केरळ: पुरामुळे १५ वर्षे पीछेहाट; ओणमचा व्यवसाय, पर्यटनासह सर्व उद्ध्वस्त

कोची- केरळच्या १४ जिल्ह्यांतील बहुतांश भाग गळ्यापर्यंतच्या पुराच्या पाण्यात बुडून १० दिवस उलटून गेले आहेत. रविवारी अनेक दिवसांनंतर सूर्यदर्शन झाले. पाणी थोडे ओसरले. पण ते पुरेसे नाही. ‘आता काय होणार?’ असा प्रश्न पूरग्रस्तांच्या मनात आहे. अनेक लोकांकडे फक्त अंगावरील कपडेच उरले आहेत. बाकी सर्व बुडाले आहे. ही आपत्ती जेवढी नैसर्गिक त्यापेक्षा जास्त मानसिक आहे. मदत छावण्यांत लोक गटागटाने बसत आहेत. आयुष्यभराची कमाई पुरात वाहून जाताना पाहिल्यानंतर सर्वांना मानसिक धक्का बसल्याचे दिसत आहे. ते गप्प आहेत, कोणीच काहीही बोलत नाही.  

दरम्यान, मदत छावण्यांत शरण घेतलेल्या अनेकांनी आपल्या घरी धाव घेतली. धोका पत्करून ते घरी गेले, पण तेथील स्थिती पाहून ते लगेच माघारी फिरले. कपाटांत ठेवलेले कपडे, खोलीतील सोफा-बेड, स्वयंपाकाची भांडी, पीठ-डाळी-तांदूळ हे सर्व घरात तरंगत्या अवस्थेत होते. गळ्याच्या वर पाणी होते. तेथे राहणे अशक्य झाले आहे.  

आणखी एक समस्या आहे, लोक बचाव पथकाला मदत करत नाहीत. लोक घरांच्या छतावरच बसून आहेत. पथक आले की म्हणतात, पाणी तर ओसरत आहे, आम्ही एक-दोन दिवस छतावरच काढू, तोपर्यंत सर्व ठीक होईल. तुम्ही येथेच आम्हाला अन्नपाणी द्या. बचाव पथक त्यांना समजावून सांगत आहे, पण ते मानण्यास तयार नाहीत.  

आता राज्याची गोष्ट. केरळला ईश्वराची भूमी (गॉड्स ओन कंट्री) म्हटले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, ईश्वराच्या या भूमीची पुरामुळे तब्बल १५ वर्षे पीछेहाट झाली आहे. राज्याचे एकूण २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. केंद्राकडे २ हजार कोटी रुपये मागितले होते. दौऱ्यावर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५०० कोटी दिले. केंद्राकडून याआधी १०० कोटी रुपये मिळाले होते. अशा प्रकारे राज्य सरकार अजूनही केंद्र सरकारकडे १४ हजार कोटी रुपयांची मागणी करत आहे.  

सरकारने दारू केली ४% महाग, त्यातून मिळणार २३० कोटी रु.  
कोची येथील सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्चचे अध्यक्ष डॉ. डी. धनुराज म्हणाले की, केरळला मोठी लढाई लढायची आहे.  खरे आव्हान संसाधने गोळा करणे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आहे. राज्याचा सर्वात मोठा व्यावसायिक हंगाम ओणमचा आहे. तो पुराने धुतला गेला आहे. ओणममध्ये मोठा व्यापार होतो, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत भर पडते. पर्यटन व्यवसायही मोठा आहे. तोही पुरात वाहून गेला आहे. पर्यटकांना केरळमध्ये येऊ नका, असा सल्ला देण्यात आला आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने दारूचे दर ४% वाढवले आहेत. मात्र, त्यातून फक्त २३० कोटी रुपयेच मिळणार आहेत.  

पेरियार नदीचे पात्र दोन्ही बाजूंनी ७-७ किमीपर्यंत विस्तारले  
स्थिती बिघडवण्यात जेवढी मोठी भूमिका पावसाची राहिली तेवढीच धरणातून सोडलेल्या पाण्याचीही. १९९२ नंतर प्रथमच इडुक्की धरणाची दारे उघडावी लागली. त्यामुळे केरळची जीवनवाहिनी म्हटली जाणाऱ्या पेरियार नदीचा पाण्याचा स्तर प्रचंड वाढला. पेरियार ५ जिल्ह्यांतून जाते. या नदीचे पात्र दोन्ही बाजूंनी ७-७ किमी विस्तारले आहे. त्यामुळेच स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. आणखी एक नदी आहे पंपा. तिला गेटवे ऑफ सबरीमाला म्हणतात. ती चेंगनूर येथून जाते. तिची पाणीपातळी वाढत आहे. तेथे बचाव पथक पोहोचणे कठीण झाले आहे. सर्वाधिक बळींचे वृत्त चेंगनूरहूनच येत आहे.  

सगळीकडे मदतीसाठी लोकांची बचाव पथकांना हाक  
पुरात अडकलेल्या अनेक नागरिकांचा घराच्या छतावरच मृत्यू झाला. ते बचावाची वाट पाहत राहिले, पण पथक वेळेवर या नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. एनडीआरएफ राज्यात आपली सर्वात मोठी बचाव मोहीम राबवत आहे, पण पथकाला प्रत्येक ठिकाणी जाणे शक्य होत नाही. आता मदत आणि बचाव पथके ज्या दिशेने जात आहेत, तेथून बचाव पथकांना बोलावले जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्नही या पथकातील जवान करत आहेत. पण ते शक्य होत नाही. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी राजकीय पक्ष करत आहेत.  

एक महिन्यापूर्वी मिळाला होता इशारा, पण उपाय नाहीत  
एक महिन्याआधी एका सरकारी अहवालात इशारा देण्यात आला होता की, जलसंसाधनांच्या व्यवस्थापनात दक्षिण भारतीय राज्यांत सर्वात खराब स्थिती केरळची आहे. केरळला ४२ गुणांसह १२ वे स्थान मिळाले आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश हे अनुक्रमे ७९,६९ आणि ६८ गुणांसह पहिल्या तीन स्थानी आहेत. या यादीत केरळपेक्षा खालच्या स्थानी ४ बिगर हिमालयीन आणि ईशान्येची ४ राज्ये आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, प्रशासनाने व्यवस्थितपणे हळूहळू पाणी सोडले असते तर केरळमधील पूर एवढा विनाशकारी झालाच नसता.