आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना कागदावरच, शेतकऱ्यांसाठी रस्ते दुरुस्त करण्यात अनास्था

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी चांगले पक्के रस्ते मिळावेत, रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढून रस्त्याचे मजबुतीकरण करावे हा उद्देश ठेवून सात महिन्यांपूर्वी २७ फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा, तालुका व गावस्तरावर समिती स्थापन करावे, असे आदेश दिले. पण जिल्हा प्रशासनाकडून या आदेशाकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. गेल्या सहा महिन्यात जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले, पण एकाही गावात एकाही रस्त्याची दुरुस्ती व मजबुतीकरण झालेच नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासनाने योजना आखली, त्यासाठी दीड कोटीचा निधीही दिला, पण जिल्हा प्रशासनास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सवडच नसल्याचे दिसते. 

 

राज्य शासनाने पालकमंत्री पाणंद, शेत रस्ते योजना २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जाहीर केली. आदेशात शेतमाल बाजारात पोहचविण्यासाठी व यंत्रासामग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतामून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होतात. पावसाळ्यात शेतीमध्ये पेरणी, मळणी, कापणी व इतर कामे यंत्रामार्फत केली जातात. या यंत्रसामग्रीची वाहतूक करण्यासाठी पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे. रस्त्याचे काम करण्यासाठी तीन प्रकारचे भाग करीत एका कि.मी.साठी ५० हजार रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली. शेत, पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे, अतिक्रमणमुक्त कच्चा रस्ता तयार करणे व रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता तयार करणे ही तीन प्रकारची रस्ते पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेतून करायची आहे. हा रस्ता करताना ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची सहमती आहे व कच्चा रस्ता यापूर्वीच करण्यात आला आहे, अशा ठिकाणी पक्का रस्ता घेण्यात यावा. यासाठी जवळपास उपलब्ध असलेल्या दगड, मुरूम व मातीचा वापर करावा. विविध योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या जलसंधारणच्या कामातून दगड, मुरूम व माती वापरून कल्पकतेने रस्ता मजबुतीकरण करावे. शेतरस्ता, पाणंद रस्ता बांधकामासाठी जे गौण खनिज वापरले जाणार आहे, त्यासाठी स्वामित्व शुल्क आकारू नये. एका कि.मी. साठी ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 

जिल्हा व तालुकास्तरावरच अनास्था 
रोहयो विभागाने ११ कलमी योजना जाहीर केली होती, पण ती योजना कागदावरच राहिली. याबाबत रोहयो उपायुक्त अजित पवार यांनी बैठक घेऊन एका गावात किमान पाच कामे सुरू करण्याची तंबी दिली होती. पण त्यानंतरही गावस्तरावरून प्रतिसाद मिळत नसल्याने तीही योजना कागदावरच राहिली आहे. याप्रमाणे पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेबाबत झाले आहे. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख व जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी बैठक घेऊनही तहसीलस्तरावरून पाणंद रस्तेबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. कारण या योजनेची प्रशासनाकडून म्हणावी इतकी प्रसिद्धी दिली जात नाही. शिवाय जिल्हा व तहसीलस्तरावर रोहयो कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलस्तरावरच अनास्था दिसून येते. योजना जाहीर करण्यामागे शासनाचा हेतू चांगला असूनही अंमलबजावणीअभावी योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ घेता येत नाही. 


प्रांताधिकारी, तहसीलदारांची बैठक घेऊ... 
शासनाकडून पालकमंत्री पाणंद व शेत रस्ते योजना जाहीर केली आहे. योजनेंतर्गत तालुकास्तरावरून प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले आहेत. काही कामे महाराजस्व अभियानांतर्गत झाली आहेत. पुन्हा एकदा बैठक घेऊन पालकमंत्री शेत रस्ते योजनेचे प्रस्ताव घेण्यात येणार आहेत. लवकरच तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांची बैठक घेऊन अडचणी काय आहेत ? याची माहिती घेऊन अधिकाधिक कामे करण्यात येतील. - डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी. 


व्यापक मोहीम राबवण्याची गरज... 
रोहयो कामांना ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून येणारी मागणी लक्षात घेऊन पाणंद वा शेत रस्ते योजना राबविण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांच्याकडून व्यापक मोहिम राबवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातही शेतरस्त्यावरून आजही अनेक वाद आहेत. वर्षानुवर्षे तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडे शेताचे वाद आहेत. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना खूपच फलदायी ठरू शकते. 


प्रशासनाने काय बोध घेतला ? 
अक्कलकोट तालुक्यात सांगवीच्या शेतकऱ्याने शेतातून शेतमाल आणण्यास रस्ता दिला जात नसल्याच्या कारणावरून थेट मंत्रालय गाठून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांना सूचना देऊन रस्त्याचा प्रश्न निकाली काढला. तहसीलदारांनी निकाला देऊन शेजारील शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीमुळे त्यांनी थेट आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला होता. असे प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पालकमंत्री शेत रस्ते योजनेची अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 


प्रत्येक गावात ग्रामसभा घ्यावी... 
प्रत्येक गावात शेतरस्त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये पिढ्यान््पिढ्याचे वाद आहेत. सहा महिन्यांत एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. कारण त्याची म्हणावी इतकी प्रसिद्धी झालीच नाही. प्रत्येक गावस्तरावर ग्रामसभा घेऊन योजनेची माहिती द्यावी." महामूद पटेल, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

बातम्या आणखी आहेत...