आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाळुंगे-माण पहिल्या हायटेक सिटीची पायाभरणी, आणखी 4 नव्या नगरांचा विकास आराखडाही तयार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - लोकसंख्या, आकारमान आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सध्या राज्यात मुंबईनंतर पुणे शहराचा क्रमांक लागताे. मात्र पुढील ५० वर्षांत या सर्व बाबतीत पुणे शहर व परिसर मुंबईलाही मागे टाकण्याचे अनुमान आहे. पुढील काळात पुणे परिसराची लोकसंख्या दोन कोटींच्याही पुढे जाणार असल्याने आजवर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे 'ग्रोथ इंजिन' ठरलेल्या मुंबईची जागा अाता पुणे घेेईल यात शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या सुनियोजित, सुनियंत्रित विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्थापन केले. वास्तविक १५ वर्षांपूर्वीच या प्राधिकरणाची स्थापना अपेक्षित होती; परंतु तत्कालीन अाघाडी सरकारमधील 'काँग्रेस-राष्ट्रवादी'तल्या अंतर्गत संघर्षामुळे ती रखडली. प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद अजित पवारांनी घ्यायचे की सुरेश कलमाडींनी या वादामुळे हा विलंब झाला. अाता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अध्यक्षपद स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन कोटी लोकसंख्येला सामावून घेणाऱ्या महानगर निर्मितीकडे 'पीएमआरडीए'ची पावले वेगाने पडू लागली आहेत. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी आवश्यक निवास, रोजगारसंधी, पायाभूत सुविधा, करमणूक केंद्रे, पर्यटन स्थळे आदींच्या विकासाचा अंतर्भाव आराखड्यात केला जात आहे. 

 

'पीएमआरडीए' कुठे? 
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका वगळून जिल्ह्यातल्या उर्वरित गावांच्या विकासासाठी पीएमआरडीएची स्थापना झाली. सासवड, शिरुर, राजगुरुनगर, चाकण, आळंदी, तळेगाव आणि लोणावळा या सात नगरपालिका, पुणे शहर, मावळ, हवेली व मुळशी तालुक्यांचे पूर्ण क्षेत्र आणि उर्वरित तालुक्यांमधली ८६५ गावे 'पीएमआरडीए'त येतात. एकूण क्षेत्र ७ हजार ३५६ चौरस किलोमीटर आहे. या विस्तृत क्षेत्रात सरासरी पाचशे ते सातशे एकर क्षेत्रफळाची नगरे वसणार आहेत. यातल्या पहिल्या महाळुंगे- माण हायटेक सिटीची पायाभरणी मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. याच वेळी पुढच्या चार नगरांच्या विकास आराखड्याची घोषणाही करण्यात आली. 

 

शेतकऱ्यांना मालक बनवणारी योजना : नव्या नगरांच्या विकासात स्थानिक शेतकरी- भूमिपुत्रांना सामावून घेण्याचे नवे प्रारूप 'महाळुंगे-माण हायटेक सिटी'मध्ये अवलंबण्यात आले आहे. 'पीएमआरडीए'चे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले, 'शासन आणि जमीन मालक या दोघांसाठी हे समान फायद्याचे मॉडेल येथे राबवले जात आहे आहे. विकसित होणाऱ्या भूखंडांमध्ये मूळ जमीन मालकाला ५० टक्के हिस्सेदारी दिली जाते. त्या बदल्यात शासनाला पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी विनामोबदला जमीन मिळते.' 

 

पुण्याचा १२९ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड गेली अनेक वर्षे रखडला होता. मात्र अाता या महिन्यात रिंग रोडमधल्या ३२ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम 'पीएमआरडीए' सुरू करत आहे. जगातल्या कोणत्याही स्मार्ट रस्त्याशी याची तुलना करता येईल, असा 'पीएमआरडीए'चा दावा आहे. या रिंग रोडभोवती ४० नगर विकास आराखडे तयार केले जाणार आहेत. या संदर्भात गावकऱ्यांशी संवाद चालू आहे. पारदर्शकता ठेवत गावकऱ्यांना सर्व आराखडे- नकाशे दाखवले जात असल्याने गावकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचा 'पीएमआरडीए'चे म्हणणे आहे. 

 

एका एकरला ४ कोटींचा भाव 
'पीएमआरडीए'अंतर्गत विकसित होणारी पहिली हायटेक सिटी महाळुंगे- माण असेल. सातशे एकर क्षेत्राच्या या नगरात येत्या तीन वर्षांत २१ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. येत्या दोन वर्षांत येथील रस्ते, सांडपाणी-कचरा व्यवस्थापन, वीज व पाणी पुरवठा आदी पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण होणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने सहाशे कोटींची तरतूद केली आहे. 

 

'लँड पुलिंग'ची संकल्पना ही सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे. एरवी येथील भूसंपादनासाठी सरकारला दहा हजार कोटी रुपये लागले असते. 'लँड पुलिंग'मुळे सरकारला पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांनाही 'कृषी ते निवासी' हा जमीन वापराचा सरकारी बदल फुकटात आणि हेलपाटे न मारता करून मिळतो. बांधकामासाठी अतिरिक्त एफएसआय दिला जातो. शिवाय, विस्थापित न होता विकसित भूखंडाची पन्नास टक्के मालकी मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने जमिनी दिल्या आहेत. एकूण ५ हजार २०० जमीन मालकांना महाळुंगे-माण हायटेक सिटीत सामावून घेतले जात आहे. या परिसरात सध्या एका एकरला ४ कोटी रुपये आणि गुंठ्याला पन्नास लाख रुपये असा भाव चालू आहे. 

 

अशी असेल महाळुंगे-माण हायसिटी 
- मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गालगतची महाळुंगे-माण हायटेक सिटी सध्याच्या हिंजवडी आयटी पार्कजवळच आहे. 
- महाळुंगे- माण या सातशे एकर क्षेत्राच्या हायटेक सिटीत 
- येत्या ३ वर्षांत २१ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित 

 

मुंबईला मर्यादा, पुणेच ठरणार विकासाचा केंद्रबिंदू 
चौफेर फुगलेल्या मुंबईच्या विकासाला आणि वाढीला यापुढच्या काळात नैसर्गिक मर्यादा आहेत. त्याउलट मुबलक पाणी, सुखद हवामान, दर्जेदार शिक्षण संस्थांमुळे कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, विस्तारासाठी मिळू शकणारी जमीन आणि शहरी जीवनशैलीला अनुकूल संधी या मुद्द्यांवर आजमितीस पुणे मुंबईपेक्षा सरस ठरत आहे. त्यामुळे भविष्यात पुणे परिसर हाच महाराष्ट्राच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. गेल्या दशकभरापासून रोजगार, व्यवसाय, आरोग्य, शिक्षण, निवृत्तीनंतरचा निवास या कारणांसाठी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक स्थलांतर पुण्याकडे होऊ लागले आहे. परप्रांतीयांची पसंतीदेखील पुण्याला मिळू लागली आहे. 

 

- ०७ कोटी स्क्वेअर फूट क्षेत्र या नव्या नगरात विकसित केले जाईल. 

- दीड लाख कुटुंबांसाठी घरे बांधली जातील. 
- एकूण ७ हजार ६०० कोटी रुपयांची ३.८४ कोटी स्क्वेअर फूट जागा निवासी वापरासाठी 
- ३ हजार ३०० कोटी रुपये मूल्य असलेली १.६५ कोटी स्क्वेअर फूट जागा व्यावसायिक वापरासाठी असेल. 

 

'ग्लोबल' आराखड्याचे नगर 
'पीएमआरडीए'चा विकास आराखडा सिंगापूर सरकारची सुर्बना ज्युराँग ही संस्था तयार करते आहे. पुरंदरचे विमानतळ परिसर, विमानतळानजीकची एरोसिटी, विमानतळाशी जिल्ह्यातून 'कनेक्टिव्हिटी', जिल्ह्यातल्या सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना रिंग रोडला जोडणे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी-कचरा व्यवस्थापन, पर्यटन आदी सर्व नियोजन ही कंपनी करणार आहे. शिवाय मेट्रोचे जाळे, बीआरटी मार्ग, मोनोरेल, विविध नगरांना जोडणारे रस्ते, उद्याने, रुग्णालये, शाळा, करमणूक केंद्रे यांचाही समावेश आराखड्यात अाहे. 

 

'महाळुंगे मॉडेल'चा अवलंब देशभर होईल 
'पीएमआरडीएच्या माध्यमातून काम सुरू झालेली महाळुंगे-माण हायटेक सिटी आणि येऊ घातलेली नवी नगरे, 'लँड पुलिंग'च्या माध्यमातून भूमिपुत्रांना भागीदारी देण्याची संकल्पना, दहा पदरी रिंग रोड, मेट्रो-मोनोरेलचे जाळे आदींच्या माध्यमातून शाश्वत नगर निर्माणाचे जागतिक दर्जाचे मॉडेल महाराष्ट्रात उभे राहत आहे. दोन कोटी लोकसंख्येला आरामदायी आणि आरोग्यदायी जीवनशैली देणाऱ्या नगर निर्मितीच्या या मॉडेलचे अनुकरण राज्यातच नव्हे तर देशातही होईल.' -किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए 

 

भूमिपुत्रांचे विस्थापन अाता हाेणार नाही 
'शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना भूमिहीन करायचे. त्यावर भलत्यानेच पैसे कमवायचे ही इथली व्यवस्था होती. त्याला छेद देत शेतकरी-जमीन मालकांच्या भागीदारीतून भूमिपुत्रांना समृद्ध करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेलेआहे. 'पीएमआरडीए' क्षेत्रात याच प्रकारे सर्वोत्तम व्यवस्था निर्माण केली जाईल.' -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

बातम्या आणखी आहेत...