आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूजल कायद्याद्वारे हक्काचे पाणी हिरावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न : राधाकृष्ण विखे पाटील

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिर्डी - समन्यायी पाणी वाटपाचा संघर्ष सुरु असतानाच आता भूजल कायदा आणून हक्काचे पाणी हिरावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याला विरोध करावाच लागेल. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याच्या संदर्भातही सरकार वेळकाढूपणा करत अाहे. पाण्याच्या प्रश्नावरुन प्रादेशिक वाद निर्माण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडावे लागतील. जिल्ह्याच्या पाणीप्रश्नासाठी राजकीय मतभेद दूर करुन व्यापक भूमिका घ्यावी लागेल, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले. 


विखे साखर कारखान्याच्या अधिमंडळाची ६९ वी सभा डॉ. सुजय विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. भूजल विकास व अधिनियमन कायद्याला विरोध करुन तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, जि. प. अध्यक्ष शालिनी विखे, कारखान्याचे उपाध्यक्ष कैलास तांबे, डॉ. भास्करराव खर्डे, पोपटराव लाटे, रामभाऊ भुसाळ, नंदू राठी यावेळी उपस्थित होते. 


विखे म्हणाले, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्चपर्यंत आपली लढाई सुरु आहे. पाणीप्रश्नाबाबत सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला असून, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना केवळ झुंजवत ठेवण्याचे काम सुरु अाहे. सरकारने आता नवीन भूजल कायदा आणला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी हरकती नोंदवल्या आहेत. मराठवाड्याला पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही, पण पाण्यावरील हक्क काढून घेण्याचाच सरकारचा विचार असेल, तर या कायद्याला जाहीरपणे विरोध करावा लागेल. ग्रामपंचायतींनी आणि वैयक्तिकरित्या शेतकऱ्यांनी या कायद्याला विरोध करणाऱ्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 
नगर जिल्ह्याच्या अस्तित्वासाठी पाण्याची लढाई सर्वांना मिळून करावी लागेल. निळवंडे कालव्यांसाठी मंत्रिस्तरावर पाठपुरावा सुरु अाहे. कालव्यांची कामे वरच्या भागात सुरु नाहीत, पण श्रेय लाटण्यासाठी अनेकजण हार-तुरे घेण्यात दंग झाले असल्याची टीका विखे यांनी केली. 
साखर आणि ऊसाचा भाव ठरवणे आपल्या हातात नाही. एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांना हक्काचे दाम मिळू लागले आहे. साखरविक्री दर आणि एफआरपीतील फरक केंद्र सरकारने दिला पाहिजे. त्यासाठी स्थिर निधीची तरतूद करण्याची मागणी विखे यांनी केली. राज्यातील सर्वच कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज देऊन मागील हंगामाचे पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील, असे सांगत एफआरपी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरजही विखे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. 

 

राज्यातील शेतकरी तूर, कापसाला भाव मिळावा म्हणून संघर्ष करत आहे, पण शेतकरी संघटना या प्रश्नासाठी सरकारशी भांडत नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करतात, तेव्हा शेतकरी संघटना कुठे जातात, असा सवाल विखे यांनी केला. 


खोटे आरोप मी सहन करणार नाही... 
डॉ. सुजय विखे म्हणाले, ऊस उत्पादकांना एफआरपीने भाव देताना कारखान्यांना १५ ते २० कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. एफआरपीला विरोध नाही, पण साखरेचे भाव स्थिर राहण्यासाठी सरकार संरक्षण का देत नाही? खोटे आरोप आम्ही सहन करणार नाही. कारखान्याच्या बाबतीत एवढीच काळजी आहे, तर पंढरपूर आणि कोल्हापूरहून कारखान्याच्या विरोधात तक्रारअर्ज जातातच कसे? बाहेरच्यांच्या राजकीय पुरवठ्यावर विरोधकांना बोलण्याचाही अधिकार नाही. गणेश आणि राहुरी कारखान्यासंदर्भातील निर्णय चुकलेला नाही. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...