटकर : यात तथ्य नाही. हे पर्सेप्शन आहे. समितीद्वारे एखाद्या महिलेचे  समाधान झाले नाही तर ती  जिल्हा अाणि राज्य  पातळीवर अपील करू शकते. मात्र, जेवढ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर तक्रारी करणाऱ्या किंवा याबाबत गप्प राहून सहन करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण आहे, त्या तुलनेत विशाखा समितीपुढे जाऊन तक्रार देणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अनेकदा समिती बोलावते तेव्हा पीडित महिला पुढे येत नाहीत.  कायद्याची एक प्रक्रिया आहे. तिच्या अर्जानंतर दोन्ही बाजूंना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते, या प्रक्रियेस अवधी जातो. परंतु, आपल्या अर्जानंतर त्वरित कारवाई व्हावी, अशी महिलांची अपेक्षा असते. 

प्रश्न : किती कार्यालयांमध्ये समित्या आहेत?  
रहाटकर : त्यांची एकत्रित संख्या सांगता येणार नाही. कारण शासकीय आस्थापनांमधील समित्यांची संख्या जिल्हा महिला व बालविकास यंत्रणांकडेे आहे, परंतु कॉर्पोरेट क्षेत्रातील, खासगी कंपन्यांमध्ये किती समित्या स्थापन झाल्या आहेत याची माहिती कुणाकडेच नाही. याचा आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाला लवकरच देऊ.

शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या स्थापन व्हाव्यात यासाठी आम्ही आयोग म्हणून खूप प्रयत्न केला. तेव्हा थोडा बदल झाला. पण हा बदल मुंगीच्या पावलाने होत आहे. शासनाने याबाबतचा आढावा घ्यावा यासाठी आम्ही लवकरच त्यांना निर्देशित करणार आहोत.  

प्रश्न - विशाखा समित्या निष्क्रिय का झाल्या?  
रहाटकर : पहिला गोष्ट म्हणजे असा कायदा आहे हेच अनेक महिलांना माहीत नाही. दुसरी म्हणजे तिची मजबुरी. अनेक स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. तक्रार केली तर नोकरी जाईल या भीतीपोटी त्या सहन करतात. आता आम्ही कॉर्पोरेटमध्ये म्हणजे खासगी कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या स्थापन व्हाव्यात आणि कार्यरत व्हाव्यात यासाठीचे अभियान सुरू करणार आहोत.  

प्रश्न : यातील कोणते अाव्हान कठीण वाटते?  
रहाटकर : वैयक्तिक आकस आणि कार्यालयीन शोषण यातील भेद करण्याचा विवेक आणि तारतम्य बाळगण्याचे. अनेकदा महिला यातील सीमारेषा विसरून जातात आणि वैयक्तिक वाद, आकस यास लैंगिक अत्याचाराचे रूप देतात. हे वेगळं करता येणं गरजेचं आहे. यातील मनाचा विवेक यात महत्त्वाचा.