आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

काेर्टाच्या अादेशाला हरताळ...कापूस फेडरेशनचे हंगामी लिपिक पाचव्या वेतन आयाेगापासून वंचित

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- औद्योगिक न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांनी आदेश देऊनही महाराष्ट्र कापूस फेडरेशनच्या हंगामी लिपिकांना अजून पाचव्या वेतन आयाेगाचा लाभ सरकारने दिलेला नाही. या न्याय हक्कासाठी या कर्मचाऱ्यांनी तब्बल अठरा वर्षे न्यायालयीन संघर्ष केला तरी त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.  

 

प्रत्येकी १.५३ लाख रुपये प्रमाणे १ हजार १४० कर्मचाऱ्यांचे १७ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकी सरकारकडे आले. या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी दिल्यास उर्वरित ७८६० कर्मचाऱ्यांनाही लाभ द्यावा लागेल, या धास्तीने सरकारही हात आखडता घेत आहे. दरम्यान, अंतिम तडजोडीसाठी हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केल्याचे कापूस फेडरेशनच्या वतीने सांगण्यात आले. तर काही तांत्रिक अडचणी असल्याने थकबाकी देता आली नाही, लवकरच हा प्रश्न साेडवू, असे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना सांगितले.  

 

१९७२-७३ ला सुरू केलेल्या महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेसाठी महाराष्ट्रात चीफ एजंट म्हणून हंगामी लिपिक व पहारेकरी वर्गाची नेमणूक करण्यात आली. यात हंगामी लिपिकांना सहा महिने, एक वर्ष याप्रकारे काम देण्यात यायचे. काम नसलेल्या काळात भत्तादेखील दिला जायचा. १८ जानेवारी १९९६ राेजी राज्य सरकार, कापूस फेडरेशन आणि हंगामी लिपिकांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. कॉटन गोअर्स फेडरेशन एम्प्लॉइज युनियनमध्ये करार झाला. त्यानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हंगामी लिपिकांनाही ग्रेडनिहाय वेतन देण्याचे ठरले. त्याआधारे संघटनेने १९ जानेवारी २००१ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत पाचवा वेतन आयोग लागू करणे व थकबाकी देण्याची मागणी केली. या न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर या आदेशाला सरकारने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, दोन्ही ठिकाणी सरकारचे अपील फेटाळण्यात आले. यानंतर संघटनेने थकबाकी वसुलीसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. त्यावर औद्योगिक औद्योगिक न्यायालयाने सरकारकडे १७ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकी काढली. त्या आदेशाला पुन्हा कापूस फेडरेशनने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, तिथेही त्यांची डाळ शिजली नाही. त्यानंतर संघटनेचे सचिव विजय जाेशी यांनी थकबाकीसाठी पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांना वारंवार निवेदने दिली, मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच पदरात पडले नाही.   


यासंदर्भात कापूस फेडरेशन आणि सहकार पणन व वस्त्राद्योग विभागासोबत संघटनेच्या आजवर अनेक बैठका झाल्या, प्रत्येक वेळी आश्वासनांशिवाय काही मिळत नाही. १९ डिसेंबर २०१८ रोजी कापूस फेडरेशन आणि सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत पणनमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्याचा आदेश दिला हाेता, तरीही शासन संघटना आणि नागपूर प्रधान कार्यालयात तडतोड सुरू असल्याचे सांगते तर कधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करते. दरम्यान, आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा इशारा काँग्रेसचे आमदार सुभाष झांबड यांनी दिला आहे.  

 

कर्मचाऱ्यांचे हाल बघवत नाहीत  
सुरुवातीच्या काळात फेडरेशनमध्ये ३० वर्षे सेवा करणारे कर्मचारी  मागील १८ ते २० वर्षांपासून बेेराेजगारीचे जीवन जगत आहेत. आता तर काही अंथरुणाला खिळले आहेत. त्यांची माेठी अार्थिक ओढाताण हाेत आहे. या थकबाकीच्या आशेपाेटी त्यांनी बँका, पतसंस्था, खासगीतून पैसे उसने घेत मुलीचे लग्नकार्य केले, घर चालवले. मात्र, अद्याप रक्कम न मिळाल्याने त्यांचे हाल बघवत नाहीत. यापैकी २० टक्के हंगामी कर्मचाऱ्यांचे तर निधन झाले, मात्र थकबाकी नाही मिळाली नाही. - विजय जोशी,  कापूस फेडरेशन युनियन, सचिव (मेहकर)  

 

पैसेच नाहीत, देणार कुठून?  
काेर्टाच्या निर्णयानुसार  या प्रकरणात ११४० हंगामी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १.५३ लाख रुपये याप्रमाणे १७ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकी द्यावी लागेल. सोबत न्यायालयात न गेलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांचा आकडा ७ हजार ८६० इतका आहे. जर या कर्मचाऱ्यांना आदेशाप्रमाणे पैसे दिले तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांनादेखील द्यावे लागतील. तेवढी रक्कम शासनाकडे नाही. तरी या प्रकरणात पुनर्विचार करण्यात यावा यासाठी थकबाकी देणे प्रलंबित आहे. - सुनील चरझन, कायदा व्यवस्थापक, तथा उपमहाव्यवस्थापक कापूस फेडरेशन, नागपूर

 

0