आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहारमध्ये मुलांचे लैंगिक शाेषण झाले; परंतु पाेलिसांनी केवळ मारहाणीचे कलम लावले : सर्वोच्च न्यायालय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  बिहारमधील अाश्रयगृहांतील मुलांच्या लैंगिक शाेषणाच्या बहुतांश प्रकरणांत पाेलिसांनी केवळ किरकाेळ मारहाणीचे कलम लावले अाहे. या प्रकाराबद्दल सर्वाेच्च न्यायालयाने मंगळवारी बिहार सरकारला चांगलेच फटकारले. या प्रकरणातील अाराेपींना बिहार सरकार वाचवत असून हे लज्जास्पद व अमानवीय अाहे, असे सांगून न्यायालयाने अाराेपींविराेधात लैंगिक शाेषण व पाॅक्साे कायद्यानुसार याेग्य ती कलमे लावून गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारला २४ तासांची मुदत दिली अाहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी दुपारी हाेणार अाहे.  


या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मदन बी. लाेकूर, दीपक गुप्ता व अब्दुल एस. नजीर यांच्या पीठासमाेर याचिकाकर्त्या निवेदिता झा यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे व फाैजिया शकील यांनी युक्तिवाद केले. टाटा इन्स्टिट्यूट अाॅफ साेशल सायन्सेसने १५ अाश्रयगृहांतील मुलांचे लैंगिक शाेषण झाल्याचे म्हटले अाहे; परंतु बिहार पाेलिसांनी केवळ मुझफ्फरपूरच्या अाश्रयगृहप्रकरणीच कारवाई केली. तसेच मुलांचे लैंगिक शाेषण झालेले असतानाही कलम ३७७ व पाॅक्साे कायद्याचे कलम लावले नाही. या प्रकरणात पाेलिस अाराेपींचा बचाव करत अाहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत बिहार सरकारची कानउघाडणी केली. त्यावर बिहार सरकारचे वकील गाेपाल सिंह यांनी चूक मान्य करत माफी मागितली. दरम्यान, या प्रकरणात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात १७ अाश्रयगृहांची स्थिती दयनीय असल्याचे नमूद अाहे.  

 

तपास सीबीअायकडे साेपवण्याचे संकेत  
या वेळी न्यायालयाने अाश्रयगृहांशी संबंधित सर्व प्रकरणे सीबीअायकडे साेपवण्याचे संकेतही दिले. तपास संस्थेचे वकील राघव अाचार्युलू हे याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निर्देश घेऊन बुधवारी न्यायालयाला सांगतील. न्यायमूर्ती लाेकूर म्हणाले की, सरकारने ज्या १७ अाश्रयगृहांचा उल्लेख केला अाहे, त्यापैकी केवळ १० गृहांविरुद्धच गुन्हे दाखल अाहेत. त्यामुळे सीबीअायने सर्व प्रकरणे तपासली पाहिजेत. कारण सर्वमान्य सहमतीनुसार या तपासात जे डाेळ्यांनी दिसतेय त्यापेक्षा जास्त माहिती समाेर येऊ शकते.  

 

अाश्रयगृहांतील मुले देशाचे नागरिक नाहीत काय?  
बिहार सरकार अाराेपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत अाहे. अाश्रयगृहांतील मुले देशाचे नागरिक नाहीत काय? एका मुलाचे लैंगिक शाेषण हाेते अाणि सरकार काहीही झाले नसल्याचे सांगते. मुलांना केवळ ईश्वरच वाचवू शकताे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.   

 

‘फाइल उघडताच संताप’
प्रकरणाची फाइल उघडताच संताप हाेताे. एका मुलाच्या गालावर तीन इंचांची जखम अाहे. जेवण बनवण्यास नकार दिल्याने त्याला कठाेर शिक्षा दिली. एका मुलीने अात्महत्या केली. अहवालानुसार तिचा शारीरिक छळ झाला असून तिच्या अनैसर्गिक मृत्यूचाही योग्य तपास झाला नाही, असे गुप्ता म्हटले.  

 

६% मानकांनुसार काम १७ अाश्रयगृहांची स्थिती 
खराब अाहे. त्यावर मानकांनुसार काम केल्याने ७ अाश्रयगृहांचे काैतुक केले असल्याचे सरकारच्या वकिलाने सांगितले. त्यावर ११० पैकी केवळ ७ म्हणजे ६% काम चांगले अाहे, अशी टिप्पणी गुप्ता यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...