आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोठ्या वसाहतींच्या प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विकास महामंडळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासह निश्चित केलेले उद्दिष्ट ठरवलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी सांगितले. 

मेहता म्हणाले, महामंडळामार्फत २०२२ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थींसाठी पाच लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रकल्पात किमान पाच हजार घरकुलांचा समावेश असणार आहे. 

 

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राज्य शासनाने २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यातील ३८३ शहरांमध्ये योजना राबवण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राज्याने लाभार्थींना तसेच गृह प्रकल्पांना विविध सवलती दिल्या आहेत. गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, नगर परिषद संचालनालय आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पांसह संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गतही घरांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात येत आहे. मात्र, घरकुलांच्या निर्मितीस वेग देऊन निश्चित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाव्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता होती. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मेहता म्हणाले. 

 

दिवाकर रावते यांचा विरोध : सरकारने मंत्र्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी महामंडळाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे याला आमचा विरोध असेल, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते म्हणाले. 

 

असा मिळणार लाभ, मुख्यमंत्री असतील अध्यक्ष 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थींसाठीच्या गृह प्रकल्पांना रहिवासी क्षेत्रात २.५, तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानही या प्रकल्पांना उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजना सुरू असेपर्यंत राहणार असून मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष, तर गृहनिर्माण मंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सह अध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्य नियुक्ती असेल. 

बातम्या आणखी आहेत...