आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुष्काळालाही जाहीर होताना सोसाव्या लागतात अनेक निकषांच्या 'कळा'

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महाराष्ट्रात दर तीन ते चार वर्षांनंतर दुष्काळ पडतो. 'नेमेचि येतो पावसाळा'प्रमाणे गेल्या काही दशकांत दुष्काळ ही नियमित झाला आहे. 'दुष्काळ आवडे सर्वांना', असेही म्हटले जाते. तर असा हा दुष्काळ म्हणजे काय? तो येतो कसा? तो जाहीर करण्याचे निकष काय? पैसेवारी म्हणजे काय? ती कशी काढतात? दुष्काळामुळे एखाद्या गावाला काय सवलती मिळतात याचा हा आढावा... 

 

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०१८ अखेर १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. काही तालुक्यांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक होती, मात्र केंद्राच्या संहितेतील निकषांत हे तालुके, गावे बसत नव्हती. यातून मार्ग काढत राज्य शासनाने पैसेवारीचा निकष लावत आणखी ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. हा निर्णय राज्याच्या निकषावर घेण्यात आल्याने याचा सर्व खर्च राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून करावा लागणार आहे.
 
आणेवारी ते पैसेवारी 
पूर्वीच्या मुंबई राज्यात १८८४, १९२७ आणि १९४४ मध्ये सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधानकारक उत्पन्नाचे तक्ते कृषी विभागाने बनवले होते. या तक्त्याची पिकांच्या उत्पन्नाशी तुलना करून आणेवारी काढली जात असे. मात्र हे तक्ते केवळ अंदाजावर तयार करण्यात येत. त्याला शास्त्रीय आधार नव्हता तसेच एक आणा म्हणजे १२ पैसे असे गणित धरून आणेवारी काढत. काळानुसार आणा हे चलन मागे पडले व १०० पैशांचा एक रुपया असे टक्केवारीशी सुसंगत आणि सहज समजण्याजोगी पैसेवारी पद्धत रूढ करण्यात आली.
 
-१९६२ मध्ये तत्कालीन महसूल सचिव व्ही. एन. जोशी यांनी पीक पैसेवारीसंदर्भात शास्त्रोक्त पद्धत निश्चित केली. ही पद्धत १९६४-६५ पासून लागू करण्यात आली. 
-१९७१ मध्ये व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक समिती नेमण्यात आली. दांडेकर समितीने सुचवलेली पद्धत १९७४-७५ पासून अमलात आली. 
-१९८४ मध्ये तत्कालीन विधानसभा सदस्य भगवंतराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १९८९ मध्ये पीक पैसेवारी पद्धत ठरवण्यात आली. 
-या पीक पैसेवारी पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी १९९६ मध्ये एक समिती नेमण्यात आली. 
-१९९६ च्या समितीच्या शिफारशीनुसार : पीक पैसेवारीसाठी लागवडीखालील ८० टक्के क्षेत्रातील पिके प्रमुख पीक म्हणून गणना करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक समितीच्या कामावर देखरेखसाठी समिती नेमणे, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक हवामान निरीक्षक गट स्थापन करणे, पीक पाहणी प्रयोगांची संख्या वाढवणे आदी बदल करून ही पद्धत १९९७ च्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात आली. 
-२०१३ मध्ये या पद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. 
-राज्य सरकारने या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून ही पद्धत २०१५ च्या खरीप हंगामापासून लागू केली. 

 

दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष 
- पर्जन्यमान 

जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास. पावसाळ्याच्या काळात दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पर्जन्यमानात खंड पडल्यास व त्यामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम झाल्यास ते विचारात घेतले जाते. 

 

-लागवड क्षेत्र 
एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास.

 

कळीचे मुद्दे 
सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक : ०.४ किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास. आर्द्रता परिणाम : पिकांचे आर्द्रता प्रमाण ५० पेक्षा कमी असल्यास. यालाच कळीचे मुुद्दे म्हणतात. पैसेवारी : पीक

 

पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्यास 
इतर निकष : यात चारा परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याचा समावेश आहे. 

दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत 
-दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी महसुली गाव हा घटक असतो. 
-प्रथम पर्जन्यमान लक्षात घेण्यात येते. 
-ज्या महसुली मंडळात जून आणि जुलैमध्ये पर्जन्यमान सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल किंवा संपूर्ण पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) पाऊस सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल व पावसात दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त खंड असेल आणि त्याचा पिकांवर परिणाम झाला असेल अशा महसुली मंडळातील गावांचाच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी विचार होतो. 
-त्यानंतर पैसेवारी लक्षात घेतली जाते. अशा वेळी त्या गावात पीक पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्यास त्या गावात दुष्काळ जाहीर होतो. 
हे सर्व करत असताना इतर सर्व निकष (कळीचे मुद्दे) ही विचारात घेतले जातात.

 

गावांना मिळणाऱ्या सवलती 
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त गाव आणि शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधा अशा 
जमीन महसुलात सूट सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत मिळते. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफ होते. रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करता येतात. आ‌वश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर सुरू करता येतात.  दुष्काळग्रस्त गावात शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करता येत नाही. 
(संदर्भ : ३ नोव्हेंबर २०१५ व २८ जून २०१८ चे पैसेवारी व दुष्काळ निकषसंबंधीचे महाराष्ट्र शासन निर्णय) 
 
पैसेवारीसाठी प्रमाण उत्पन्न 
-केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आणि अन्य राज्यांशी सुसंगत धोरण राहण्यासाठी मागील ५ ‌वर्षांतील सरासरी उत्पन्न हे प्रमाण उत्पन्न मानले जाते. या प्रमाण उत्पन्नाचे मूल्यांकन १०० पैसे समजण्यात येते. त्यानुसार पैसेवारी जाहीर होते. 
-प्रमाण उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात प्रमुख पिकांचे कमीत कमी २५ कापणी प्रयोग घेतले जातात. 
प्रमुख पीकनिश्चिती करण्यासाठी लागवडीखालील क्षेत्र ८० टक्के असावे. प्रमुख पिकांचे एका ग्रामपंचायत क्षेत्रात किमान ६ प्रयोग आवश्यक आहेत. 

प्राधिकरणाकडून मिळणारी मदत 
-दुष्काळग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेती करणाऱ्या व ३३ टक्के पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार निविष्ठा अनुदान मिळते. 
-हे नुकसान ठरवण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या निकालानुसार येणाऱ्या पीकनिहाय उत्पन्नाचा आधार घेऊन ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न आलेल्या कोरडवाहू पिकांचे क्षेत्र निविष्ठा अनुदानास पात्र ठरते. 
-दुष्काळग्रस्त गावातील बागायत व फळबागांचा शेतीनिहाय पंचनामा करून ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असलेल्या क्षेत्रास निविष्ठा अनुदान मिळते.