Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | News about 'illegal mining'

खाणींच्या अवैध उत्खननावर 'इस्रो'ची राहणार नजर; सॅटेलाइटच्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे सूतोवाच

किशोर वाघ | Update - Jan 06, 2019, 11:17 AM IST

जादा उत्खननास बसू शकणार आळा

  • News about 'illegal mining'

    नाशिक- अवैध गौण खनिज उत्खनन, त्यात विशेषत: डोंगर पोखरणीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने आता थेट भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) मदतीनेच खाणींवर नजर ठेवण्याची रणनिती तयार केली आहे. इस्रोच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या सॅटेलाईट इमेजमधून कुठल्या खाणींतून किती उत्खनन झाले, प्रत्यक्षात रॉयल्टी किती भरली असा सारा हिशेब लावता येईल. अगदी आंध्र प्रदेशातील रेड्डी बंधूंवर याच सॅटेलाइट इमेजेसचे पुरावे न्यायालयात सादर केल्याने झालेली कारवाई संपूर्ण देशाने अनुभवली. अगदी त्याच धर्तीवर नाशिकमध्येही पुरावे हाती येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता अवैध उत्खननास जिल्ह्यातही आळा बसण्याची शक्यता वाढली आहे.

    जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि शिस्तबद्ध विकासासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (इस्रो) तांत्रिक मदतीचा करार डिसेंबर महिन्यातच झाला. असा करार झालेला नाशिक हा देशातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे. यामध्ये इस्त्रोकडून जिल्हा प्रशासनास जीआयएस मोबाईल अॅप्लिकेशन्स तयार करून दिले जाणार आहे. या अॅप्लिकेशनद्वारे रिमोट सेंन्सिंग आणि सॅटेलाइट इमेजेसद्वारे अत्यंत अचूक माहिती त्याच क्षणी प्रशासनास उपलब्ध होणार आहे. यात प्रामुख्याने रस्ते, शेती, वनक्षेत्र आणि शहर विकास या चार महत्त्वाच्या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जसे वनांच्या वारेमाप होणाऱ्या कत्तलीवर यातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. अगदी त्याच धर्तीवर जुन्या इमेज आणि आताच्या इमेजसद्वारे सारुळ, आंबेबहुला, विल्होळी, दिंडोरी, पेठ, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, चांदवडमधील खाणींच्या अवैध उत्खननावरही त्याद्वारे नियंत्रण ठेवले जाईल. यातून गत २० वर्षात या खाणींतून काढण्यात आलेली खडी, कत्तल केलेले डोंगरांची माहिती सहज उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे अवैध उत्खननावर नियंत्रणासाठी वेळोवेळी महसूल प्रशासनातर्फे पोलिसांच्या मदतीने अनेकदा प्रयत्नही झालेत. परंतु सरकारी बाबूंचे लागेबांधे आणि चिरीमिरीच्या अपेक्षेने यातून वारंवार यंत्रणा अपयशी ठरली.

    जादा उत्खननास बसू शकणार आळा
    इस्रोच्या मदतीने विकासासाठी तांत्रिक मदत होणार आहे. पण त्याचबरोबर अवैध आणि चुकीच्या बाबींवरही कटाक्ष ठेवला जाईल. यातूनच वनांच्या होणाऱ्या कत्तलीवरही लक्ष ठेवता येईल. त्याच आधारे आता सारुळसह जिल्ह्यात जिथे जिथे खाणी सुरू आहे, त्यावरही नियंत्रण ठेवता येईल. परवानगीपेक्षा अधिक झालेल्या उत्खननावर कसे नियंत्रण मिळवता येईल याचा विचार सुरू आहे. जेथे परवानगी नाही अशा ठिकाणी सुरू असलेल्या उत्खननावर मात्र नक्कीच या इमेजेसद्वारे नक्कीच नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी

Trending