आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागण्यांवर प्रशासनाकडून पुन्हा खुलासा-अाश्वासन अन साेयीची भूमिका; अांदाेलन स्थगितीची घाेषणा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रतिनिधी - शेतकऱ्यांच्या अार्थिक उन्नती साठीच्या अांंदाेलनाचा बिगुल मंगळवारी कापूस-सोयाबीन-धान (कासाेधा ) परिषदेत फुंकण्यात अाला. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. त्यांनी चार जवळपास पावणे चार ठिय्या दिला. त्यानंतर त्यानंतर जिल्ह्यात साेडवता येणाऱ्या अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देणे, तूर अनुदानासाठी पडताळणी व विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या मागण्या मंजूर करण्यात अाल्या. मात्र इतर केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या मागण्यांबाबत पाठपुराव्या केल्याचे अाणि त्यानंतरही पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे लेखी अाश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र या पत्रात अनेक मागण्यांबाबत खुलासा आणि साेयीची बाब जिल्हा प्रशासनाकडून नमूद करण्यात अाली अाहे. 

 

अनेक मागण्यांबाबत तर थेट सरकारकडे बाेट दाखवण्यात अाले. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणे यंदाही केवळ अाश्वासन, खुलाशावर अांदाेलकांना समाधान मानावे लागले. अशातच सुरुवातीला जवळपास ७०० ते ८०० असलेल्या अांदाेलकांचा अाकडा रात्री जवळपास १५० पर्यंत पाेहाेचली. अखेर सुमारे चार तासांपासून सुरु असलेले अांदाेलन रात्री १०.४५ वाजता स्थगित करण्यात येत असल्याची घाेषणा सिन्हा यांनी केली. हे शेतकरी ६ वाजाच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ धडकले हाेते. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी विशेषत: कर्जमुक्तीसाठी लढणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे खा. शत्रुघ्न सिन्हा परिषदेत म्हणाले. स्वराज्य भवनच्या प्रांगणात पार पडलेल्या परिषदेला भाजपचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा, 'आप'चे खासदार संजय सिंग, प्रवक्त्या प्रिती मेनन, सपाचे उत्तर प्रदेश प्रवक्ते घनशाम तिवारी, नांदेडचे अब्दुल फारुख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अॅड. शर्वरी रविकांत तुपकर, शेतकरी संघटनेचे गजानन अमदाबादकर यांच्यासह राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय अनेक नेते या परिषदेत सहभागी झाले होते. सूत्रसंचालन गजानन अमदाबादकर यांनी केले.

 

अन पोलिस आले बॅकफूटवर 
कासोधा परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर स्वराज्य भवन मैदानाला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते पोलिसांनी े मैदानाला घेरले होते. त्यामुळे आंदोलकांनी पोलिस अधीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मैदानात तुम्हीच बसा, परिषद आम्ही रस्त्यावर घेतो असा इशारा देताच पोलिस बॅकफूटवर आले, पोलिस विखुरले. परिषदेसाठी ४५० पोलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात े हाेते. यात पोलिस अधीक्षक, चार डीवायएसपी, निरीक्षक-८, उपनिरीक्षक-४० व कर्मचाऱ्यांचा समावेश हाेता. सकाळीच पोलिस फौजफाटा स्वराज्य भवन मैदानात दाखल झाला. ओक सभागृहाबाहेर, मैदानाच्या मुख्य द्वार व मैदानाच्या तिन्ही बाजूने बंदोबस्त होता. तेथे दहा वाहने सज्ज होती.पोलिस मुख्य दारातून वाहन नेण्यासही मज्जाव करीत होते. परिणामी मैदानात दबाव झाल्याची भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.त्यामुळे शेतकरी जागर मंचाचे काही पदाधिकारी यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर पोलिसांची संख्या कमी झाली. 

...ते दोघेही दुर्योधन, दुःशासन : माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे नाव न घेता ते दोघेही दुर्योधन- दुशासन असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केली. शेतकऱ्यांची एकजूट अशीच कायम राहिल्यास या शक्तीपुढे जगातील कोणतीही शक्ती पराभूत होईल. दरम्यान गतवर्षी दिलेले लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले नसल्याने आपणास दुःख झाले आहे. आता मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नसल्याचा इशारा त्यांनी याप्रसंगी दिला. खा. संजय सिंग यांनी सरकारच्या विविध धोरणांवर टीकास्त्र सोडले 

 

हे घेतले ठराव 
- शेतमालासाठी भावांतर योजना तत्काळ लागू करावी (हमी भाव व बाजार भावातील फरक ) 
-  उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुष्काळी व अनुदान प्रति हेक्टरी सहा हजार आठशे रुपये वितरित करावे 
-  सोने तारण कर्जमाफीतील अटी दूर करून त्याचा घोषित केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा 
-  कापूस, तूर, मूग, सोयाबीन शासकीय खरेदीसाठीचे एकरचे निकष दूर करून शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेला शेतमालाविना अट खरेदी करावा 
-  तूर हरभरा यासाठी जाहीर केलेले एक हजार रुपये प्रति क्विंटलचे अनुदान देण्यात यावे. 
-  शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रती एकर प्रमाणे पीक कर्ज देण्यात यावे. 
-  शेती अवजारे , बियाणे, खते यावरील जीएसटी माफ करावा 
- शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा 
-  कर्जमाफीची अाेटीएसअंतर्गत करण्यात येऊ नये. 
-  वन्यप्राणी यांच्यापासून शेतीला संरक्षण देऊन प्राण्यांना जंगलामध्ये नेण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 
-  कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधा झाल्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर निश्चित करणारे शासन परिपत्रक मागे घेण्याच्या यावे. 
(परिषदेत प्रशांत गावंडे यांनी पुढील ठराव वाचून दाखवले व शेतकऱ्यांनी ते मंजूर केल्याचे जाहीर केले. ) 

 

हक्कांसाठी शेतकऱ्यांनी संघर्ष करावा : शत्रुघ्न 
भाजपचे बंडखोर खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी कासोदा परिषदेत व्यक्त केली या देशात पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी लढणे हे प्रत्येकाने आपले कर्तव्य करणे समजावे. शेतकऱ्यांना पीक विमा निवृत्ती वेतन आणि इतर सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. माझ्या सारखे नेते शेकडाे किलाे मीटरवरून लढण्यासाठी येतात, तर नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी संघर्ष करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी सरकारच्या धाेरणांवरही टीका केली. 

 

महापुरुषांचे हायजॅकर 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी हे महापुरुषांचे हायजॅकर असल्याची टीका अापचे खा. संजय िसंह यांनी केली. सरकारने केवळ अाश्वासने िदली. मात्र पाळली नाहीत. अाम्ही शेतकरी व इतर समस्यांचे मुद्दे मांडताे. मात्र ते धर्माच्यावर भांडणे लावतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या सरकारला धडा शिकवा, असे अावाहनही त्यांनी केले. 

 

अशा मागण्या अन पुन्हा ग्वाही-खुलाशाचा फेरा 
शेतकरी अांदाेलकांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी अाश्वासन दिले. 
१) मागणी :- शेतकऱ्यांचा सरसकट सर्वच शेतमाल खरेदी करावा 
खुलासा :-सरसकट खरेदीबाबत नाफेड, सरकारकडून अादेश नाहीत. 
२) मागणी:- मुग, उडीद, साेयाबीनसाठी भावदराची याेजना लागू करणे 
साेयीची भूमिका:- पत्रात केवळ सन २०१६च्या सोयाबीनच्या अनुदान वितरीत करण्यात अाले, याबाबतचा उल्लेख अाहे. मात्र इतर वाणांबाबत रकान्यात उल्लेख नाही. 
३) मागणी:- शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करणे 
खुलासा:-अातापर्यंत अर्ज केलेल्या १ लाख २० हजार २५२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात अाली. ग्रानलिट प्राप्त झाल्यानंतर रक्कमा जमा करण्याची कार्यवाही बंॅकांमार्फत सुरु अाहे. 
४) मागणी:- कृषी पंपाची विद्युत जाेडणी ताेडू नये, जाचक देयक मागे घ्यावे. 
खुलासा:-कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा खंडित न करणे बाबत शासन अादेश निघणे अावश्यक अाहे. प्रस्ताव मार्गदर्शनासाठी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयात पाठवण्यात अाला अाहे. 
५) मागणी:- साेने तारण कर्जाबाबत जाचक अटी दूर करा 
खुलासा:- ही बाब शासनस्तरावर प्रलंबित अाहे. 
६) मागणी:- एकरी ५० हजार पिक कर्ज द्या 
खुलासा :- ही बाब शासनाकडे संदर्भ करण्यात येईल. 
७) ट्रॅक्टर सह शेतीसाठीच्या साहित्यावरील जीएसटी माफ करावा. 
अाश्वासन:-याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. उर्वरित. पान ४ 

बातम्या आणखी आहेत...