आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भटक्या गाई अाेळखण्यासाठी मालकांसाेबत फाेटाेंची क्लृप्ती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ - बुंदेलखंडमधील गाव वीरापुरा येथील काही शेतकरी उभे हाेते. तणावग्रस्त वातावरणात लाेक भटक्या गाईंबाबत चर्चा करत हाेते. विचारले तर शेतकरी हरमेश यांनी सांगितले, ही जनावरे शेतातील पिके खात अाहेत. त्यांना पिटाळून लावले तर इतरांच्या शेतात घुसतात, त्यांच्याशी वाद हाेताे. प्रकरण पाेलिसांपर्यंत जाते. 'भास्कर'ने या प्रकरणाची चाैकशी केली तर उत्तर प्रदेशातील बहुतांश गावांमध्ये हेच चित्र असल्याचे दिसले. याेगी सरकारने एकतर्फी गाेहत्या बंदी अादेश लागू केल्यामुळे ग्रामीण भागात म्हाताऱ्या गाई, सांड व गाेऱ्ह्यांची संख्या वाढली अाहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार अाहे. स्थानिक भाषेत त्यांना 'छुट्टा गाय' म्हटले जाते. अशी जनावरे शेतकऱ्यांच्या काहीही कामाची नसतात. वीरपुरा गावातील लाेकांनी तर 'छुट्टा गाईं'ना काेंडवाड्यात ठेवण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्यासाठी सर्व शेतकरी मिळून प्रत्येकी २००- २०० रुपये खर्च करण्यासही तयार अाहेत. या गाईंची अाेळख पटवून त्यांना त्यांच्या मालकांकडे सुपूर्द केले जाईल. जे गायमालक स्वीकारण्यास नकार देतील त्यांच्याकडून दरमहा ५०० रुपये शुल्क घेतले जाईल. जनावर मालक 'छुट्टा गाई'ला अाेळखण्यास नकार देण्याची शक्यता गृहीत धरून अाधीच गाईसाेबत मालकाचा फाेटाे काढून त्याचे रेकाॅर्डही बनवले जात अाहे. याच पद्धतीने उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या गावांत लाेक विविध क्लृप्त्या लढवून या समस्येवर मार्ग शाेधत अाहेत. काही शेतकऱ्यांनी टीम बनवून शेतीची राखण करण्यास सुरुवात केली, तर काहींनी शेतीला कुंपण घातले अाहे. 


दुसरीकडे, माॅब लिंचिंगच्या प्रकरणात राजकारण हाेत असल्याने शेतकरी व प्रशासनही या विषयावर अजून ठाेस पावले उचलू शकलेले नाही. खर्रा गावातील सरपंच जगराम यांच्या मते, प्रत्येक गावात सध्या ६० ते ७० अशी भाकड जनावरे अाहेत. त्यांना सांभाळण्यासाठी प्रत्येक गावात १०- २० गाेशाळा उभारायला हव्यात. ललितपूर जिल्ह्यातील पालीचे रहिवासी बारीग लाल सांगतात, सुरुवातीला अाम्ही काही भटक्या गाईंना बांधून ठेवत असू. मात्र, एकदा एक गाय अाजारी पडल्यावर हिंदुत्ववादी संघटनांनी माझ्यावरच तिची देखभाल न केल्याचा अाराेप केला. त्यामुळे नंतर मात्र अाम्ही कानाला हात लावले. काही शेतकरी भटक्या गायी शेतात घुसू नयेत म्हणून रखवालदार ठेवू लागले. 

 

कानपूरच्या भाैती गाेशाळेचे उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश गाेशाळा संघाचे सचिव सुरेश गुप्ता यांनी सांगितले, एका गाईचा प्रतिदिन चाऱ्याचा खर्च १३० रुपये अाहे. सरकार गाेशाळांना फक्त ३० रुपये अनुदान देते. राज्यात एकही सरकारी गाेशाळा नाही. त्यामुळे नाइलाजाने अाम्हाला गाय मालकाकडून तिच्या चाऱ्याचा खर्च घ्यावा लागताे. त्यावर भाजपचे प्रवक्ते डाॅ. चंद्रमाेहन सांगतात, हा एवढा गंभीर प्रश्न नाही. अामचे सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात गाेशाळा उभारत अाहे. या राज्यातील पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल व राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद यांच्याशीही 'भास्कर'ने संपर्क साधला. सिंह यांच्याशी संपर्क झाला नाही, तर निषाद यांनी हा विषय माेठा असून फाेनवर चर्चा करण्यासारखा नसल्याचे सांगितले. 'उत्तर प्रदेश सरकारने या मुद्द्यावर खूप काम केले अाहे. राज्यात पाचशेहून अधिक स्वयंसेवी संघटनांनी गाेशाळा उभारल्या अाहेत. काही महापालिकांनीही उभारल्या अाहेत. बुंदेलखंडमध्ये कान्हा गाेशाळा २ हजार गायींचा सांभाळ करते. १ काेटी २० लाख रुपये खर्च करून उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी गाेशाळा उभारण्यात येत अाहेत. 

 

याेगी सरकारचे उपाय 
उत्तर प्रदेशात नाेंदणीकृत गाेशाळांची संख्या ५१० अाहे. त्यांना सरकारी अनुदान मिळते. १९ व्या पशुगणनेनुसार २०१२ मध्ये राज्यात एकूण गाेवंश संख्या १ काेटी ९६ हजार हाेती. यात 'छुट्टा गाईं'ची संख्या सुमारे १० लाख हाेती. अजून याेगी सरकार सुमारे पावणेदाेनशे नव्या गाेशाळा उभारण्याच्या प्रयत्नात अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...