आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जबाजारी राज्य कर्जमाफी कशी देणार; प्रत्येकाच्या डोक्यावर 50 हजारांचे कर्ज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- सरकार चालवताना लोकोपयोगी घोषणा कराव्या लागतात. मात्र, या घोषणा करताना त्यासाठी पैसा कसा उभारायचा याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक असते. सातवा वेतन आयोग, कर्जमाफी, विविध योजनांसाठी पैसा यासाठी राज्य सरकारने तिजोरी उघडून ठेवली असली तरी आता राज्य सरकारची कर्ज घेण्याची क्षमता शून्यावर आल्याची धक्कादायक आकडेवारी स्टेट बँकेच्या इकोरॅपच्या अहवालात देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे स्टेट बँक महाराष्ट्राची कर्जक्षमता शून्य असल्याचे म्हणत असली तरी वित्तमंत्री सुधीर मुुनगंटीवार मात्र राज्याची पत चांगली असून सरकार आणखी कर्ज घेऊ शकते असे म्हणत आहेत. 

  
राज्य सरकारवर जवळजवळ पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. २०१२-१७ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या १ लाख ७२ हजार ४३ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी एक लाख ५३ हजार २६२ कोटी रुपये हे आधीच्या कर्जाची मुद्दल आणि व्याज यांची परतफेड करण्यातच खर्ची पडल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. २०१२-१३ व २०१३-१४ या आधीच्या सरकारच्या काळात कर्जाची संपूर्ण रक्कम परतफेडीत जात होती, तर २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षांत ते प्रमाण अनुक्रमे ८९ टक्के व ७४ टक्के असे खाली आले.  

 

यंदा अर्थसंकल्प सादर करताना मार्च २०१९ अखेरपर्यंत राज्याच्या डोक्यावर चार लाख ६१ हजार ८०७ कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारने अपेक्षित धरले आहे. केंद्र सरकारने आणखी ४४ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी दिली असून कर्जाचा आकडा पाच लाख कोटींवर जाणार आहे. कर्जावरील कर्जापोटी राज्य सरकारला ३४ हजार ३८५ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कर्जाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ५० हजार रुपयांचे कर्ज होणार आहे.  
 
वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००८ आणि २०१२-१३ मध्ये महसुलात वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्याने त्या वर्षात अपेक्षित महसुलापेक्षा अधिक वसुली झाली. मात्र, २०१३ पासून महसुली तूट प्रशासकीय आणि अन्य खर्च वाढत असल्याने सतत वाढत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, टोल आणि एलबीटी माफ केल्याने गेल्या चार वर्षांत राज्याची आर्थिक स्थिती घसरली आहे. स्टेट बँक प्रत्येक महिन्याला आर्थिक अहवाल सादर करते. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर या राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. 

 

खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफी पोहोचत नाही    
स्टेट बँकेच्या अहवालात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का फसते याची कारणे देताना म्हटले आहे की, कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील एकमेव उतारा नाही. याचे कारण कर्जमाफी ही खऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतच नाही. कर्ज घेतलेल्या खऱ्या शेतकऱ्याची ओळख पटवून त्याला कर्ज देण्याऐवजी भलत्याच्याच खात्यात पैसे टाकले जातात. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी केलेल्या कर्जमाफीत हे समोर आल्याचेही स्टेट बँकेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...